काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन समितिमा अझ बढी छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने, जाने हो भने कतिसम्म जाने ? भन्ने कुरामा स्पष्टता भयो भने लेख्ने कुरामा गाह्रो हुन्न,’ लेखकले भने– ‘पहिले त प्रिन्सिपल सेट हुनु पर्यो, प्रिन्सिपल सेट भए सोही अनुसार भाषा लख्ने हो । भाषा लेख्ने कुरा कठिनाई होइन ।’
उनले छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रमा जानु हुन्न भन्ने कुरामा आम सहमती देखिएको बताए ।
‘अझै एउटा कुरा टुंगिन बाँकी रहेको जस्तो के देखियो भने, सरकारी पैसा निजी गएको छ भने फेरि हेर्नुपर्छ है भन्ने पनि विषय छ ।’
उनले भने– ‘सरकारी पैसामा निजीमा गएकोमा कस्तो गएको ऋण गएको की अनुदान गएौको अथावा जाने प्रक्रियालाई समात्ने हो कीरु जुन सरकारी पैसा गएको छ त्यो हकसम्म मात्रै हेर्ने हो की । उसको आफ्नो पनि हेर्ने हो की ? यो कुरामा समिति पहिले सिद्धान्तः स्पष्ट होस ।’
उनले अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कति गर्ने भन्ने कुरामा पनि समिति सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि समितिमा सांसदहरुले छलफल सुरु गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया