ढाका । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले मंगलबार सेनालाई ’म्याजिस्टेरियल’ शक्ति प्रदान गर्ने आदेश जारी गरेको छ । यस निर्देशनले सशस्त्र सेनालाई देशभित्र आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विस्तारित अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ ।
बंगलादेशको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फौजदारी कार्यविधि संहिता १८९८ को धारा १२ (१) र १७ मा उल्लिखित विशेष कार्यकारी म्याजिस्ट्रेटको अधिकारबारे व्याख्या गर्दै यो आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशले बंगलादेशी सेनाका अख्तियारी प्राप्त अधिकारीलाई मात्र आउँदो ६० दिनका लागि देशभर यो विशेष शक्ति प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ ।
बंगलादेशमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न सेनाको भूमिका विस्तार भएको पुष्टि गर्ने आदेशको प्रतिलिपि एएनआईले प्राप्त गरेको छ । बंगलादेशी सेनाले म्याजिस्ट्रेसी शक्तिहरूको प्राप्ति र कार्यान्वयनलाई स्वीकार गरेको छ । ‘सेनाले म्याजिस्ट्रेसी शक्ति प्राप्त गरेको खबर सही हो,’ इन्टर सर्भिस पब्लिक रिलेसन्स डाइरेक्टोरेट –आईएसपीआर का निर्देशक कर्नल सामी उद दौला चौधरीले पुष्टि गरे । यसअघि, शेख हसिनाको सरकारको नेतृत्वमा, नागरिक अधिकारीलाई सहयोग गर्न जुलाई १९ मा कर्फ्यू लगाइएको थियो र सेना देशभर तैनाथ गरिएको थियो ।
एक महिनाअघि विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले शेख हसिनालाई बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीको पदबाट अपदस्थ गरेको थियो । त्यसलगत्तै बंगलादेशमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । ‘सेनाको मुख्य जिम्मेवारी बंगलादेशको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्नु हो,’ सेनाका एकजना वरिष्ठ जनरलले सेनाको विस्तारित भूमिकाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिए, ‘तर उनीहरूले राष्ट्र–निर्माण गतिविधि, बंगलादेश भित्र र बाहिर प्रकोप व्यवस्थापन, र नागरिक शक्तिको सहायतामा आन्तरिक सुरक्षा कर्तव्यहरू पनि पालन गर्छन् ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया