काठमाडाैं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सम्बन्धमा टुक्रा टुक्रा कुरा गर्नुभन्दा छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘अबका योजनाहरूमा दिगोपन ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पनि त्यतातिर कदम चाल्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सम्बन्धमा टुक्रा टुक्रा कुरा गर्नुभन्दा पनि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ नेपालमा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो समिति भन्दै आएको हो । अहिले पनि हामी सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’
यस्तै, उनले सरकारले मन्त्री पिच्छे आयोजनाहरू छान्ने गरेका कारण आयोजना कार्यान्वयनहरू एकदम कमजोर भएको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले पनि मन्त्री पिच्छे आयोजनाहरू छान्ने गर्दछ । त्यस कारण आयोजना कार्यान्वयनहरू एकदम कमजोर हुन्छन् ।अहिले पनि २४, २५ वटा आयोजनाहरू लथालिंग छन् । सरकारले पनि कुन कुन योजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो समितिले बारम्बार भन्दै आइरहेको छ ।’
साथै, समितिको टोली असोज ७ गते पश्चिमका केही योजनाहरूको अनुगमनमा जाने पनि उनको भनाई छ । उनले भने, ‘हाम्रो समितिको टोली असोज ७ गते पश्चिमका केही योजनाहरूको अनुगमनमा जाँदैछौं । त्यसपछि हामीले के निर्देशन दिनुपर्ने हो दिन्छौँ । ऊर्जा मन्त्रालयले योजना अगाडि बढाउँदा कुन मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्छ भन्ने विषयमा हेर्नुपर्दछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया