काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारविरुद्ध सडकमा जाने अवस्था आउनसक्ने भन्दै कार्यकर्ताहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ ।
आगामी वैशाखमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको रास्वपाले त्यसअघि कार्यकर्ता र नागरिकस्तरबाट गर्नुपर्ने कामबारे स्पष्ट गरेको छ ।
दुई दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको राष्ट्रिय भेलामा सभापति रवि लामिछानेद्वारा पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संगठन, संसद् र सडकबाट सक्रिय हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै तीन क्षेत्रबाटै कसरी सक्रिय हुने भन्ने व्याख्या समेत गरिएको छ । रास्वपाले दुई ठुला दल मिल्दा हुनसक्ने बलमिच्याइँ लगायतका विषयमा सडकमा उत्रन पर्न सक्ने भन्दै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको हो ।
‘सरकारका गलत निर्णय र क्रियाकलाप तथा ठूला दलले संसदीय बल प्रयोग गरेर गर्न सक्ने प्रहारविरुद्ध एवं जनाधिकारका पक्षमा अब चाहिँ सडकमा उत्रिनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने तयारीमा रहने,’ रविद्वारा जारी राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनाकर्षणका लागि सडक लक्षित अभियानात्मक कार्यक्रम बढाउने । सडक केन्द्रित गैरराजनीतिक अभियान र मुद्दामा ऐक्यवद्धता जनाउँदै नेताहरूको व्यक्तिगत उपस्थिति र सक्रियता बढाउने ।’
यस्तो छ राजनीतिक प्रतिवेदनको एक अंश :
मुलुकको चौथो शक्ति, जनविश्वासको जग र फरक गर्ने स्वघोषणाका कारण पनि हामीसँग विराट जिम्मेवारी छ । हाम्रो उपस्थितिले जगाएको ‘आशा’ बढाउँदै मुलुकको रुपान्तरण र राजनीतिलाई जनसेवाको उच्चतम माध्यम प्रमाणित गर्न असीमित दायित्व छ । हाम्रा नीति–योजना कार्यान्वयन र नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने सामथ्र्यमा पुग्ने गी जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न हामीले निकै मेहनत गर्नुपर्ने छ ।
नागरिकस्तरमा नीति–विचार पुर्याउने, रुपान्तरणका योजना सुनाउने र उनीहरूका भावनाको सही प्रतिनिधित्व गर्ने अभियान र क्रियाकलापलाई बढवा दिन आवश्यक छ । यसतर्फ सन्निकट रहेको पहिलो महाधिवेशनले पार्टीलाई स्पष्ट निशानिर्देश गर्ने नै छ । महाधिवेशन अघि पार्टीपंक्ति एवं जनस्तरले मुख्य तीन क्षेत्रमा हामीबाट सक्रियता र सुझबुझपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन् ।
१) संगठनः भएका पार्टी संरचनालाई चलायमान र सुदृढ बनाउने । सबै पालिका र वडामा पार्टी विस्तार गर्ने । समितिमा संगठितसहित सदस्यहरूलाई नीति–विचार, सांगठनिक संरचना, राजनीतिक संस्कार र रास्वपा ‘स्कूलिङ’बारे प्रशिक्षित गर्ने ।
पार्टी कामका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका पदाधिकारी र सदस्यलाई परिभाषित जिम्मेवारी (विषयगत वा भूगोल) दिने । पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने । स्थानीय समितिहरू मार्फत नै जनस्तरमा अन्तरक्रिया बढाउने, अभियान चलाउने र नागरिकका मुद्दा÷समस्याको पैरवी गर्ने ।
(२) संसदः सदनको उपस्थितिलाई थप रचनात्मक र बुलन्द बनाउने । सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने । सत्तापक्षबाट हुन सक्ने बलमिचाइँको प्रतिवाद गर्ने । नागरिकका मुद्दा र समस्याको सार्थक पैरवी गरिरहने । संसदीय दलको निर्णयअनुसार गैर–सरकारी विधेयक र सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव लैजाने ।
कानून बनाउँदा हुन सक्ने स्वार्थ समूहको चलखेलप्रति चनाखो हुने, भण्डाफोर गर्ने । जनमैत्री कानून बनाउने गरी विधेयकहरूमा संशोधन हाल्ने । संसदीय समितिमा तथ्य र तर्कपूर्ण उपस्थिति बढाउने । केन्द्रदेखि वडासम्म छाया सरकार बनाउने ।
३) सडकः सरकारका गलत निर्णय र क्रियाकलाप तथा ठूला दलले संसदीय बल प्रयोग गरेर गर्न सक्ने प्रहारविरुद्ध एवं जनाधिकारका पक्षमा अब चाहिँ सडकमा उत्रिनुपर्ने हुनसक्छ भन्ने तयारीमा रहने ।
जनाकर्षणका लागि सडक लक्षित अभियानात्मक कार्यक्रम बढाउने । सडक केन्द्रित गैरराजनीतिक अभियान र मुद्दामा ऐक्यवद्धता जनाउँदै नेताहरूको व्यक्तिगत उपस्थिति र सक्रियता बढाउने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया