एनसेल बिक्री रोक्न माग गर्दै अमरेशले दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीको इजलासमा

काठमाडौं । एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्री रोक्न माग गर्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीका इजलासमा परेको छ ।

मङ्सिर २२ गते दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि शुक्रबार पालो आएको हो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर कौडीको भाउमा बिक्री गरेको देखाइएको र त्यसको उद्देश्य कर छली गर्नु तथा इजाजत लम्बाउनु रहेको भन्दै सिंहले एनसेल, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

केही समयअगाडि मलेसियन कम्पनी आजियटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सबै सेयर गैर आवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको जानकारी गराएको थियो ।

आजियटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सबै सेयर बेलायतमा एक डलरमा स्थापना भएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कम्पनी नेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको नाममा दर्ता छ ।

एनसेलले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मात्रै ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् जम्मा ६ अर्ब १५ करोड नेपाली रुपैयाँमा विक्री गरेको सूचना जारी गरेको थियो । जुन सूचना शङ्कास्पद रहेको र पुँजीगत लाभकर छली गर्ने तथा लाइसेन्सको अवधि लम्बाउने नियतका साथ कम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न खोजिएको सांसद सिंहले आरोप लगाएका छन् । त्यस कारण उक्त खरिदबिक्री रोक्न माग गर्दै उनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

सिंहको रिटमा भनिएको छ, ‘आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबिचको कारोबार अपारदर्शी छ किनभने एनसेलको अनुमति पत्र रहुन्जेलसम्म आजियाटाले एनसेलको आम्दानी लैजाने गरी सेयर खरिदबिक्रीको सम्झौता भएको छ । कुनै पनि व्यापारको सम्झौता यस प्रकारको हुँदैन ।’

सन् २०१६ अर्थात् २०७२ सालमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर एक खर्ब ४३ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा मलेसियाली कम्पनीले खरिद गरेको थियो । तर आफूले खरिद गरेको ८ वर्षमा नै धेरै घाटा खाएर बेचिएको भनिएको सेयर शङ्कास्पद रहेको भन्दै खरिदबिक्रीमा सिंहले प्रश्न उठाएका हुन् ।

वार्षिक आम्दानी नै करिब ४० अर्ब रहेको एनसेलको सेयर मात्रै ६ अर्ब १५ करोडमा बिक्री भएको भन्नु शङ्कास्पद र रहस्यमयी रहेको सिंहको रिटमा उल्लेख छ । जबकि एनसेलले नेपालका बैङ्कहरूबाट मात्रै करिब ४० अर्ब ऋण लिएको छ ।

यसरी पुँजीगत लाभकर छली गर्ने उद्देश्यबाट एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको दाबी गर्दै सिंहले रिटमार्फत सेयरको नामसारी वा दाखिल खारेज गर्ने काम नगर्न नगराउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतको नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

रिटमा एनसेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठुला करदाता कार्यालय आदिलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि धेरै पटक हेर्न नभ्याउनेमा परेको सिंहको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । तर त्यसपछि दुई पटक बसेको इजलासमा पनि कागजात मगाउने लगायतको आदेश गरेर अदालत पन्छिएको थियो ।

शुक्रवार पेसी सूचीको पहिलो नम्बरमा नै रहेको कारण अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा सुनुवाइ र आदेश हुने सम्भावना रहेको छ ।