प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारेको भ्याकेट निवेदन न्यायाधीशद्वय शर्मा र सुवेदीको इजलासमा

काठमाडौं । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश बदरको माग गर्दै दर्ता भएको भ्याकेट निवेदन न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालबाट दर्ता भएको निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुँदैछ ।

एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठ लगायतले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर रिटमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले रिट जारी गरी ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा शीघ्र सुनुवाइ आवश्यक देखिएको भन्दै शुक्रबार नै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएका थिए ।

शुक्रबार सुनुवाइ गरी नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि कायम नै रहने वा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । शुक्रबारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने पत्र पाएका प्रहरी अधिकृतहरूको थमौती हुनेछ । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएको अवस्थामा भने ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका प्रहरी कर्मचारीहरू घर जानेछन् ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवन कुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न गत भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग राख्दै गृह सचिव एक नारायण अर्यालले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।