सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे हटाउन माग गर्दै दायर रिट न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै आइतबार दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ । न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा ‘ग’ नम्बरमा यो पेसी चढेको छ ।

यही १६ भदौदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुन लागेका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित डीआईजी दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन बिष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरीले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले अनिता अधिकारीलाई वारेस राखेर रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको खण्ड (क)मा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा (ख) मा उमेरका आधारमा र (ग) मा पदावधिका आधारमा जुन पहिला हुन्छ, त्यसैका आधारमा सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०४८ सालमा निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था लागू भएपछि साबिक प्रहरी नियमावली, २०४९ मा पहिलो संशोधन गरी २५ फागुन २०४९ देखि र सशस्त्र प्रहरीमा २०६६ सालदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था सुरु गरिएकामा निजामती सेवा ऐनमा सो व्यवस्था हटाइसकेको भए पनि प्रहरी सेवा र सशस्त्र प्रहरी बलमा हालसम्म पनि सो व्यवस्था कायम राखिएको छ ।

२०७० चैतमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, निवृत्तिभरण र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । हाल यी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीका आधारमा सञ्चालित छन् । नियमावलीमा राख्दा राजनीतिक र प्रशासनिक स्वविवेकका अधारमा मौकापरस्त ढंगले परिमार्जन गर्दै चलाउने प्रचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

खास व्यक्ति विशेषको लाभ हानीका आधारमा सरकारले पदावधि निर्धारण गर्दा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धी संवेदनशील अंगको सेवा प्रभावित हुने भन्दै ऐनमै व्यवस्था गर्न भनेको थियो । तर, अझै पनि प्रहरीमा नियमावलीका आधारमा रहेर प्रहरीलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिँदै आएपछि सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीसहित १२ जना सर्वोच्च पुगेका हुन् । मुलुकमा सरकारी सेवाहरू, नेपाली सेनालगायतमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था हटाइसकिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत त्यस्तो व्यवस्था पाइँदैन ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा तत्काल ३० वर्षे लागू नगर्न र अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूलाई जागिरमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेशसँगै १६ भदौमा अवकाश हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीका ८९ अधिकारीको जागिर लम्बिएको छ । सशस्त्र प्रहरीबाट अवकाश हुन लागेका १६ जना पनि नेपाल प्रहरीका ८९ जनाकै ब्याची हुन् । उनीहरू २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए ।

तर, सशस्त्र प्रहरीको स्थापना भएपछि उनीहरू एक तह बढुवाको सुविधा लिँदै त्यता सरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भए पनि उनीहरूको सेवा अवधि भने नेपाल प्रहरीमा हुँदाको पनि गणना भएपछि अवकाशको मिति आइपुगेको हो । तर, आफूहरू सशस्त्र प्रहरीमा जाँदा ३० वर्षे प्रावधान नरहेको, पछि ल्याइए पनि पुनः हटाउन विभिन्न आयोगहरूले सुझाव दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले पनि नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षेविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै १० वर्षपहिले नै हटाउन आदेश दिइसकेकाले सशस्त्रमा पनि हट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।