काठमाडौं । सुदूरपश्चिम सरकारकाले बजेट निर्माणका लागि विभिन्न ४ मापदण्ड तय गरेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट निर्माणका लागि सरकारले तयार पारेको ४ मापदण्ड सुनाएका हुन् ।
यसअघि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै अहिलेको सरकार निर्माणको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै मापदण्ड बनाइएको जनाए ।
प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि सिलिङ कायम गरी बजेट बाँडफाँट गरिने उनले बताए ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा २५ लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्ययोजनासहित सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तातरण गरिनेछ ।
मापदण्डको तेस्रो बुँदा अनुसार प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारी आदीलाई बजेट विनियोजन तोकेर नगरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन नगरिने समेत जानकारी गराइएको छ ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेकपा एमाले लगायतका दलहरुको समर्थनमा सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर बजेट शून्यताको अवस्था रहेका कारण नयाँ सरकारले त्यसलाई चिर्दै राजस्व संकलनको प्रक्रिया अघि बढेको समेत उनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया