काठमाडौं । कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने दिन आउन नदिने बताएका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कृषि मन्त्री अधिकारीले किसानको उत्पादनको जिम्मा राज्यले लिने बताएका हुन् ।
धादिङ जिल्ला र त्यहाँबाट काठमाडौंमा आइ पत्रकारिता गरिरहेकासँग मंगलबार कृषि मन्त्री अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव मागेका थिए । धादिङबाटै मन्त्री बनेका अधिकारीले कृषि क्षेत्रका समस्या तथा समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामसमेतका सम्बन्धमा पत्रकारसँग सुझाव माग गरेका थिए । पत्रकारले कृषि उत्पादनलाई राज्यले किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि मन्त्री अधिकारीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले भने, ‘मैले पनि देखेको छु कि धेरै किसानहरूले गोलभेँडा लगायतको तरकारी विक्री गर्न नपाएर सडकमै फालेका छन् । अन्य तरकारीहरू नबिकेर र उत्पादन कुहिएर गएको छ । विक्री गर्दा पनि उनीहरूले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । हामी त्यो समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेका छौँ । म ग्यारेन्टी गर्छु र उत्पादन खरिद गर्ने जिम्मा राज्यले लिन्छ । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने दिन आउन दिन्न ।’
मन्त्री अधिकारीले किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा धेरै फरक भएको जानकारीमा आएको भन्दै किसानले नै उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी नीति बनाउने समेत बताए ।
दुग्ध किसानले उधारोमा बेचेको दूधको रकम नपाएको सम्बन्धमा पत्रकारले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री अधिकारीले हालसम्म २५ करोड रुपैयाँ किसानलाई गइसकेको र चाँडै नै सबै रकम भुक्तानी हुने बताए । साथै दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको दुग्ध पदार्थ विक्री नगरी गोदाममा थन्काएर राखिएको र त्यस्तो उत्पादनको मूल्य १ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी रहेको समेत बताए । तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम १ अर्ब ५० करोड रहेको भन्दै उत्पादनलाई विक्री गर्नेतिर आफू लागिरहेको उनले बताए । दुग्ध विकास संस्थानले किन आफ्ना उत्पादनहरू विक्री गर्न नसकेको हो त्यसको खोजी भइरहेको भन्दै व्यवस्थापनमा समस्या भएको कुरा स्वीकार गरे । उनले भने, ‘दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेका सामाग्री किन बेच्न सकिएन ? समस्या कहाँ रह्यो, त्यसको छानबिन भइरहेको छ । व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसक्ने अनि मन्त्रीले कर्मचारीलाई नमस्कार गरिरहनुपर्ने ? यो समस्याको चाँडै समाधान हुन्छ ।’
मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदानका नाममा ठुलो रकम लिने तर अहिले कृषिको जरोकिलो नभेटिनेको समेत खोजी भइरहेको बताए । उनले भने, ‘ठुलो अनुदान लिनेहरूको जरोकिलो केही छैन भन्ने पनि सुनिरहेको छु । त्यस सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको छ र त्यसको प्रतिवेदन तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ । जुन पार्टीका होस्, जुन व्यक्तिका होस्, जसका मान्छे हुन्, उनीहरूको विवरण सार्वजनिक हुन्छ ।’
मन्त्री अधिकारीले आफूले कहीँ कतै कमजोरी गरेमा त्यसको समाचार बनाइदिन पनि पत्रकारसँग आग्रह गरे । आफूलाई गलत गर्ने छुट नभएको भन्दै गलत गरेमा त्यसको सार्वजनिकीकरण हुनुपर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए ।
उनले भने, ‘कृषि मन्त्रीले कहाँ कमजोरी गर्छ, त्यो सार्वजनिक होस् । मन्त्रीलाई गलत गर्ने छुट छैन, त्यस कारण पत्रकारले निर्धक्कसँग समाचार लेखिदिनोस् ।’
मन्त्री अधिकारीले कृषि प्राविधिक कर्मचारीको समस्या पनि छिट्टै समाधान हुने बताए । आगामी क्याबिनेट बैठकबाट कृषि कर्मचारीको समस्या समाधान हुने उनले बताए । मन्त्रालयमा धर्नामा बसेका आन्दोलनरत ३७८ जना कृषि प्राविधिक कर्मचारीमध्ये १२९ जनाको पद दर्ता गरिने भएपछि आन्दोलन स्थगन भएको थियो ।
२०७५ सालमा सङ्घीयताका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्दा ३७८ जना कृषि प्राविधिक कर्मचारीको पद दर्ता हुन सकेको थिएन । सो पद दर्ता नहुँदा ती सबै कर्मचारीको वृद्धि विकास हुन नसकेकाले उनीहरू ४३ दिनसम्म मन्त्रालयको प्रवेशद्वारामा धर्नामा बसेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया