काठमाडौं । हालका प्रधानन्यायाधीश तथा तत्कालीन समयमा न्यायाधीश रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आरक्षणसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्यो । श्रेष्ठ र भट्टराईको फैसलामा आरक्षण तरमारा वर्गले मात्रै पाइरहेको र लक्षित वर्गमा आरक्षण नपुगेको मात्रै भनिएन, एकै व्यक्ति र परिवारका सदस्यले पटकपटक आरक्षण लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने र पटकपटक आरक्षण दिन नहुने व्याख्या गर्यो ।
उक्त फैसलामा आरक्षण दिन नहुने समूहमा राख्नुपर्ने भन्दै ‘पहिले नै मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जङ्गी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी रहिसकेका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका, निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेसाकर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
आरक्षणको नाममा पटकपटक मोज मस्ती र भोग गर्ने तप्काका सम्बन्धमा भएको यो फैसला आरक्षणको विवादका बीचमा सुधार गर्नुपर्ने विषय बनेको थियो ।
आरक्षणकै विषयलाई हालसालै बङ्गलादेशमा दङ्गा भड्किँदा करिब ३००* जनाको मृत्यु भइसकेको छ जहाँ आइतबार मात्रै ९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । आरक्षणका नाममा छुट्टाइने कोटा खारेज गर्न माग गर्दै विद्यार्थीले पछिल्लो आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
नेपालमा अन्तरिम संविधान जारी भई आरक्षणको व्यवस्था हुँदा १० वर्षमा पुनर्विचार गरिने भनिएको थियो । तर आरक्षणको सुरुवात भएको १८ वर्ष पुग्दा पनि यस विषयमा पुनर्विचार भएको छैन, जबकि एकाधबाहेक अधिकांश आरक्षणको सुविधा समाजमा राजनीतिक र आर्थिकरुपमा सम्पन्नहरूले नै पटकपटक लिएका छन् । यतिसम्म कि एकै व्यक्तिले खरिदारदेखि सहसचिव वा जिल्ला न्यायाधीशसम्म पटकपटक आरक्षण लिएका छन् ।
२०७७ साल पुस १ गते भएको फैसला कार्यान्वयनमा आउला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तरमारा वर्गले आरक्षण पाउने र लक्षित वर्ग आरक्षणको पहुँचमा नपुग्ने मात्रै होइन, पटकपटक आरक्षण पाउने कानुनी व्यवस्था खारेज हुने र आरक्षणको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुने अपेक्षा विपरीत यसपटक आफैँले गरेको फैसला विपरीत प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ समावेशिता र आरक्षणको दलदलमा परेर जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा अनिर्णीत हुन पुगेका छन् ।
न्याय परिषद्का अनुसार हाल जिल्ला न्यायाधीश पदमा ३८ जनाको सिट रिक्त छ । ३८ जना जिल्ला न्यायाधीश पद खाली हुँदा त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी आकांक्षीहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । मेरिट लिष्टका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो भने सहसचिव सरहको पदमा जान चाहेका बाहेक अन्य व्यक्तिहरू न्याय समूहका तीनै समूहबाट सहजरुपमा छानिन सक्छन् । तर जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि पनि आरक्षण र समावेशिता खोज्दा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा अनिश्चित ढिलाइ भएको छ ।
यस्तो छ न्याय परिषद्को संरचना
जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था छ ।
संविधान अनुसार न्यायपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् भने अन्य सदस्यहरूमा संघीय कानुन मन्त्री र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गरेको एकजना कानुनविद् तथा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बिस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । यही समितिले जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीशको विषयमा निर्णय गर्दछ । न्याय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा यसको सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै काँधमा रहने गर्दछ ।
फेरि पनि आरक्षण र समावेशिता खोज्दा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ
साउन १८ गते शुक्रवार न्याय परिषद्को बैठक १० मिनेट मात्रै बसेर बिना निष्कर्ष टुङ्गियो । औपचारिक रूपमा बैठक नडाकिएको भएपनि अन अफिसियल बैठक गरेर सहमति जुटाउने र निर्णय गर्ने, सहमति नभए हल्ला नगर्ने रणनीति न्याय परिषद्का सदस्यहरूले लिएका थिए । सोही अनुरूप प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ बैठकमा बसेर जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि केही लिस्ट तयार पारे । लिस्ट तयार पारेपछि कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरसियालाई बैठकमा बोलाइयो र लिस्टमा रहेका नाम सुनाइयो ।
तर कानुनमन्त्रीलाई न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सुनाएको नाममा चित्ता बुझेन । करिब १० मिनेट बैठकमा बसेर मेरो अन्यत्र काम छ, लिस्ट मिलाएर ल्याउनु भन्दै कानुन मन्त्री बाहिरिएपछि परिषद्को बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो ।
कानुनमन्त्रीको नजरमा कहाँ मिलेन लिस्ट ?
कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले लिस्ट सच्याएर ल्याउनुस् भन्नुको अर्थ हो, त्यसमा आफ्ना मान्छे परेनन् । उनले समावेशिताको कुरा उठाएर लिस्ट सच्याउन भनेका छन् ।
न्याय परिषद् श्रोतका अनुसार कानुनमन्त्रीले लिस्ट सच्याएर ल्याउनु भन्नुको तात्पर्य हो, न्याय सेवाको उपसचिव पदमा मेरिट लिस्टको ९७ औँ रहेका बाराका मदनप्रसाद जयसवाल र एक सयौँ नम्बरमा रहेका रौतहटका सुशीलकुमार यादवलाई जिल्ला न्यायाधीश बनाइनुपर्ने माग । कानुनमन्त्रीले स्पष्टरुपमा व्यक्तिको नाम नलिए पनि मधेसी समुदायबाट कोही परेनन् भन्दै समावेशी बनाएर मिलाएर ल्याउन आग्रह गरेका छन् । न्याय सेवाको न्याय समूहको उपसचिव पदमा कार्यरत यी दुई व्यक्तिलाई जिल्ला न्यायाधीश बनाउन कानुन मन्त्री चौरसियाको जोडबल देखिन्छ । यही कारणले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गरेको प्रस्ताव कानुनमन्त्रीले अस्वीकार गरी बैठकमा सहमति हुन सकेन ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश राउत मेरिट लिस्टकै आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको पक्षमा
यता वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत भने न्यायाधीश विशिष्टिकृत सेवा र पद रहेको भन्दै त्यहाँ आरक्षण वा कोटा खोज्न नहुने भन्दै मेरिट लिस्टकै आधारमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
कुल ३८ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्दा कुल कोटाको ७० प्रतिशत न्याय समूहबाट नियुक्त गर्ने चलन रहेको छ । यसरी न्याय समूहबाट ७० प्रतिशत नियुक्त गर्दा २६ देखि २७ जना भाग पर्छ । बाँकी ३० प्रतिशतमा सरकारी वकिल समूह र कानुन समूहबाट नियुक्त गर्ने गरिएको छ ।
यदि वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतको प्रस्ताव अनुसार मेरिट लिस्टकै आधारमा न्याय समूहबाट जिल्ला न्यायाधीश बनाउने हो भने मेरिट लिष्टका आधारमा कम्तीमा २६ नम्बरमा रहेकासम्म जिल्ला न्यायाधीश बन्न सक्छन् ।
यसरी हेर्दा लोकनाथ पराजुली, यमप्रसाद बाँस्कोटा, तीर्थराज भट्ट, तारादत्त बडू, रामु शर्मा, अरुणकुमार कोइराला, शिवप्रसाद पराजुली, सरोजराज रेग्मी, मुना अधिकारी ढकाल, लालसिंह थापा, कुलप्रसाद दाहाल, शम्भुप्रसाद रेग्मी, दीपेन्द्रनाथ योगी, दुर्गाप्रसाद बस्याल, दीपक धिताल, मेघनाथ चापागाईँ, मीन बहादुर कुँवर, इन्द्रकुमार खड्का, नवराज कार्की, राजु ढुङ्गाना, राजु पराजुली, डोलनाथ न्यौपाने, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, ईश्वर आचार्य, मोहन बहादुर अधिकारी, नारदप्रसाद भट्टराईसम्मका व्यक्तिहरू मेरिट लिष्टका आधारमा जिल्ला न्यायाधीशको लागि तत्कालै योग्य पात्रहरू हुन् ।
यसमध्ये तारादत्त बडू, रामु शर्मा, मुना अधिकारी ढकाल र सरोजराज रेग्मी जिल्ला न्यायाधीशमा नगई सहसचिवमा जाने तयारीमा छन् । यसअघि पनि उनीहरू जिल्ला न्यायाधीश नबनी सहसचिव बन्न बसेका व्यक्तिहरू हुन् । न्याय समूहबाट उपरजिस्ट्रारको पहिलो नम्बरमा रहेका लोकनाथ पराजुलीविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको मुद्दा दायर गरेकाले उनलाई पनि जिल्ला न्यायाधीश बनाइने सम्भावना छैन । यसो गर्दा मेरिट लिस्टमा रहेकामध्ये थप ५ जना उपरजिस्ट्रारहरू जिल्ला न्यायाधीश बन्न सक्छन् । मुद्दा चलिरहेका र सहसचिव बन्ने पाँच जनालाई छुटाउँदा गोपालप्रसाद थापा, चन्द्रदेव भारती, ठाकुरप्रसाद पौडेल, तीर्थराज भट्टराई र सूर्यप्रसाद भण्डारीसम्मका उपरजिष्ट्रारहरु जिल्ला न्यायाधीशको दौडमा छन् ।
तर समावेशिता मिलाउँदा कम्तीमा ३ जना महिलाहरू पनि पठाउने भन्दै मेरिट लिस्टको ७० नम्बरभन्दा माथि रहेका जयन्ती अवस्थी, दीक्षा प्रधानाङ्ग र अनुपमा पन्तलाई पनि जिल्ला न्यायाधीश बनाइने चर्चा छ । यस्तो हुँदा मेरिट लिस्टमा अगाडि भएर पनि समावेशिता मिलाउँदा केही उपरजिस्ट्रार जिल्ला न्यायाधीश बन्नबाट वञ्चित हुनेछन् । मेरिट लिस्टमा अगाडि रहे पनि मन्दिरा शाही भने जिल्ला न्यायाधीश नबनी रजिस्ट्रार बन्ने तयारीमा छिन् ।
न्याय समूहलाई छुट्टाएर बाँकी सिटमा कानुन समूहबाट राजुप्रसाद गुरागाई, रामजी दनाई, सुभाषकुमार भट्टराई, रेशमराज सिग्देल, जंगबहादुर डाँगी र लोकहरि बस्याल प्रतिस्पर्धामा छन् भने सरकारी वकिल समूहबाट नारायण रिमाल, कमलराज पन्थी, रामप्रसाद अधिकारी, सुशील देवकोटा, याम बहादुर बानियाँ र रामहरि शर्मा प्रतिस्पर्धामा छन् ।
आरक्षण र समावेशिता खोज्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
यता प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्याय समूहबाट २६ जनालाई जिल्ला न्यायाधीश बनाउन तयार रहे पनि उनी मेरिट लिष्टका आधारमा नभई जात, लिङ्ग, भूगोल आदि सबै मिलाएर न्यायाधीश बनाउनुपर्ने भन्दै आरक्षणको वकालत गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी समुदाय आदि सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने भन्दै मेरिट लिस्टमा पछाडि रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत पिक एण्ड चुजका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश बनाउने तयारीमा छन् ।
आरक्षणका विषयमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासको फैसलामा के छ ?
चिकित्सा शिक्षामा विशेषज्ञता (स्नातकोत्तर) तह अध्ययनमा पनि आरक्षणको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विशेषज्ञता हासिल गर्ने शिक्षामा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्दा गुणस्तरमा प्रश्न आउन सक्ने भन्दै पटकपटक आरक्षण दिन नहुने फैसला गरेको थियो । र, संविधानले परिकल्पना गरेको आरक्षण लक्षित वर्गमा नपुगी ‘तरमारा’ वर्गले मात्रै प्रयोग गरिरहेको भन्दै आरक्षणलाई ‘तरमारा’ वर्गको कब्जाबाट बाहिर ल्याउने गरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको थियो ।
२०७७ असोज २० गते चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययनमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको भन्दै विनय कुमार पञ्जियारले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आरक्षण उपलब्ध गराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट २०७७ पुस १ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट खारेज भएको थियो । यद्यपि आरक्षणका सम्बन्धमा इजलासले केही महत्वपूर्ण फैसला गर्यो र सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिँदै पटकपटक आरक्षण लिने व्यवस्था बन्द गर्न र तरमारा वर्गलाई आरक्षणबाट मुक्त गरी लक्षित वर्गसम्म आरक्षण पुर्याउन आदेश दियो ।
न्यायाधीश द्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको आदेशमा के छ ?
आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलामा आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर नै प्रतिस्पर्धाको पहिलो आधार रहेको भन्दै तरमारा वर्गले मात्रै पाउने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिए समतामूलक समाजको निर्माण हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘… जबसम्म सार्वजनिक विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिँदैन र आरक्षणमा अयोग्यताको विषय समेतलाई जोडी नव सम्भ्रान्त माथिल्लो तप्का (Creamy Layer) लाई आरक्षणबाट बाहेक गर्ने र आरक्षणको आवश्यकतालाई व्यक्तिगत तहमा परख गरेर मात्र सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराइने व्यवस्था कायम गरिँदैन, आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक परिकल्पनाको नजिकसम्म पनि पुग्दैन । बरु यो सीमित तरमारा वर्गको मोज मस्तीको विषय बन्छ ।’
जसलाई आरक्षण आवश्यक पर्छ, यो त्यहाँसम्म पुग्दैन, तर जसलाई सुविधा नै नचाहिने हो, उनीहरूको सेवा गर्न यो तल्लीन रहन्छ । परिणामतः समाजमा कसैको मेहनतको अर्थै नरहने तर अर्कोतर्फ कसैलाई मेहनत गर्नु नै जरुरत नहुने स्थिति बन्न पुग्छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको प्रकरण १०२ मा यसलाई थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘जसलाई आरक्षण आवश्यक पर्छ, यो त्यहाँसम्म पुग्दैन, तर जसलाई सुविधा नै नचाहिने हो, उनीहरूको सेवा गर्न यो तल्लीन रहन्छ । परिणामतः समाजमा कसैको मेहनतको अर्थै नरहने तर अर्कोतर्फ कसैलाई मेहनत गर्नु नै जरुरत नहुने स्थिति बन्न पुग्छ । त्यसैले जसरी समानतामा तर्कसङ्गत वर्गीकरण संविधानतः सम्भव हुन्छ, सकारात्मक विभेदको व्यवस्थामा पनि तर्कसङ्गत वर्गीकरण सम्भव हुन्छ र गरिनुपर्छ । सो गरिँदा मात्र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था आवश्यकतामा आधारित बन्ने र लक्षित व्यक्ति र समूह विशेषमा पुग्न सक्ने हुन्छ ।’
संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग र तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत हामीहरूले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग र तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ ।’
फैसलामा भनिएको छ, ‘१२६ जातजाति र १२३ भाषा भाषीको बसोबास रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका, उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जङ्गी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेसाकर्मी डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ ।’
विभिन्न देशको व्यवस्थालाई स्रोतका रूपमा लिँदै सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्न र तरमारा वर्ग अर्थात् सक्षम भइसकेका व्यक्तिलाई आरक्षण नदिई आरक्षण आवश्यक भएको व्यक्तिलाई मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको अन्ततिर प्रकरण ११८ मा एकै व्यक्ति वा परिवारलाई पटकपटक नदोहोरिने गरी समय समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमै गरिब, उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र आरक्षण नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई बिस्तारै हटाउँदै जानुपर्ने हुँदा त्यसका लागि नीति र कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ ।
सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानुन निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
फैसलाको प्रकरण ११८ मा भनिएको छ, ‘ …संघीय कानुनबमोजिम तय गरिने मानव विकासको सूचकाङ्कलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आधार कायम गर्न सकिने देखिन्छ । साथै सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानुन निर्माणमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
यसरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उठाइएको र सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिइएको कुरा भनेको एकै व्यक्ति वा परिवारलाई पटकपटक आरक्षणको व्यवस्था नगर्नु र तरमारा वर्गबाट आरक्षणलाई बाहेक गर्नु नै भन्ने थियो । उक्त फैसलामा विशेषज्ञता हासिल गर्ने विषयमा आरक्षणको व्यवस्था गरिँदा गुणस्तरमासमेत प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले विशेषज्ञता हासिल वा अध्ययनका सन्दर्भमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न ठिक नहुने भनिएको छ ।
तर हाल प्रधानन्यायाधीश रही आफैँले गरेको फैसला विपरीत न्याय परिषद् अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ फेरि पनि आरक्षण र कोटामा अलमलिँदा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा अनपेक्षित ढिलाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश, कानुन मन्त्री र वरिष्ठतम न्यायाधीशबिच कुन आधारमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सहमति हुन नसक्दा न्याय परिषद्को बैठकसमेत निष्कर्षविहीन हुने गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया