संसद् : प्रतिपक्षको प्रतिशोध र सत्तापक्षको आडम्बर

काठमाडौं । संघीय संसद्को तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभा । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था ।

जनताका समस्याबारे कुरा उठाउने स्थान र कानुन निर्माणका विषयमा गहन छलफल हुने ‘हाउस’ । त्यसको आफ्नै विधि छ, प्रक्रिया छ, नीति छ, नियम छ ।

जनताले निर्वाचित गरेपछि पनि राज्यले निश्चित सेवासुविधा दिएर जनताको सेवामा सहजीकरण गरिरहेको छ । तर संसद्का दृश्य हेर्दा अचम्म अचम्मका गतिविधिहरु देख्न सकिन्छ ।

बेला बेला संसद्को गतिविधि हेर्दा ‘घरबाट जबरजस्ती विद्यालय पठाएका विद्यार्थी’ जस्तो हाम्रा माननीयहरुको पट्टयारलाग्दो बसाइ । कानुन निर्माण गर्ने थलो भएका कारण सांसदहरुले अलिकति सुझबुझ पुर्याएनन् भने कानुनले अर्कै रुप धारण समेत गर्न सक्छ । कोही निदाइरहेका हुन्छन्, कोही मोबाइल चलाइरहेका हुन्छन्, कोही हाइ काढिरहेका हुन्छन् त कोही खैनी–सुर्तीसम्म माडिरहेका देखिन्छन् । सांसदभित्रको गतिविधि नियमनका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली बनाइएको छ । त्यहाँ सांसद्हरुले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने विषय प्रष्ट लेखिएको छ । तर कानुनको निर्माणकर्ताहरुले आफ्नै लागि बनाइएको नियम नमानेपछि अन्य विषयमा हाम्रा सांसदहरुबाट जवाफदेहिताको आशा गर्न सकिएला ?

कुरा गरौँ भर्खरको विषयको । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रोचक दृश्य देखिएको थियो । एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद योगेशकुमार भट्टराई बोल्दै थिए । उनले माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वको कुरा गरेपछि माओवादीका सांसदहरु एकाएक उत्तेजित भए । उनले भनेका थिए, ‘यदि यो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युतमा यो भन्दा ठूलो क्रान्ति हुन्थ्यो । किनभने माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइनहरु पड्कायो, कतिवटा सवस्टेसनहरु पड्कायो, विद्युत उत्पादन गर्न खोलामा गएका कति व्यवसायीहरुलाई चन्दा उठाएर भगायो । असुरक्षाको कारणले लगानी भएन । त्यसकारण अध्ययनले यदि माओवादीको १० वर्षको त्यो हिंसा नभएको भए २०७५ सालमा होइन सभामुख महोदय यो देशमा २०६५ सालमै लोडसेडिङमुक्त हुने थियो ।’

२०५२ देखि ०६२/०६३ सम्म देश चरम द्वन्द्वमा भासियो । हजारौँ नागरिकको ज्यान गयो, हजारौँ अंगभंग भए, अझै कतिको न लास, न सास । उनीहरुका परिवार अझै पीडामा छन् । त्यही आन्दोलनकै कारण देशमा गणतन्त्र प्राप्ती भयो । तिनै कारणहरुले गर्दा देशले संविधान पायो, नागरिकको हक अधिकार फर्किए भनियो, गरिब, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत पिछडा वर्गले आफ्नो आवाज मुखरित गर्न पाए भनियो । देशमा सबै कुरा आयो त भनियो तर जनताले के पाए त ? अहिले यही कुरा मुख्य प्रश्न बनेर बसिरहेको छ । योगेशले सही बोले या गलत बोले त्यो विश्लेषणको आफ्नै पाटो हो । तर जुन विषयले संसद्को गतिविधिमा भूकम्प नै आएजसरी अवरोध खडा गर्नु हाम्रो समयको बर्बादी मात्रै भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन । अहिले मात्र होइन यसअघि पनि सामान्य मानिसले सामान्य रुपले लिने विषयले संसद् महिनौँसम्म अवरोध हुने गरेको छ ।

संसद्कै कुरा गर्दा अझै एक दिन अघि अर्थात् मंगलबारतिर फर्किँदा अझ सान्दर्भिक होला । त्यो दिन पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्लाई सम्बोधन गरे । उनको लामो सम्बोधनमा आफ्नो कार्यकालको समीक्षा थोरै र सरकारको गल्ती कमजोरी र सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको आक्रोश बाहेक केही थिएन । गत आम निर्वाचनपछि ३२ सिटसहित संसद्को तेस्रो ठूलो पार्टी बने पनि यो वा त्यो बार्गेनिङले निरन्तर सत्ता टिकि नै रह्यो । चुनावी गठबन्धन एउटासँग त्यसपछि सत्ता सहयात्रा अर्कोसँग, फेरि चित्त बुझेन सत्ताको ‘जुवा’ अर्कैसँग । अन्ततः सबै अस्त्र सकिएपछि अविश्वासी राजनीतिज्ञ बन्दै सत्ता भन्दा बाहिर । तर थाहा छैन, कुन मोड आउँछ त्यसपछि उनले सत्ता गुमाउँदाको प्रतिशोध साँधिरहेको कुन चाहिँ पात्रसँग पुनः सत्ताको यात्रा तय हुन्छ । पटकपटक मुलुकको नेतृत्व गरिसकेको पात्रलाई अब थाहा हुनुपर्छ, खास देश किन बनेन ? के भयो भने चाहिँ देश बन्छ ? युवा नेपालमै रोक्न के गर्नुपर्छ ? बहस त्यतातिर छैन । बहस, हामीले नियुक्ति गरेको यो पात्रले यसो गर्यो, मैले यसो गर्न खोजेको थिएँ । यही काँचो बहसले अहिले संसद्को समय व्यतित भइरहेको छ ।

अहिले संसद्का दुई ठूला दलहरुको सरकार छ । पहिलो कांग्रेस र दोस्रो नेकपा एमाले । पहिलो र दोस्रोको मिलान आफैँमा अनौठो विषय हो । सरकार सत्तापक्षको संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ । सत्तापक्षले आफ्नो आडम्बरी रवैया देखाएमा प्रतिपक्षले रचनात्मक ढंगले सरकारको कामकारबाहीलाई नियन्त्रण गर्न भूमिका खेल्न सक्छ । तर संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज सानो भएमा के हुन्छ ? हरेक कुरामा बहुमत पुर्याउन सक्ने दलहरुको मिलान भएमा कतै गलत निर्णयहरु हुने त होइनन् ? अहिले सबैको चिन्ता यसमै छ ।
नयाँ सरकार बनेपछि संसद्को गतिविधि फेरिएको छ । हिजो काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने साथीहरु आज शत्रु जस्ता र हिजो शत्रुवत व्यवहार गर्नेहरु आज मित्रवत । बलवान दुई दलको मिलनपछि सत्तापक्षका सांसदमा आडम्बर र सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा पुग्न परेपछि प्रतिपक्षका सांसदहरुको प्रतिशोधले संसद् बन्धक बनिरहेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको खेल, आडम्बर र प्रतिशोधको खेल स्वयं दलका नेता र पात्रहरुलाई मज्जाकै विषय बन्ला तर यसले देशलाई भने थप जटिलतातिर लैजानेछ ।