काठमाडौं । सरकारले १७ देशका लागि राजदूत प्रस्तावित गरेकोमा संसद्को सुनुवाइ समितिले १६ जनाको नाम मात्र अनुमोदन गरेको छ । समितिले चार जना विवादितको नाम पनि अनुमोदन गर्दा एक जनाको कागजात अपूर्ण देखिएको भन्दै अनुमोदन गरेन ।
समितिमा विशेषगरी भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको थियो ।
यी सबैको नाम अनुमोदन गरेको सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाका प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईबारे कागजात पूर्ण नभएको भन्दै निर्णय नै लिएन । उनले स्नातक तह पास गरेको कागजात समितिमा पेश गरेको नदेखिएकोले निर्णय प्रक्रिया रोकिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले १७ मध्ये १२ जना प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम समितिले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्दा चार जनाको हकमा भने बहुमतबाट अनुमोदन गरेको हो । सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले धनप्रसाद पण्डित, कपिल श्रेष्ठ र नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाका सन्दर्भलाई लिएर फरक मत राखेका थिए ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यी तीन जनाका अलावा शंकरप्रसाद शर्माका बारेमा फरक मत राखेको थियो ।
सरकारले सिफारिस गरेका १७ मध्ये चार मुलुकका राजदूतलाई लिएर संसदीय अनुमोदन नै गिजोलिन पुगेको थियो । खासमा चार मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाममा संवैधानिक व्यवस्था, कूटनीतिक क्षमता र विभिन्न मुद्दामामिलामा संलग्नताको प्रश्न उठेपछि उनीहरुलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर अनुमोदन नै गिजोलिन पुगेको थियो । अनुमोदनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेस नेतृत्व एकमत हुन नसक्दा यो स्थिति आएको थियो ।
विशेषगरी, भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाका सम्बन्धमा समितिमा प्रश्न उठेको थियो । उनीहरूको हकमा संविधानको व्यवस्था उल्लंघन हुने, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा गरिएका व्यवस्थाविपरीत हुने, कूटनीतिक क्षमता र विभिन्न मुद्दामामिलामा संलग्न रहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।
यी चार जनामध्ये शर्मा, श्रेष्ठ र पण्डित नेपाली कांग्रेस र तिमल्सिना एमाले कोटाबाट सिफारिस भएका थिए । प्रस्तावित राजदूतका केही नामलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रश्न उठेका प्रस्तावित राजदूत अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने प्रस्तावित सबैलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने र आफू त्यसबाट पछि नहट्ने पक्षमा थिए ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मालाई अनुमोदन गर्दा सरकारले नै जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को उल्लंघन हुने सांसदहरूको धारणा रहेको थियो । निर्देशिकामा निरन्तर दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्न नहुने व्यवस्था छ । शर्मा २०७८ चैतदेखि २०८१ साउन १४ सम्म भारतको राजदूत थिए । सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसकारण उनको अनुमोदन निर्देशिकाविपरीत हुने भन्दै समितिमा उजुरी पनि परेको थियो ।
दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा.कपिलमान श्रेष्ठलाई संविधानले नै उक्त पदमा जान नदिने भनी प्रश्न उठेको थियो । श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको र संविधानको धारा २४८ (८) ले उनलाई राजदूत बन्न नमिल्ने सांसदहरूको बुझाइ थियो । सो विषयमा उनीविरुद्ध उजुरी पनि परेको थियो । उनी २०५७ देखि २०६२ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए ।
इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस प्रा. धनप्रसाद पण्डित अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति भएकाले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न अयोग्य रहेको उजुरी सुनुवाइ समितिमा परेको थियो । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त उजुरीमा आधारित प्रश्न पनि गरेका थिए । पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख हुँदा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पण्डितलाई १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि त्रिविलाई पत्र लेखेको थियो । आयोगको आदेशविरुद्ध पण्डित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । २०७८ मा उच्च अदालत पाटनले सूचना आयोगको आदेश सदर हुने फैसला गर्दै पण्डितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यस विषयमा समितिमा उजुरीसँगै उनीविरुद्ध अदालतले गरेको आदेश पनि पेस भएको थियो ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सिना सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा उनी तदर्थ समिति अध्यक्ष पदमा रहँदा र बाहिरिएपछि गरेका काम कानुनविपरीत रहेको भनी सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेका थियो । २०७६ साउनमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तिमल्सिनालाई रेडक्रसको अधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ मा सरकारले सुदर्शनप्रसाद नेपाललाई रेडक्रसको तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध तिमल्सिनाले २०७९ असार ६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दा हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
प्रश्न उठेका र विवादमा आएका चार राजदूतका अलावा सरकारले पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा रीता धिताल, जर्मनीमा डा.शैल रूपाखेती, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, चीनमा प्रा.कृष्णप्रसाद ओली, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसमा जंगबहादुर चौहान, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, स्पेनमा सलिन नेपाल, श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत प्रस्तावत गरेको थियो । श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित भट्टराई बाहेक सबै सबै अनुमोदित भएका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया