काठमाडौं । विश्वका गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेका र जोखिममा रहेका देशहरूका निम्ति जलवायु क्षतिपूर्तिस्वरुप ५० खर्ब डलर दिनुपर्ने माग गर्दै जलवायु अभियन्ताहरुले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् ।
उक्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शन एशियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (एपीडीडी)का सदस्य र जलवायु न्यायका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्समा एकैसाथ सञ्चालन भएको एक ऐक्यबद्धता श्रृङ्खलाको हिस्सा हो ।
एशियाका यी देशहरूमा समन्वय गरी आयोजना गरिएका आन्दोलन तथा प्रदर्शन न्यूयोर्क सहरमा हुन गइरहेको ‘समिट अफ द फ्युचरु सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र २९ औँ जलवायु सम्मेलन अघि आयोजना गरिएको हो । विश्वका ५८ देशहरूमा जीवाश्म ईन्धनको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्ने र जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण भुक्तानीको लागि आह्वान गर्दै प्रदर्शन भइरहेका हुन् ।
दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एशियामा सन् २०२४ का सुरुका अवधिमा अत्यधिक गर्मीले विद्यालयहरू बन्द भए, खाद्य अधिकार र उत्पादनमा बाधा पुग्यो, दक्षिणी पाकिस्तानमा गर्मीका कारण ६ दिनमै ५६८ जनाले ज्यान गुमाए, हिमताल फुटेर नेपालको सगरमाथा क्षेत्रको थामे गाउँ प्रभावित बन्यो ।
सन् २०२४ को मध्यसम्म आइपुग्दा जलवायु परिवर्तनले बढाएको मनसुन वर्षाले बंगलादेशमा एक शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो वर्षा र सबैभन्दा खराब बाढी आएको यथार्थ हामी सामु छ, जसले लाखौँ मानिसहरूलाई प्रभावित बनाएको छ र २८२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बालीमा क्षति पुर्याएको छ । फिलिपिन्सको कृषि विभागले बताएअनुसार यस वर्षको एल निनो उष्ण वायुले १७५,००० भन्दा बढी किसान र माछा पालकहरूलाई प्रभाव पारेको छ र १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी गरेको छ ।
अभियानका यिनै मागहरूलाई समेट्दै तयार भएको ज्ञापनपत्र कार्यक्रममा गरिबी उन्मूलनका लागि दक्षिण एशिया मञ्चका प्रमाण अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनपछि सहभागी संस्थाहरूको हस्ताक्षरसहित उक्त ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो र ज्ञापन पत्रमा प्रस्तुत जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित सुझावमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि उप प्रधानमन्त्री पौडेलले पत्रमा प्रस्तुत गरिएका सुझाव नेपालजस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक रहेको र उक्त सुझावहरूलाई ध्यान दिँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नागरिक समाजका तहबाट जलवायु वित्तका विषयमा थप संलग्नता बढाउन सुझाव पनि दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया