काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद सुनिल शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय महान्यायाधिवक्ताले सदर गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता केशव बडालले शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने सरकारी वकिलको राय सदर गरेका हुन् ।
मोरङ ३ बाट निर्वाचित सांसद सुनिल शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा छानबिन भएको थियो । छानबिनपछि उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएपनि हदम्याद कटेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेर सदर भएको हो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट गत साउन ७ गते उक्त फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो । साउन ७ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको उक्त फाइल साउन १४ गते नै मुद्दा नचलाउने गरी सदर भएको थियो । तर त्यसको औपचारिक जानकारी बिहीबार मात्रै आएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता सिताराम अर्यालले लोकपथलाई बताए ।
कांग्रेस सांसद शर्मामाथि नक्कली प्रमाणपत्र, सरकारी कागजात किर्ते र ठगीसहित तीन कसुरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो । ब्युरोले यी तीन कसुरमा मुद्दा चलाउन भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर सरकारी वकिलले शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि भएपनि त्यसको प्रयोग नभएको, भारतबाट ल्याइएको प्रमाणपत्र सरकारी कागजात किर्ते नभएको र अनुसन्धानको हदम्याद नै कटिसकेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
अर्यालले लोकपथसँग भने, ‘सिआइबीले दिएको प्रतिवेदनमा तीन कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेको थियो । तर भारतमा बनेको प्रमाणपत्र सरकारी कागजात किर्तेको परिभाषामा नपर्ने, प्रमाणपत्रको प्रयोग भएको नपाइएको र अनुसन्धानको हदम्याद सकिएपछि मुद्दा आएकाले मुद्दा नचलाइएको हो ।’
सांसद शर्माले एमबिबिएस पढ्ने प्रयोजनका लागि पेस गरेको आईएससीको प्रमाणपत्र नक्कली रहको पाइएको थियो । भारतीय विद्यालयको उक्त प्रमाणपत्रको छानबिनमा नक्कली रहेको पुष्टि भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया