बालेनको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्’ को दोस्रो बैठकले परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई समन्वय र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन नौ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद् सदस्यको संख्या ३५ जना छ ।

संख्या धेरै भएकाले कार्य चुस्त बनाउन कठिन हुने भएपछि परिषद्का अध्यक्ष एवं काठमाडौं नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको दोस्रो बैठकले कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कमिटीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाहको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारी सदस्य रहेका छन् । 

यस्तै सार्वजनिक यातायात प्रणाली र पूर्वाधारसँग सम्बन्ध राख्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र सडक विभागलाई सदस्य राखिएको छ ।

परिषद्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीले सदस्य सचिवको काम गर्ने भएका छन् । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को खर्च अनुमोदन गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । 

यसले जिआइइस सर्भिस, स्मार्ट ट्राफिक मोनिटरिङ् सिस्टम, एकीकृत एप्लिकेसन निर्माण, तथ्य तथा तथ्याङ्क संकलन, रुट पुनरावलोकन, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन मार्ग निर्देशन तयारी, अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालनलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै सर्भर र सफ्टवेयर खरिद कार्य हुनेछन् । 

गएको वर्ष परिषद्को कोषमा संघीय सरकारबाट एक करोड रुपैयाँ र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट एक करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । यस वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले ८ करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारले एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन् । अघिल्लो वर्षको मौज्दात करिब ६२ लाख रुपैयाँ छ । 

बैठकमा अध्यक्ष शाहले सार्वजनिक यातायात प्रणालीका लागि स्थानीय तहको दायित्व प्रमुख रहने भएकाले यसलाई स्थानीय तहकै आर्थिक योगदानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । 

त्यस क्रममा उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले, परिषद्मा मनोनीत हुने क्षेत्रगत प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक प्रणालीबाट निर्णय भएर मात्र आउन पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।