किन न्यायालयमा फैसलाहरु ढिला हुन्छन् ? (भिडियोसहित)

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती नेपालको न्यायक्षेत्रमा चर्चित नाम हो । करिब तीन दशक न्याय क्षेत्रमै रहेर सेवा गरिरहेका नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका उप्रेती न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका क्षेत्रको व्यथितिका बारेमा खुलेर बहस गर्छन् । नेपालको न्याय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, राजनीतिक दलको प्रभाव, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्यालगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी यसप्रकार छ :

नेपालको न्यायालय दलीयकरण भयो, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेन भन्ने टिका टिप्पणी भइरहेको सुनिन्छन् । तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

यो कुरामा सत्यता छ । सत्य लाग्नुको पनि कारण छ, किनकी दलीयकरण दुई किसिमले हुन्छ । एउटा, कार्यपालिकामा भएको मान्छे जसले म सुशासन दिन सक्छु, राम्रो शासन गर्छु भन्ने कुराको विश्वास हुँदैन । जसलाई धेरै खुरापाति काम गर्नुपर्ने हुन्छ उसलाई न्यायालयको साथ चाहिन्छ । न्यायालयबाट त मुद्दा परेपछि चाहिने सहयोग न हो, पक्षमा मुद्दा फैसला गरिदेओस् भन्ने न हो । मुद्दा पर्ने काम नै नगर्ने मान्छेका लागि अदालत आवश्यक पर्छ त रु त्यसकारण म खुरापाति हिसाबले काम गर्दैछु, मेरो विरुद्धमा भोलि अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छन्, मुद्दा परेको बेला अदालतले पक्षमा फैसला गर्ने स्थिति बनोस् भन्ने चाहना खुरापाति शासकहरुले राख्ने चाहना हो । अर्को, अदालतको नेतृत्व त्यसमा पनि न्यायालयको नेतृत्व भनेको प्रधानन्यायाधीशले गर्ने हो ।

प्रधानन्यायाधीश यस्तो मान्छे हुनुपर्यो जसले राजनीतिक नेतृत्व र कार्यपालिकाका प्रमुखहरुले न्यायपालिकामा प्रभाव पार्नेगरी प्रस्तावहरु राख्दा, मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न आग्रह आउला, न्यायाधीश नियुक्ती, कर्मचारीको खटनपटन, निर्वाचनको बेलामा आफूले लड्ने निर्वाचन क्षेत्रमा अनुकुलको न्यायाधीश खटाउन आग्रहहरु आउलान् । त्यस्तो कुराहरु आउन नदिन अथवा नेता तथा राजनीतिक दलबाट आउने त्यस्ता आग्रहरुलाई बेवास्ता गर्ने खालको छ कि वा बसिभुत हुने नेतृत्व छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।

आस्था राख्ने दलले जित्ने र आस्था नराख्ने दलले जस्तो भएपनि हार्ने स्थिति बन्छ । त्यो त न्यायको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । अहिलेको न्यायपालिकाको चित्र यही हो ।

पछिल्लो समय न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रायः सबै मान्छे कार्यपालिकाबाट आएको आग्रहलाई थेग्न नसक्ने खालका देखिए । अनि, राम्रो काम गरेर म पूरा कार्यकाल टिक्छु भन्ने खालको अवस्था नभएको हुनाले आफू बन्नुपर्ने, आफ्नो वरिपरिकालाई बनाउनुपर्ने, आफ्नो क्षेत्र र जिल्लालाई बनाउनुपर्ने स्वार्थ बोकेका कारणले पनि अदालतमा आफ्नो पक्षमा काम कारबाही र गतिविधि होस् भन्ने चाहन्छन् । दुई तत्व मिलेका कारणले अहिले न्यायाधीशको नियुक्तिमै कार्यपालिका र राजनीति दलहरु हावी भएको छ । नियुक्ति प्रक्रिया कोटामा बाँढिएको छ । कोटा नपुगेसम्म नियुक्ति नगरी बस्ने अवस्थाबारे सबै जानकार नै छौँ । जस्तो विरुवा रोप्यो त्यस्तै खालको फल त दिने हो नि । अब राजनीतिक दलगत विचारबाट प्रभावित भएर दलगत स्वार्थका आधारमा, दलगत कोटाका आधारमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरेपछि उनीहरुको पृष्ठभूमिका आधारमा उनीहरुबाट सम्पादन गरिने न्याय पनि दलगत विचारबाट प्रभावित हुन्छ ।

उसले आस्था राख्ने दलले जित्ने र आस्था नराख्ने दलले जस्तो भएपनि हार्ने स्थिति बन्छ । त्यो त न्यायको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । अहिलेको न्यायपालिकाको चित्र यही हो ।

न्यायलय दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त भएन भनिरहँदा कुनै फैसलाहरु त निकै तारिफयोग्य लाग्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रशंसा गरेको सुनिन्छ । यसमा तपाईलाई के लाग्छ ?

प्रशंसायोग्य काम त धेरै छन् नि । जस्तै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन विरुद्धको फैसला, गिरिबन्धु टी स्टेटका सम्बन्धमा गरेको फैसलालगायत केही फैसलाहरु स्मरण योग्य छन् । विश्वका नाम चलेका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुका सर्वोच्च अदालतहरुले गर्ने खालका फैसलाहरु जस्तै स्मरण र प्रशंसायोग्य फैसलाहरु समेत सर्वोच्च अदालतबाट भएका छन् । तर, मैंले अघि भनेको कुराले चाहीं निराशा जन्माउँछ । हामी वकालत गरिरहेका छौं, हामी पनि राजनीतिक दलबाट प्रभावित भएर बहस गर्छौं त त्यहाँ रु मुद्दाको तथ्यमा आधारमा बहस गर्नुपर्यो नि । अब त्यहाँ सबै राजनीतिक हिसाबले मात्रै फैसला हुने भए त राजनीतिमा नलागेका मान्छेहरुले बहस गर्न नगएपनि भयो । मुद्दा नै लिएर नगएपनि भयो । राजनीतिको कुरा पनि सबै मुद्दामा लागु हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थ भएका मुद्दाहरुमा त्यस्तो किसिमको आउला तर तपाई र मबीचको लेनदेनको मुद्दा, छिमेकीहरुको सीमा विवादको मुद्दा, जागिरको मुद्दाहरु त राजनीतिक प्रभावबिनै फैसला नहुने मुद्दाहरु पनि हुन्छन् । त्यस्तो मुद्दाको संख्या चाँही धेरै भएको हुनाले हाम्रो पेसा चलिरहेको हो अहिलेसम्म ।

कुनै सार्वजनिक सरोकार राख्ने निकायमा गम्भीर समस्या आयो र मुद्दा परेको छ भने परिस्थिति अनुसार तत्कालै फैसला गर्नुपर्ने देखिन्छ तर अदालतले त्यसलाई झनै पछाडि धकेलिदिन्छ, खास किन यस्तो हुन्छ ?

यस पछाडिको मुख्य कारण न्यायालयमा कन्फिडेन्सको अभाव हो जस्तो लाग्छ मलाई । आत्मविश्वासको अभाव भयो भने यस्तो अवस्था आउने हो । कुनै मुद्दामा निष्पक्ष रुपमा जे देख्छौँ, त्यही फैसला गरेर एउटा निर्णय सुनाउँछौं र त्यसले ल्याउने परिणामको वास्ता हुँदैन । वास्तवमा मुद्दा राजनीतिबाट प्रभावित हुनुहुँदैन भनेको यही कारणले हो । फैसला गर्दाखेरि कुन पक्ष खुशी र कुन पक्ष दुखी हुन्छ भनेर हेर्ने होइन मुद्दा मात्र हेर्ने हो भन्ने विचारबाट प्रेरित हुने हो भने त्यसरी पछाडि धकेल्नै पर्दैन । यस विषयमा म धेरै ठाउँमा बोल्ने गरेको छु । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि अध्यायदेशबाट संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीसहितको बहुमत भयो भने निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने खालको संशोधन ल्याए । त्यो संशोधनमा पनि मुद्दा पर्यो । त्यही अनुसार बसेको बैठकमा समेत सूचना नपुगी बसेको भनेर पनि मुद्दा पर्यो, त्यो बैठकले संवैधानिक निकायहरुमा गरेका ५२ पदका लागि सिफरिस पनि गर्यो ।

उबेलामा गरेको विघटनको मुद्दा अहिलेसम्म पनि पेसीमा चढाएर फैसला गरिएको छैन । त्यसको कारण, त्यो मुद्दा पेसीमा चढाएर फैसला गरियो भने विरुद्धमा महाअभियोग लगाउँछु भनेको होला । अथवा भोलि अवकाश भएपछि अन्य कुनै आयोगमा अवसरको आश्वासन दिइएको होला । नभए सर्वोच्चका न्यायाधीशले पाउने ठाउँ पाउदैनस् भनेको होला । आफ्ना कामका लागि सौदावाजी गर्ने भएका कारण र फैसला गर्ने इच्छाशक्ति नभएका कारणले गर्दा फैसला नभएको हो । यि र यस्तै कारणले फैसला हुनुपर्ने विषय फैसला नहुने र नहुनुपर्ने विषयमा फैसला हुने गरेको छ । जटिल खालका, परिणाम आउने खालका मुद्दाहरुमा फैसला आउँदैनन् ।

खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको पदमा हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को सदस्यमा जानुभयो । सामान्य पढेको मान्छेले पनि शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त पढेको हुनुपर्छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति एउटैको हातमा हुनुहुँदैन, बेग्लाबेग्लै हुनुपर्दछ । राज्यका सबै अंगमा एकजना मात्र हाबी भए प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दैन भनेर पढेको मान्छे प्रधानन्यायाधीश बनेर सरकार प्रमुख बनेर जानु एउटा विग्रहको सुरुवात बिन्दु हो । ज्यान मार्यो भने ज्यान मार्ने कसुरमा मुद्दा चल्ने तर सरकारको एउटा अंगमा रहेको व्यक्ति अर्को अंगमा जाँदा सजाय हुनुहुँदैन रु भयो त आजसम्म सजाय रु तल्लो तहको अर्को अपराध गर्नेलाई राज्यको नियमित संयन्त्रले मुद्दा चलाएर गर्नेछ । माथिको संविधानको उल्लङघन गर्नेलाई चलाउने त तिनै संविधान चलाउनेहरु नै हुन नि । अनि आफ्ना विरुद्धमा आफैं कहाँ मुद्दा चलाउँछन् त रु सचेत जनता भएको ठाउँमा त यस्तो हुन्छ । जस्ता जनता उस्तै नेता, जस्ता नेता उस्तै जनता हुँदा समस्या आइरहेको छ ।

न्याय क्षेत्रमा ३० वर्षभन्दा धेरै तपाईको अनुभव छ । यस अवधीमा न्याय क्षेत्रमा विदेशीको प्रभाव चाँही कस्तो पाउनुभयो ?

विदेशीहरु एनजीओको माध्यमबाट छिर्छन् । अदालतका फैसला अपडेट गरिदिने, रेकर्डहरु राखिदिने, ठुला प्रजातान्त्रिक मुलुकका अदालतहरु कसरी चल्छन् भनेर अवलोकन भ्रमण गराउँछौं भनेर आकर्षक प्रस्तावहरु लिएर जान्छन् । त्यस्ता प्रस्तावहरु अस्वीकार गर्न सक्ने क्षमता एकदम कम मान्छेमा हुन्छ । हाम्रो दरिद्रता र विपन्नताले समेत उकासेको पाइन्छ । त्यस्ता विलासी प्रस्तावहरुमा पल्किसकेपछि श्रीमान यो मुद्दामा यस्तो गरिदिनुपर्यो भन्यो भने त गरिहाल्छन् नि । मानवीय कमजोरी पनि कुरा आउला, कतिपय अवस्थामा त विदेशीहरुले चासोका साथ हेरेका मुद्दाहरुमा फैसला नै उनीहरुले तयार पारेर सही गराए भन्नेसम्मका खबरहरु पनि न्यायपालिकाबाट चुहिने गरेका छन् ।

अर्को, राजनीतिक विवादको कुरा आयो भने त्यसले अलग रुप लिनसक्छ । अमेरिकाको सुरक्षाका लागि खतरा भएको मान्छे नेपालको नागरिकको रुपमा भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका पसेको रहेछ भने त्यसले गर्ने अपराधले कति असर पार्छ, अध्ययन गरे थाहा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि विदेशी शक्तिहरुले चासो राखिराखेको हुन्छ । त्यस्ता मुद्दाहरुमा परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने खालका कुराहरुमा कतैबाट सकेसम्म प्रभाव पार्ने ठाउँहरु खोजिरहेका हुन्छन् । यसमा पनि दुई दुईवटा कुराहरु हुन्छन् । एउटा, उनीहरु हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा लागु गर्न खोज्ने केही एजेण्डाहरु र दोस्रो–राजनीतिमा प्रभाव पार्ने खालका मुद्दामामिला विचाराधिन छन् भने त्यसमा प्रभाव पार्ने कुराहरु हुन् ।

मुद्दामाथि वहस गर्दैगर्दा तपाइँलाई चाहीं कतैबाट प्रभाव, दबाब र आकर्षक अफर आयो कि आएन ?

यस्ता कुरा धेरै त न्यायाधीशरुलाई आउने अफर होला । मैले अहिलेसम्म त्यो भूमिकामा बस्नुपरेको छैन । म कानून व्यवसायीको भूमिकामा छु । तर म निजामती कर्मचारी संगठनको संस्थापन अध्यक्ष हुँदा एउटा आन्दोलन नै भएको थियो । त्यो आन्दोलन चर्किँदै जाँदा अब व्यवस्था नै पो उल्टिन्छ कि भन्ने तहमा पुग्दा एउटा शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतबाट मलाई अमेरिका पढ्नका लागि एउटा प्रस्ताव चाँही आएको थियो । त्यो मैले इन्कार गरेँ । मेरो त्यतिबेलाको राजनीतिप्रतिको चेतना र दलप्रतिको जुन विश्वास थियो त्यसले प्रस्ताव इन्कार गर्न सजिलो भयो । मैले सजिलै इन्कार गरेँ । अहिलेको अवस्थामा जसरी मैले दलहरुलाई चिनिरहेको छु, मुलुकको राजनीतिलाई बुझिरहेको छु, यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रस्ताव आएमा सजिलै अस्वीकार गर्न सक्ने थिएन कि भन्ने पनि लाग्छ ।

तपाई कर्मचारी संगठनको कुरा गरिहाल्नुभयो । अहिले पनि केही कर्मचारीहरु मन्त्रालय अगाडि आन्दोलित छन्, नायब सुब्बाहरु पनि आन्दोलित हुने गरेका छन् । कर्मचारी प्रशासनमा दमन र राजनीतिक प्रभाव कत्तिको हुनेगर्छ ?

एउटा अनलाइन मिडियामा पढेको थिएँ, अर्थ मन्त्रालयमा माओवादीका हैकम चलाएर बसेका मान्छेहरुका ठाउँमा सरकार परिवर्तनसँगै एमालेका मान्छेहरु ल्याइयो । त्यसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नाम समेत जोडिएको थियो ।

संयोगबस अहिले मैले नाम लिएको मात्र हो । पात्रको नाम लिन जरुरी छैन । सत्ता बनेपछि सबैभन्दा पहिले यीनिहरुले चलाउने भनेकै कर्मचारी हुन् ।

कर्मचारी किन चलाउँछन् भने उनीहरुका गोप्यता बाहिर नजाउन्, कमिशन निर्धक्कसँग खान पाइयोस् भनेर हो । अनि त्यो कुरा मिडियाले थाहा नपाउन् भन्ने पनि हो । साह्रै कन्फिडेन्टली काम गर्नका लागि आफ्ना मान्छे उनीहरुलाई चाहिन्छ । अनि भाषण गर्दाखेरि भन्छन्– कर्मचारी भनेको तटस्थ हुनुपर्दछ ।

राजनीतिक सरकार फेरबदल भइरहन्छन्, कर्मचारी स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारले नै हो देशलाई सुशासन दिने भनेर गफ दिन्छन् । तर पिए राख्ने दिन आफ्नै मान्छे राख्छन् । यसरी मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ त ? स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा प्रशस्त नीतिगत समस्या छन् । जसका कारण अस्पतालभित्र चरम व्यथिति मौलाएको देखिन्छ । अब ऐनहरु चाहीं कस्तो अवस्थामा र कसरी संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ ?

ऐन भनेको दुई किसिमले हुन्छ । एउटा, जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्नेगरी ऐन बनाइन्छ । कहिले जनचाहनालाई नियन्त्रण गर्नेगरि ऐन बनाइन्छ । समाज सुधार ऐन उबेला बनेको हो । त्यो ऐनमा मलामी जाँदा यति जनामात्र जान पाउने, बिहेमा यति जनामात्र बोलाउन पाइने भनेर व्यवस्था राखियो । त्यसको पालना भयो त रु त्यसकारण ऐनहरु गहनाको रुपमा राखेको जस्तो भयो । कानुन बनाउने बेला विषय विज्ञका कुरा नराखी, पैसा खुवाउनका लागि, के के विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ त्यसको मस्यौदा बनाउनका लागि, आएको पैसा आफ्नो मान्छेलाई खुवाउनका लागि खर्च गर्छन । मान्छे आफ्नो हुन्छ तर विषेशज्ञ चाँही हुदैनन् । त्यसले गर्दा जटिलता सृजना हुने, दुई अर्थ लाग्ने भएकाले विवादहरु धेरै आउने र मुद्दा मामिलाहरु धेरै पर्ने अवस्था हुन्छ ।

कानुनहरु संशोधन गर्नै नसकिने त होइन, परिमार्जित हुँदै जान्छन् । मान्छे र समाजको आधारमा परमार्जन हुँदै जाने विषय समेत हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि धेरै मुद्दा पर्ने मन्त्रालयगत पर्दछ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै कार्यालहरु समेत रहेका छन् । ति कार्यालहरुको प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिको इन्ट्रेस्ट आउँछ भने त्यहीबाट समस्या सुरु भइहाल्छ । राम्रो सेवा दिने खालको मेसिन किन्नुपर्यो भने त्यसको मूल्य करोडौं रुपैयाँ पर्नसक्छ । करोडौं रुपैयाँ पर्ने मेसिन खरिद गर्दा त्यसमा कमिसन खानका लागि सहज वातावरण बनाउन त्यहाँ आफ्नो मान्छे चाहियो । आफ्नो मान्छे लग्यो भने मात्र त उसले आफ्नो भागको कमिसन खान पाउँछ । सोही कारणले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै ठाउँहरुमा कहीं न कहीं मुद्दा परिरहेका छन् । त्यहाँ सुशासन केही पाउन सकिदैन् । त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको लागि सेवा गर्न मान्छे गएपछि आफूले बदमासी नगरिकन त आफूले नेतृत्वलाई दिनुपर्ने कुराहर भुक्तान गर्न सक्दैन । त्यसकारण बेला बेलामा कानूनी व्यवस्थाहरुमा मनलाग्दी हिसाबले संशोधन गरिदिने, अन्त कतै पनि मेल नखाने व्यवस्थाहरु राख्ने कामहरु भइरहन्छन् । आजको मितिसम्म सेवाभित्रै रहेको मान्छेलाई उमेर र सेवा अवधीका आधारमा अवकास दिने भनिएपनि संशोधन गरेर पदमा पुगेको मान्छेलाई उमेर र हदम्याद लाग्दैन भनिन्छ । उसले त सधैंभरि खानसक्ने भयो नि ।

ऐन, कानुन संशोधन गर्ने कुरा कुनै राजनीतिक इन्ट्रेस्टका आधारमा संशोधन गर्न पाइन्छ र ? संविधानले त्यसो गर्न दिन्छ ?

यसमा दुई कुरा छन् । एउटा, संविधानको संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाईको मत चाहियो । अर्को, ऐन संशोधन गर्नका लागि संसदको बहुमत चाहियो । अनि यस्ता नियमावली, गठन आदेश, कार्यविधिलगायत कार्यकारी प्रकृतिका कानुनहरु त मन्त्रिपरिषद्ले नै संशोधन गर्न सकिहाल्छ । आफूले नियुक्त गर्न चाहेको मान्छेको योग्यताका आधारमा योग्यता तोकिदिन्छ । बस्तुस्थिति त कसले बुझ्छ र ?

भक्तपुरमा रहेको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा यस्तै समस्या भेटियो । जहाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तीका लागि उमेर हदलाई वेवास्ता गर्दै सदावहार एकैजना व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको पाइयो । यसलाई सामान्य मान्न सकिन्छ ?

त्यहाँ खुरापातको खेल भएको छ । कानुनहरु संशोधन गर्नै नसकिने त होइन, परिमार्जित हुँदै जान्छन् । मान्छे र समाजको आधारमा परमार्जन हुँदै जाने विषय समेत हो । आवश्यक परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने होला तर त्यसका लागि के अध्ययन गरियो रु के अनुसन्धान गरियो रु के कारणले ६० वर्ष कटेकालाई पनि नियुक्ति गरियो रु के अन्य जनशक्ति वा सम्बन्धित विज्ञ थिएनन् रु यस्ता तमाम विषय छन् । जहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन्, प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, दक्ष एवम विज्ञ व्यक्तिहरु अवसरको खोजीमा लाइनमा बसेका छन् तर उमेरहदलाई उडाएर अर्को खालको व्यवस्था राख्नु भनेको चाँही त्यही व्यक्तिलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्नका लागि खेलिएको खेल रहेछ भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

सोही नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ पछि धकेल्ने काम भएको देखिन्छ । यो कतिको स्वाभाविक वा सान्दर्भिक छ ?

यो मुद्दा प्राथमिकतामा छ । विगतमा पनि यस्ता कुनै मुद्दाहरु परेका रहेछन् भने पहिलेको आदेशका आधारमा रजिष्ट्रारले नै आदेश दिनसक्ने समेत नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर अब त्यस्तो प्रकृतिको मुद्दा दुई वर्ष, पाँच वर्ष अगाडि फैसला भएको मुद्दाको तथ्य र अहिले परेको मुद्दाको तथ्य हुबहु नमिल्ने तर केही कुराहरु समान रहेको अवस्थामा सहज प्रक्रियबाट जान नसक्ने अवस्था रहन्छ । अर्को कुरा शक्तिमा बसेका मान्छेहरुको विरुद्ध मुद्दा परेको रहेछ भने शक्ति र शक्तिबीचको सौदाबाजी भएका कारण लामो समयसम्म सुनुवाई नगरी राख्ने र लगभग रिटायर्ड हुने बेला भयो भने आदेश आउने परम्परा त हामीले देख्दै भोग्दै आएका हौं नि ।

यसले त न्यायलयप्रति प्रश्न खडा गरिदियो । अबको सोलुसन के हुनसक्ला ?

यसका लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन । किनभने न्यायालयको संरचना कसरी सुधार हुन्छ भनेर थाहा छ अहिलेका सुधार गर्न नचाहनेहरुलाई । थाहा छैन भने कानूनमा के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने १० वटा टिप्सहरु दिन सक्छु । भुगोल, अर्थतन्त्र, शिक्षा, संस्कृति, परराष्ट्र सम्बन्धमा के गर्नुपर्छ भनेर जान्ने नेताहरुभन्दा वुद्धिजीविहरु छन् । तर उनीहरु सुझाव चाहिएको छैन नि त । मंैले समय कटाउनका लागि मिडियामा दुईचार वटा कुराहरु भन्न सक्छु तर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हँुदैन भने बोलेर के गर्नु रु सबै मान्छे सबैकुरा जानेको बुझेको हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । उसमा निष्ठा र प्रतिबद्धता हुनुपर्यो ।

कृषिको उत्पादनमा दुई वर्षमा दोब्बर बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्यो । त्यसपछि इमान्दारिताका साथ काम गर्छु, कुन बाली बढाउन के गर्नुपर्छ भनेर त विषय विज्ञका मान्छेहरुले सिकाइहाल्छन् नि । जान्नुपर्दैन नि आफैं । त्यसका लागि काम गर्नसक्छु भन्ने प्रतिबद्धता चाँही हुनुपर्यो । भोलि काम गर्दै जाँदा खर्च गर्ने कुरामा कमिसन खाने अनि दश वर्षसम्म नतिजा नआउने कुरामा सचेत हुनुपर्दछ । यस्ता कुराले निष्ठा र प्रतिबद्धता खोज्छ । अहिलेका नेताहरुसँग निष्ठा पनि छैन, प्रतिबद्धता पनि छैन । अनि मैले किन दिनु र टिप्सहरु ? हुनत, हामी नेताले काम गरेनन्, कुनै निकायका नेतृत्वले काम गरेन, कमिसनमा रमायो भनिन्छ तर जनता पनि कतै कमीसन वा घुसमा रमाइरहेका छन कि ।

यसभित्र पनि थुप्रै कुराहरु छन् । दुध बेच्नेलाई के अवसर छ भन्दा पानी मिसाउने अवसर छ । वेसार बेच्नेलाई पिठो मिसाउने अवसर छ । घिऊ बेच्नेलाई पिंडालु मिसाउने अवसर छ । मह बेच्नेलाई चिनी मिसाउने अवसर होला । आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जहाँ जति पाएको छ, बद्मासी गर्न त तलकाले पनि छाडेको छैनन् । कुनै व्यक्तिले मन्त्रीहरुप्रति औला ठड्याएर कुरा गर्दछ उसले पनि आफ्नो ठाउँमा राम्रो ढंगले काम गरिरहेको छ कि उ पनि आफ्नो पहुँच अनुसारको बिचलित काम नै गरिराखेको छ त्यो बुझ्न सक्नुपर्छ ।

पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चायत र राजाको विरोध नगर्ने मान्छे बाँच्न पाउँथ्यो । प्रतिस्पर्धा पनि गर्न पाउँथ्यो । जागिर पनि पाउँथ्यो । त्यसमा विरोध नगरिदिए हुन्थ्यो ।

दोस्रो कारण भनेको नेपाली जनताको देखिएको दास मनोवृत्ति, शक्तिको पुजारी हुने परिपाटी नै घातक छ । पञ्चायती व्यवस्थामा सबै पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च भन्ने गरिन्थ्यो, पावरमा पञ्चायत थियो । सबै मान्छेले पञ्चायतलाई समर्थन गरे । पंचायत सकिएपछि सत्तामा कांग्रेस आयो । सबै मान्छे कांग्रेसजस्ता भए । वामपन्थी हुँ भन्नलाई छेउ कुनामा मान्छेले सुन्छन् कि भन्ने जस्तो अवस्था थियो । ५१ सालमा जुन एमालेको वामपन्थी सरकार बन्यो त्यसपछाडि अलिकति बोल्न सक्ने भएका छन् । तर अहिले एमाले होइन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन् भनेर वरिपरी हुनुपर्ने अवस्थामा छ । त्यतिमात्र होइन म केपी ओलीको मान्छे हुँ भन्नसक्यो भने गर्भ लाग्ने खालको अवस्थामा आइपुग्यो ।

पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चायत र राजाको विरोध नगर्ने मान्छे बाँच्न पाउँथ्यो । प्रतिस्पर्धा पनि गर्न पाउँथ्यो । जागिर पनि पाउँथ्यो । त्यसमा विरोध नगरिदिए हुन्थ्यो । बहुदल आएपछि विरोध नगरेर होईन् समर्थन गरेन भने पाउँदैन् । समर्थन पनि पार्टीको मात्र गरेर हुँदैन, नेता विशेषको समर्थन गरेन भने समर्थन पाउँदैन् । यस्तो विकृत भइसक्यो हाम्रो समाजमा । अर्को कुरा ज्ञानकै अभाव छ ।

कर्मचारी प्रशासनका मुद्दाबारे यहाँले नजिकैबाट अध्ययन गरिरहनुभएको छ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई दलीय मुक्त राख्न र पारदर्शी कसरी बनाउन सकिएला ?

कर्मचारीको कुरा गर्दा लेख्ने बेलामा कुनै दलमा नगालेको भनिन्छ, राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन भनिन्छ । तर राजनीतिमा नलागी कर्मचारीको योग्यता नै पुग्दैन् हिजोआज । बरु सिड्रोल फारम भर्दा नै कुन पार्टीप्रति उसको लगाव भएको भन्ने कुरा खोलेर राख्ने हो भने सजिलो हुन्छ । सरकार परिवर्तन गरेसँगै मलाई हेप्यो। दुव्र्यवहार गर्यो भन्न मिलथ्यो होला । वास्तवमा अब लोकसेवा पास गर्नका लागि आजको मितिसम्म राजनीतिको संलग्नता नदेखाइकन पास गरिँदैन् । एउटा पार्टीमा आस्था जाहेर नगरिकन त्यो मान्छेको उन्नति हुन सक्दैन् ।

नेपालको सरकारी संयन्त्र वा निकायमा लोकसेवा परीक्षा पास गरेर आएको व्यक्तिलाई हटाउन कस्तो अवस्थामा पाइन्छ ? राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा लोकसेवा पास गरेर आएका डाक्टर हटाइएको रहेछ, यो कत्तिको स्वाभाविक छ ?

हटाउन पाइदैन त्यसैले बदर पनि भयो होला । दुईजना व्यक्ति त मसँग पनि परामर्शका लागि आउनुभएको थियो । सबै अध्ययन गर्दाखेरी राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा कसैको पनि जागिर खोस्नुपर्नेसम्मको काम गरेको जस्तो देखिदैन थियो । त्यहाँ निजी टसल हाबी भएको देखिन्थ्यो । कहिलेकाँही के भइदिन्छ भने पुरानो मान्छे वा माथिल्लो पदमा बसेका भन्दा तल्लो मातहतमा बसेका व्यक्ति राम्रो विज्ञता हासिल गरेको छ भने वा पपुलर भइदियो भने इगो पैदा हुनसक्छ । विरामीले निकालिए कै डाक्टर खोजेर आए भने, त्यहीसँग प्रत्यारोपण गराउँछु भन्यो भने, त्यही डाक्टरसँग सेवा लिन्छु भनेर मान्छेले भन्योभने के हुन्छ रु आफू सिनियर भएको हिसाबले प्राप्त गरेको जुन अधिकार हो त्यसको दुरुपयोग गरेर त्यसलाई तह लगाउन खोज्यो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिंदैन् । प्रत्यारोपण केन्द्रमा अन्तर्गत भएको घटना त्यही हो ।