यी हुन् कोकाकोलाको कर छली प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिएका १८ प्रतिवादी

काठमाडौं । कोकाकोलाको नामले परिचित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको सेयर खरिद बिक्रीका क्रममा भएको लाभकर छली प्रकरणमा सर्वसाधारणको तर्फबाट सञ्चालकमा नियुक्त भएका व्यक्ति र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अर्थात् सिएको समेत संलग्नता रहेको पाइएको छ । लोकपथलाई प्राप्त विवरणअनुसार चार जना नेपाली नागरिकसमेत कोकाकोलाको कर छली प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ ।

कोकाकोलाको कर छलीमा संलग्न नेपालीहरूमा वित्त प्रबन्धकहरू भरतबाबु दाहाल र अशोककुमार मण्डल, सञ्चालक डा. त्रिलोचन उप्रेती र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सञ्जीवकुमार मिश्र रहेका छन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले २०७८ फागुन २७ गते उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको राजश्व चुहावटको मुद्दामा कोकाकोलाले कुल १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार ८६२ रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर नतिरेको आरोप लगाइएको छ ।

पहिले कोकाकोलाको कर छली प्रकरणबारे बुझौँ
बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको नेपालस्थित कार्यालयको नाम हो, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड । २०३२ सालमा प्रालिमा दर्ता भएको यो कम्पनी २०४२ सालमा लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई केही कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि समेत जारी भएको थियो । पछिल्लो समय सन् २०१४ को अक्टोबर २४ अर्थात् २०७१ कात्तिक ७ गते नेपालमा रहेको आफ्नो ७६ दशमलव १६ प्रतिशत सेयर बेचेपछि कोकाकोलाको लाभकर छलीको विषय सतहमा आएको थियो । २०७१ सालमै सेयर खरिद बिक्री भएको भनिए पनि सेयरको खरिद बिक्रीमा घोटाला भएको र त्यसबाट राज्यलाई आउनुपर्ने अर्बौँ रकमको राजश्व नआएको विषय राज्यले २०७७ साल मङ्सिरमा मात्रै थाहा पायो । त्यस लगत्तै राजश्व अनुसन्धान विभागले कोकाकोलाको नेपालस्थित कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्दा कोकाकोलाको सेयर मूल्य कौडीको भाउमा बेचिएको र नेपाल सरकारलाई कर नतिर्ने मनसायले दुबईमा कर नलाग्ने अफसोर कम्पनी खडा गरी कारोबार भएको पाइएको हो ।

त्यसपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले विस्तृत छानबिन गर्दा कोकाकोलाले आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्दा भएको नाफा नदेखाएर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर नतिरेको ठहर भएको थियो । सोही आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले २०७८ फागुन २७ गते उच्च अदालत पाटनमा राजश्व चुहावटको कसुरमा कोकाकोलाविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले कोकाकोलाविरुद्ध राजश्व चुहावटको मुद्दा दायर गर्दा १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ हजार ८६२ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छली गरेको ठहर गर्दै सो रकममा ब्याज, जरिवानालगायतका सबै रकम जोडेर कुल ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४११ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । सो मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

कसरी भएको थियो पुँजीगत लाभकर छली ?
सन् २०१४ को अक्टोबर २४ मा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्ति र सर्वसाधारणको गरी कुल १९ लाख ४८ हजार ८८७ कित्ता सेयर कायम थियो । जसमध्ये दुबईमा रहेको कोकाकोला साब्को एसिया लिमिटेडको नाममा कुल सेयर सङ्ख्याको ७६ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ८४ हजार ३०१ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको थियो । बाँकी सेयरमध्ये ४ लाख २८ हजार ७५५ कित्ता सेयर अर्थात् २२ प्रतिशत सेयर गोर्खा ब्रुअरीको नाममा र बाँकी ३५ हजार ८३१ कित्ता अर्थात् १ दशमलव ८४ प्रतिशत कित्ता सेयर नेपाली सर्वसाधारण लगानीकर्ताको नाममा रहेको थियो ।

सन् २०१४ मा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा लगानी गरेको कोकाकोला साब्को एसियाले तयार पारेको वित्तीय विवरणमा नेपालमा रहेको बोटलर्स नेपालको कुल पुँजी नै १५ करोड ७३ लाख ८२ हजार ४४७ अमेरिकी डलर अर्थात् हालको मूल्यमा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । तर तत्कालीन समयमै १५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेको कोकाकोला कम्पनीको ७६ दशमलव १६ प्रतिशत सेयर जम्मा १ करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् हालको मूल्यमा २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमै बिक्री गरेको भनी कागजात तयार पारियो । कागजात मात्रै तयार पारिएन नेपालमा रहेको आफ्नो सबै सेयर आयरल्यान्डमा रहेको युरोपियन रिफ्रेसमेण्टलाई बिक्री गरेको भनियो ।

अचम्म त के छ भने कोकाकोलाको सेयर सन् २०१४ को अक्टोबर २४ मा बिक्री हुँदा प्रतिकित्ता ११ दशमलव ५२ डलर अर्थात् तत्कालीन समयको सटही दर ९८ रुपैयाँ रहँदा प्रतिकित्ता नेपाली रुपैयाँ १ हजार १२९ मै बिक्री गरियो, जति बेला कोकाकोलाको स्वतन्त्र बजार मूल्य अर्थात् सेयर बजारमा यो प्रतिकित्ता ३ हजार ८८३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो ।

यसरी नेपालमा प्रतिकित्ता करिब ४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको कोकाकोलाको सेयर दुबईबाटै बजार मूल्यभन्दा धेरै सस्तो प्रतिकित्ता १ हजार १२९ रुपैयाँमै बिक्री गरी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँको राजश्व छली गरिएको थियो र त्यो राजश्व नतिर्ने मनसाय राखिएको थियो । बोटलर्स नेपालमा रहेको आफ्नो सबै सेयर कौडीको भाउमा बेचेको देखाए लगत्तै दुबईको ट्याक्स फ्रि जोनमा दर्ता भएको कम्पनीले आफ्नो नाम नै परिवर्तन गरेर ‘कोकाकोला साउथवेस्ट एसिया होल्डिङ लिमिटेड’ बनाएको थियो, जसको कारण पछि खोजबिन भएमा पनि कागजात नष्ट भइसकेको जानकारी दिन सकियोस् ।

लाभकर छलीपछि १८ व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर
सन् २०१४ अक्टोबरमा भएको सेयर बिक्रीको जानकारी ७ वर्षपछि सन् २०२१ मा पाएको नेपाल सरकारले त्यसको एक वर्षपछि उच्च अदालत पाटनमा राजश्व चुहावटको मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले कोकाकोलाको नेपालस्थित कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड तथा त्यसका सञ्चालक र कर्मचारीसमेतलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेको थियो ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले सुरुमा २० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन दिएको थियो । तर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले स्वतन्त्र सञ्चालक डा. त्रिलोचन उप्रेती र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सञ्जीवकुमार मिश्रविरुद्ध समेत मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि २२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी भएको थियो । तर पछि चार जना विदेशी सञ्चालकको ठेगाना नखुलेको भन्दै पछि स्पष्ट ठेगाना खुलेको बखत मुद्दा दायर गर्ने भन्दै १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । स्पष्ट ठेगाना नखुलेका सञ्चालकहरु डेनिस म्यारी लुसी लाउनेस, किथ आयन स्टेसी, चोलिया डी सिल्भा र सलमान लतिफ रावणको हकमा पछि ठेगाना खुलेको बखत मुद्दा दायर गर्ने गरी हाल मुल्तबीमा राखिएको छ । अन्य १७ व्यक्ति तथा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

कोकाकोला कर छली प्रकरणमा २२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको खेतान समूहका सञ्चालकलाई भने विभाग र सरकारी वकिल कार्यालयले नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ । गोर्खा ब्रुअरीको तर्फबाट बोर्ड डाइरेक्टर अर्थात् सञ्चालक रहेका सुरेन्द्र सिलवाल र सोही संस्थाबाट अल्टरनेटिभ बोर्ड डाइरेक्टर रहेका अमर वैद्यलाई भने दुवै निकायबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको थियो । उनीहरूसँग कागज गरिएको भए पनि कर छली प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको भन्दै उनीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो ।

कहाँ पुग्यो मुद्दा ?
उच्च अदालत पाटनमा २०७८ फागुन २७ गते दर्ता भएको मुद्दामा कोकाकोला कम्पनी र नेपालमा रहेका केही व्यक्तिले मात्रै म्याद बुझेका छन् । विदेशमा ठेगाना भएका व्यक्ति तथा कम्पनीहरूले भने म्यादसमेत बुझेका छैनन् । म्याद बुझेकामध्ये केही व्यक्ति धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् ।

उच्च अदालत पाटन स्रोतका अनुसार म्याद बुझेकामध्ये वित्त प्रबन्धकहरू अशोककुमार मण्डलसँग ५ लाख र भरतबाबु दाहालसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सञ्जीवकुमार मिश्रसँग ३ लाख र स्वतन्त्र सञ्चालक त्रिलोचन उप्रेतीसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । उपस्थित भएका भारतीय नागरिक प्रदीप पाण्डेयसँग भने के कति धरौटी माग गरिएको हो खुलेको छैन ।

अन्य १२ जना विदेशी नागरिकको हकमा भने म्याद बेपत्ते भएर आएपछि दुई पटक अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिकामा म्याद तामेलीका लागि सूचना प्रकाशन भएको छ । उनीहरूको हकमा म्याद कसैले नबुझेको कारण बेपत्ते भएको थियो । अहिले भने मुद्दाको अङ्ग पुगेर सुनुवाइका लागि पेस भएको छ । गत साउन २१ गते भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय ब्रजेश प्याकुरेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो ।