प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गरिएको रिट न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै २१ प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ र दिनेश मैनालीसहित २१ प्रहरी अधिकारीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा ९० जना अधिकारी यही भदौ १५ गतेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधानका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उमेर हद बाँकी नै रहे पनि सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका कारण अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरूले न्यायालय गुहारेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी किताबखाना समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रहरी अधिकृतहरूले सर्वोच्चले यसअघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नहुञ्जेल आफूहरूलाई दिएको अवकाशको पत्र कार्यान्वयन नगर्न रिटमा माग गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको मितिदेखि नै लागू नहुनेगरी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भई विभिन्न तालिम र अनुभव लिएका व्यक्तिहरू सेवाबाट अवकाश पाउँदा उनीहरूले ७५ प्रतिशत पेन्सन लिँदा राज्यलाई थप भार पर्ने भएकाले आर्थिक दृष्टिकोणले पनि अनिवार्य अवकाशका लागि ३० वर्षको सेवाहद उपयुक्त नभएको दाबी गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।

नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १६ जना गरी १ सय ६ जना प्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । १६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना भएका ब्याचका १ सय ६ प्रहरी अधिकारीहरू आगामी १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

१६ भदौ २०५१ मा ४ सय ३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो । बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यस समूहका १ सय ६ जना मात्रै सेवामा छन् । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १६ जनाको एकसाथ अवकाश हुन लागेको छ ।
२०७० चैतमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, निवृत्तिभरण र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न

निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । हाल यी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीका आधारमा सञ्चालित छन् । नियमावलीमा राख्दा राजनीतिक र प्रशासनिक स्वविवेकका अधारमा मौका परस्त ढंगले परिमार्जन गर्दै चलाउने प्रचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

खास व्यक्ति विशेषको लाभ हानीका आधारमा सरकारले पदावधि निर्धारण गर्दा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धी संवेदनशील अंगको सेवा प्रभावित हुने भन्दै ऐनमै व्यवस्था गर्न भनेको थियो । प्रहरी नियमावलीनुसार, उमेरहद, सेवा अवधि र पदावधिका कारण प्रहरी कर्मचारीले अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।

ऐनमा यी कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको एक दशक कट्दासमेत सरकारले बेवास्ता गर्दा फेरि विवाद सर्वोच्चमा पुगेको छ । २०६९ सालमा एआईजी मदनबहादुर खड्कासहितका प्रहरीले ३० वर्षे सेवा अवधि अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै सो व्यवस्था खारेजी गरेर सेवामा पुनर्बहालीको मागसहित रिट हालेका थिए । रिटमा फैसला गर्दा ‘अवकाशको ऐनमा व्यवस्था गर्न’ भने पनि लामो समयसम्म पनि सरकारले कानुन बनाउन सकेको छैन ।

२०७२ सालमा समेत तत्कालीन एआईजी गणेशराज राई, डीएसपी दिनेशराज मैनाली, जीवनकुमार श्रेष्ठलगायतले फेरि अर्को रिट हालेका थिए । सो रिटमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनका साथै नोकरी अवधि गणना गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पछिल्लोपटक भर्ना भएको मितिदेखि हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

प्रहरीको तल्लो तहमा काम गर्दागर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा नाम निकालेकै आधारमा पहिलेको सेवा नजोडिने भन्ने माग सर्वोच्चले खारेज गरे पनि २०७० सालको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७२ सालमा सम्झाएको थियो । तर, दोस्रोपटकको आदेशसमेत पालन गर्न सरकारले कर्तव्य सम्झेन । त्यतिखेर रिट हालेकामध्ये मैनाली र श्रेष्ठलगायतका प्रहरीले फेरि सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन् । गत जेठमा गृह मन्त्रालयको सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएपछि फेरि यो विषय सतहमा आएको छ । यसअघि पटकपटक बनेका समितिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएपछि प्रहरीभित्रै विवाद हुँदा कार्यान्वयन भएको थिएन । एसएसपी तहभन्दा माथिका अधिकृतहरू यो व्यवस्था नहटाउने पक्षमा छन् भने त्यसभन्दा मुनिकाहरू हटाउने पक्षमा छन् । संगठन नै विभाजित हुँदा यो समस्या बल्झिँदै आएको छ ।