काठमाडाैं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईबाट दायर रिट बुधवार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नियुक्त महानिर्देशकको योग्यता नपुगेको कारण उनलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर गएका थिए । भट्टराईले आफ्नो रिटमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७७ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७७ राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा प्रतिनिधि सभामा पेस गरेर कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा लाने कार्य गर्न माग गरेका थिए ।
त्यसका साथै प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न चाहिने योग्यतामा हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा दक्षता र विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति मात्र प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा बहाल हुन पाउने गरी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न परमादेशको माग गरिएको थियो भने गत साउन १८ गते बसेको हाई लेभल सेक्युरिटी कोअर्डिनेसन कमिटीको निर्णय र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने साउन २१ गतेको महानिर्देशकीय निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । बुधवार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलबाट भएको दरपीठ आदेशमा निवेदकले आफ्नो के कुन सार्वजनिक वा सामूहिक हक अधिकारको के कसरी हनन हुन गएको हो प्रस्ट खुलाउन नसकेको र तत्काल त्यस्तो आदेश गर्नु पर्नाको कारण पेस गर्न नसक्नुका साथै महानिर्देशकको योग्यता नपुगेको भन्ने प्रमाण पेस गर्न नसकेको कारण उल्लेख गरिएको छ । निवेदन दरपीठ बुधवार नै भएको भए पनि त्यसको आदेश भने बिहीबार मात्रै दिइएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया