उपसभामुखलाई हटाउने तयारीले एकाएक तात्यो राजनीतिक माहोल

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेले असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं नछाड्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ । जस्तो पनि परिस्थिति आउन सक्ने भएकाले एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई सो निर्देशन दिएको हो ।

‘राजनीतिक घटनाक्रम फरक ढंगले अघि बढ्ला जस्तो छ, संसदमा विधेयकहरू पनि पारित गर्नुपर्नेछ, असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं नछोड्नुहोला भन्ने अनौपचारिक सन्देश आएको छ,’ एमालेका एक सांसदले भने । एमालेको यो निर्देशनलाई उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारीसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ ।

सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रक्रिया पूरा गरेर सम्भवतः आज मंगलबार नै प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ । स्रोतका अनुसार, सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको शीर्ष नेता उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानाविरूद्ध प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै रानालाई हटाउनुपर्ने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावप्रति सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले पनि सहमति जनाएका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको निर्णय ‘कम्फर्टेबल’ हुनुपर्ने भन्दै अन्य दलको समर्थन मागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा यो कुरा राख्नुअघि आइतबार नै काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा देउवाले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार, छलफलमा ओली–देउवाबीच संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका बारेमा छलफल भएको थियो ।

त्यसक्रममा देउवाले संवैधानिक निकायमा कांग्रेसका एक जना पनि सदस्य नरहेको बताएका थिए । अहिलेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सरकार र प्रतिपक्ष दुबैतर्फ ५० प्रतिशत देखिन्छ । किनकी, सदस्यहहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन् । त्यसैले सरकारको चाहनाबमोजिम अहिले कुनै पनि निर्णय हुने अवस्था देखिँदैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक सांसद भएपछि उपसभामुख चुनिएकी राना पछिल्लो समयमा विवादमा पनि तानिएकी छन् । उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो ।

सत्ता गठबन्धन दलले उपसभामुखलाई हटाउनका लागि यो विषयलाई पनि उठाउने तयारी गरेको छ । ‘उपसभामुखको आचरणमा प्रश्न पनि उठेको छ, हामीलाई निर्णय गर्न पनि सजिलो हुन्छ, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरौं, दुई तिहाइबाट पारित गर्ने जिम्मा मेरो भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको बैठकमा भनेका थिए । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाका एक चौंथाइ सांसदले प्रस्ताव प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।

अहिले सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छन् । कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४ गरी १८७ सांसद भएकाले उनीविरुद्धको प्रस्ताव सिधै पास हुने देखिन्छ । किनकी, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो संख्या भनेको दुई तिहाइ बढी हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वास मतको प्रस्ताव राख्दा दुई तिहाइ बढी समर्थन पाएका थिए । उता, सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने विषयमा छलफल भएपछि रास्वपाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

साथै सत्तारुढ दलमा यो विषयमा छलफल भएपछि रास्वपाले आज अनौपचारिक बैठकसमेत बोलाएको छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद् बैठकमा यो विषयमा आफूहरुले कुरा उठाउने बताए । ‘उपसभामुखलाई हटाउने सत्ता गठबन्धन दलमा भएको छलफललाई हामीले गम्भीररूपमा लिएका छौँ । यसबारे छलफल गर्न हामीले अनौपचारिक बैठक बोलाएका छौँ । थप अध्ययन गरेर संसद्को दिउँसो बस्ने संसद् बैठकमा फ्रन्टलाइनमा कुरा उठाउँछौँ,’ उनले भने । ।