काठमाडौं । २०७७ सालमा सर्वोच्चले गरेको आरक्षणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
२०७७ साल पुष १ गते वर्तमान प्रधानन्यायाधीश (तत्कालीन समयमा न्यायाधीश) विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आरक्षणसम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।
आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चबाट ‘बोल्ड’ फैसला आए पनि आरक्षण पहुँचवाला वर्गले मात्रै त्यसको फाइदा लिएको भन्दै राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपरिषद् मार्फत हुने न्यायाधीश नियुिक्त प्रक्रियालाई सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाइ गर्न आग्रह गरेको हो ।
उक्त फैसलामा आरक्षण तरमारा वर्गले मात्रै पाइरहेको र लक्षित वर्गमा आरक्षण नपुगेको भन्दै एकै व्यक्ति र परिवारका सदस्यले पटकपटक आरक्षण लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने र पटकपटक आरक्षण दिन नहुने व्याख्या गरेको थियो ।
राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम आरक्षणको नीति बनाइ न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरेका हुन् ।
‘उपरोक्त सम्बन्धमा निवेदक विनय कुमार पंजियार प्रत्यार्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण समेत (रिट नं. ०७७-WO-०२३७, निर्णय नं. १०७५६, भागः ६३, सालः २०७८, महिनाः माघ, अंकः १० को नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित) निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।०९।०१ मा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न एवं सो बमोजिम आरक्षण सम्बन्धी नीति बनाई न्याय परिषद्बाट हुने सबै तहका न्यायाधीश नियुक्ति गर्नहुन अनुरोध गर्दै उक्त फैसलाको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न राखी गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
फैसलामा के थियो ?
यो पनि पढ्नुहोस्
जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ : आफ्नै फैसला विपरीत ‘तरमारा’ खोज्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया