केन्द्र सरकारमाथि फेरि खनिए बालेन– ‘आफैँ कानुन बनाउने, अनि मेरो विरोध गर्ने ?’

लोकपथ
273
Shares
फाइल तस्बिर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौंका नदी तथा खोली किनारमा २० मिटर छाडेर भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने विषयमा स्पष्ट पारेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीको किनारमा २० मिटर छाड्नुपर्ने आदेश दिएसँगै काठमाडौं महानगरको आलोचना भइरहेको छ । त्यसो त मेयर बालेनले उक्त फैसलामा आधार देखाउँदै एक सूचना जारी गरेका थिए । एमाले कांग्रेस लगायत स्थानीयले समेत उनको विरोध गरिरहेका छन् ।

सोही विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मेयर बालेन केन्द्र सरकारमाथि खनिएका हुन् ।

उनले सरकारले आफैँ धामी आफैँ झाँक्रीको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनल अदालतमा न्यायाधीश आफैँ नियुक्त गर्ने र तीनै न्यायाधीशले गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि महानगरलाई गाली गर्नुको औचित्य नरहेको समेत बताएका छन् ।

सरकारले नै खोलाको मापदण्डदेखि कानुन बनाउने र अदालतले फैसला चित्त नबुझेपछि आफूमाथि खनिनुको औचित्य नरहेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’

मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् :

आफै बोक्सी , आफै धामी ।

१) कानुन बनाउने कसले हो ?

२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?

३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद को छ ?

खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।

तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।

अन्त्यमा ,

तपाइँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छ्दै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौ त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?