काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर केसी रिहा भएका छन् ।
रुकुम पूर्वको प्रदेशसभा (ख) बाट निर्वाचित केसी ३३ वर्षअघि जिल्ला अदालत रुकुमले कीर्ते मुद्दामा दोषी भएका व्यक्ति हुन् ।
आइतबार उनी रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा आइतबार उपस्थित भएका थिए ।
प्रदेश सभा सदस्य केसी सोमबार फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १५५ को सुविधा अनुसार रिहा भएका हुन् ।
फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १५५ मा एक वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिले रकम जम्मा गरेमा जेल सजाय भोग्नु नपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधान बमोजिम उनी १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ तिरेर रिहा भएका हुन् ।
कीर्ते मुद्दामा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकै अवस्थामा विसं २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विजयी भएका थिए ।
अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि केसीले आइतबार रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका हुन् । हिजो नै उनलाई कारागार चलान गरिएको थियो ।
श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा कीर्ते गरेको भन्दै २०४८ असार ९ गते अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा नक्कली कागजात पेस गरेको भन्दै श्रीमती राधा केसीले जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही मुद्दामा दोषी ठहर भएका केसी कैद भुक्तान नगरी बसेका थिए । केसीलाई भएको २ हजार जरिवाना रकम भने धरौटीबाटै जफत भएको थियो ।
विसं २०७५ साल वैशाख ३१ गते रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले केसीविरुद्ध पूर्व फैसलाअनुसार कारबाही नभएको भन्दै रूकुम पूर्वी जिल्ला अदालतका नाममा त्यसबारे पत्राचार गरेको थियो ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
साविकको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले रकम तिरेर ‘कैद अवधि किन्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
संहिताको दफा १५५ मा रहेको ‘कैद बापत रकम तिर्न सकिने’ व्यवस्थाको उपदफा १ मा ‘एक वर्षसम्म कैद सजाय भएको’ भन्ने शब्दावली उल्लेख थियो । यसले अदालतबाट एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएका कैदीले बाँकी कैद बापतको रकम भुक्तान गरी जेलमुक्त हुनसक्ने अवस्था थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा यस्तो व्यवस्था छ ।
‘कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने समेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्याएमा कैद बापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ ।
पहिले नै भएको अपराध र सजाय भएको कारण केसीले पहिलोपटक कसुर गरेको भन्दै अदालतले केसीलाई कैदवापतको रकम तिरी थुनामुक्त गरिदिन आदेश दिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया