काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल नहट्ने भएको छ । दुई जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)सहित १२ जना अधिकारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले विपक्षीसँग कारण माग गरेको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
यही भदौ १५ गते राति १२ बजेपछि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुन लागेका डीआईजी अभिकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराईसहित १२ जनाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले आफूहरुलाई सेवामा निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाले उनीहरु अवकास हुने निश्चित भएको छ । अब रिट दायर गर्ने १२ जना र अन्य चार जना एकसाथ अवकाशमा जाने छन् ।
रिट दायर गर्ने अन्यमा एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन बिष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरी रहेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा भने ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न र अवकास हुन लागेका प्रहरीहरुलाई जागिरमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएसँगै नेपाल प्रहरीका ८९ अधिकारीहरुको जागिर तत्काललाई जोगिएको थियो । उनीहरु पनि भदौ १६ गते नै अवकास हुन लागेका थिए । सशस्त्र प्रहरीबाट अवकास हुन लागेका १६ जना पनि नेपाल प्रहरीका ८९ जनाकै ब्याची हुन् । उनीहरू २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भए पनि उनीहरुको सेवा अवधि भने नेपाल प्रहरीमा हुँदाको पनि गणना हुन्छ । यसैलाई रोक्न उनीहरु सर्वोच्च गएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया