भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद : यसो भन्छन् अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने विषयमा संसद्ले नै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राईले ५ वर्षे हदम्यादको कुरा संसद्ले निक्यौल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । समितिमा त्यस विषयमा फरक फरक धारणा आइरहेको बताउँदै आफूहरुको कुनै धारणा नरहेको र संसद्ले नै त्यसलाई निर्क्यौल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने विषय पेचिलो बन्दा संसद्देखि समितिका बैठकहरुमा फरकफरक धारणा आइरहेका छन् ।

‘कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारी अवकाश भएको ५ वर्षपछि मुद्दा नलगाउने र हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १३ मा पनि ५ वर्षकै हदम्याद राखिएको थियो । त्यसैलाई मिलान गर्नका लागि अहिले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हिनामिना भएको छ भने कहिल्यै हदम्याद हुँदैन नै । हानी नोक्सानी नहुने अवस्थाको छ र बिगो केही नभएको अवस्थामा हदम्याद ५ वर्ष राखिएको हो । यस विषयमा हाम्रो कुनै धारणा छैन । सम्मानित संसद र समितिले छलफल गरेर पर्नसक्ने असरलाई अध्ययन गरेर निर्क्यौल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो,’ उनले भने ।