सञ्चारमन्त्री भन्छन्– ‘जिससको कुनै काम छैन, खारेज गरौँ’

काठमाडौं । सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष, अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान संशोधन गर्दा जिसस खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

‘यो ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति खारेज संविधान संशोधनको एक नम्बरमा पर्नुपर्छ । त्यसको एक प्रतिशत पनि कामै छैन । किन ल्याएको ? कसरी ल्याएको ? केही पनि थाहै छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै उनले ७५३ वटा स्थानीय तह आवश्यक नरहेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई सर्भिस प्रोभाइडरको रुपमा काम गर्ने एकाइ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तह हटाउने र वडाले प्रदेशले दिएको बजेटको आधारमा काम गर्ने बताए ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथितिको थाक लागेको, साधन र श्रोतको पनि त्यत्तिकै दोहन भएको उनको जिकिर छ । तीन तहका सरकार साझा सूचीका कारण पनि द्वन्द्व हुने भन्दै उनले साझा अधिकारका सूचीलाई सङ्कुचित गर्दै लैजानु पर्ने सुझाव राखे ।