दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतद्वारा जमानत दिने आदेश

नयाँदिल्ली । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जमानत दिएको छ ।

अदालतले मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सीबीआईको एफआईआर मुद्दामा आम आदमी पार्टीका नेतासमेत रहेका केजरीवाललाई जमानत दिएको हो । अदालतले आफ्नो आदेशमा केजरीवाललाई जमानतस्वरूप १० लाख भारतीय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने बताएको छ ।

न्यायाधीश सूर्यकान्त र उज्जल भुइयाँको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सेप्टेम्बर ५ मा फैसला सुरक्षित गरेको थियो ।

अदालतले केजरीवाललाई जमानतमा रिहा गर्नका लागि अदालले यस मामिलामा उनले कुनै पनि सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने, उनीविरूद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अदालतमा सबै सुनुवाइका लागि उपस्थित हुनुपर्ने शर्तहरू पनि राखेको छ ।

केजरीवालले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफ्नो मुद्दामा जमानत अस्वीकार गरिएको भन्दै यसकाविरूद्ध एउटा याचिका दायर गरेका थिए भने सीबीआईको गिरफ्तारीविरुद्ध दोस्रो याचिका दायर गरिएको थियो ।

केजरीवाललाई सीबीआईले प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को हिरासतबाट पक्राउ गरेको थियो जसलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा वैध भनेको छ ।

ईडीको हिरासतका क्रममा सीबीआईले पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘यदि कोही व्यक्ति पहिल्यै हिरासतमा छ भने उसलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।’

केजरीवाललाई ईडीको टोलीले मार्च २०२४ मा पक्राउ गरेको थियो । सन् २०२४ जुलाई १२ मा केजरीवाललाई ईडी मामलामा सर्वोच्च अदालतबाट जमानत मिलेको थियो । तर यो जमानत पाउनुअघि सीबीआईले केजरीवाललाई गत जुनमा पक्राउ गरेको थियो । यही कारण केजरीवाल त्यतिबेला जेलबाट बाहिर आउन सकेका थिएनन् ।

दिल्लीका मन्त्री आतिशी मर्लेना सिंहले केजरीवाललाई जमानत दिने अदालतको फैसलापछि भनेका छन्, ‘सत्यमेव जयते’ । यसको अर्थ हुन्छ, ‘सत्य विचलित हुन सक्छ, पराजित हुन सक्दैन ।’

दिल्ली भाजपाका नेता वीरेन्द्र सचदेवाले भने, ‘केजरीवाललाई जमानत मिलेको हुन सक्छ तर उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने कुनै अधिकार छैन । उहाँले मुख्यमन्त्रीको काम गर्न सक्नुहुन्न ।’