बैंकक । थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई पदीय मर्यादामा आँच आउने कार्य गरेको अभियोग सम्बन्धमा फैसला दिँदै बुधबार जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि अपदस्थ भएका फेउ थाई पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनले बुधबार आफूलाई नैतिक नियम उल्लंघन गरेको कारण पदबाट हटाउने अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन् ।
‘म अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु । म लगभग एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । मैले इमानदारीका साथ देशको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरेको छु,’ संवैधानिक अदालतको फैसलापछि श्रेथाले आफ्नो कार्यालय बाहिर पत्रकारहरूलाई भने ।
फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयबारे बुधबार भएको थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिन पदमा रहन नसक्ने भएका हुन् । यही अदालतले राज्यको प्रमुख प्रतिपक्षी दल मुभ फरवार्ड पार्टीलाई विघटन गरी पार्टीका पूर्वनेता पिता लिम्जारोएनरातलाई एक दशकका लागि राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको एक सातापछि यो मुद्दाबारे फैसला आएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको परिवारसँग निकट रहेका वकिल पिचित चुएनबानलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका कारण श्रेथामाथि नैतिकताको नियम उल्लंघन गरेको अभियोग लगाइएको हो । पिचितलाई सन् २००८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा छ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।
पिचितको नियुक्ति विवादित बनेपछि यसबाट प्रधानमन्त्री श्रेथालाई कुनै असर नपरोस् भनी उनले आफ्नो भूमिकाबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई पदबाट हटाइएकाले अब फेउ थाईले प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ ।
गत वर्ष राजनीतिमा प्रवेश गरेका रियल इस्टेट डेभलपर श्रेथाले आफू सत्तामा आएदेखि नै उनको नीतिको महत्वपूर्ण विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । जुनमा भएको सर्वेक्षणले अधिकांश थाईहरूले उनको एजेन्डालाई अस्वीकार गरेको देखाएको छ ।
उनले लेस्बियन, समलिंगी, उभयंगी वा ट्रान्सजेन्डर भएका व्यक्ति (एलजीबीटीक्यू) समुदायको वर्षौंको वकालत पछि जूनमा लागू गरिएको विवाह समानताको लागि पक्षमा समर्थन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । भाङलाई पुनः अपराधीकरण गर्ने र चार करोडभन्दा बढी थाईहरूलाई १० हजार भाट (२८०अमेरिकी डलर) वितरण गर्ने उनको प्रस्तावले राष्ट्रियस्तर र उनको गठबन्धन दुवैमा विवाद निम्त्याएको छ ।
पितालगायत आलोचकहरूले ‘राजनीतिक दललाई ध्वस्त पार्ने हतियारको रूपमा गरिएको राजनीतिकरणमा अदालत’ को प्रयोग नगर्न चेतावनी दिइरहेका बेला यो मुद्दा आएको थियो ।
युरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानव अधिकार समूहहरूले पिताको मुभ फरवार्ड पार्टी (एमएफपी) विघटन गर्ने अदालतको निर्णयको निन्दा गरेका छन् । सन् १९३२ मा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएयता थाइल्यान्डले दशकौँदेखि राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्दै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया