उपसभामुख रानाविरुद्ध महाअभियोगको तयारी, यसरी हुन्छ सजिलै पास

काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउनका लागि महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रक्रिया पूरा गरेर सम्भवतः आज मंगलबार नै प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।

स्रोतका अनुसार, सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको शीर्ष नेता उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानाविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै रानालाई हटाउनुपर्ने बताएका थिए ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावप्रति सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले पनि सहमति जनाएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको निर्णय ‘कम्फर्टेबल’ हुनुपर्ने भन्दै अन्य दलको समर्थन मागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा यो कुरा राख्नुअघि आइतबार नै काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा देउवाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार, छलफलमा ओली–देउवाबीच संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका बारेमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा देउवाले संवैधानिक निकायमा कांग्रेसका एक जना पनि सदस्य नरहेको बताएका थिए ।

अहिलेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सरकार र प्रतिपक्ष दुबैतर्फ ५० प्रतिशत देखिन्छ । किनकी, सदस्यहहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् । त्यसैले सरकारको चाहनाबमोजिम अहिले कुनै पनि निर्णय हुने अवस्था देखिँदैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक सांसद भएपछि उपसभामुख चुनिएकी राना पछिल्लो समयमा विवादमा पनि तानिएकी छन् । उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित ६ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो । सत्ता गठबन्धन दलले महाअभियोगका लागि यो विषयलाई पनि उठाउने तयारी गरेको छ ।

‘उपसभामुखको आचरणमा प्रश्न पनि उठेको छ, हामीलाई निर्णय गर्न पनि सजिलो हुन्छ, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरौं, दुई तिहाइबाट पारित गर्ने जिम्मा मेरो भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको बैठकमा भनेका थिए ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाका एक चौंथाइ सांसदले प्रस्ताव प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।

अहिले सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छन् । कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४ गरी १८७ सांसद भएकाले महाअभियोग प्रस्ताव सिधै पास हुने देखिन्छ । किनकी, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो संख्या भनेको दुई तिहाइ बढी हो। प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वास मतको प्रस्ताव राख्दा दुई तिहाइ बढी समर्थन पाएका थिए ।