३४ वर्षमा ३१ सरकार : कुशासनको चाङ, दोषी को ?

प्रचुर सम्भावना भए पनि स्रोतसाधनहरुको उच्च मात्रामा परिचालन हुन नसक्दा देशले सोचे अनुसार विकासको फड्को मार्न सकेको छैन । सक्षम, ईमान्दार, क्षमतावान, लगनशील र विकासका केही भए पनि परिदृष्य भएका व्यक्तिहरु यो वा त्यो को नाममा पछाडी परेका छन्, पारिएका छन् ।

हरेक क्षेत्रमा राजनीतिले गाँजेको मुलुकमा नेतृत्व वर्गले पनि आफैँ पछि पर्ने सक्ने त्रासमा कारणले पनि क्षमतावान र कुशल व्यक्तिहरुलाई गुट र उपगुटको नाममा पाखा नै लगाएको देखिन्छ । राजनीति नेतृत्व भित्र होस् वा कर्मचारीतन्त्र भित्र मौलाउँदै गरेको गुटबन्दी, चाकडी, आर्थिक प्रलोभन र मोजमस्तीका कारण पूरै राज्य सञ्चालन नै अस्थिर बनाएका छन् ।

जसका कारण सरकारले रटान भर्ने सुशासन, विकास र समृद्धि कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । साधन र स्रोत हुदाँहुदै पनि ईच्छा शक्तिको कमजोरी र तछाँडमछाँड प्रवृतिका कारण जनअपेक्षा अनुरुप कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा जनतामा व्यापक निराशा, चिन्ता, असन्तोष र आक्रोश बढ्दै जानु स्वभाविक नै हो । आज देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी नपाएर लाखौँ युवाहरु विदेशिने क्रम तीव्र रहेको छ, जसका कारण देश निर्माणको एक मात्र शक्ति विदेश पलायन हुदै गाँउ नै रित्तिएको अवस्थाले मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्किएको छ । दैनिक यसरी नै विदेशिने क्रम नरोकिने हो भने थुप्रै रकम बाहिरिनुका साथै विद्यार्थीको अभावमा निकट भविष्यमा नै देशका शैक्षिक संस्थाहरु भग्नावशेषमा परिणत हुने गम्भिर अवस्था सृजना हुनेछ । यसको एकमात्र कारण अस्थिर राजनीति र त्यसैले निम्ताएको भ्रष्टाचारको श्रृखला र कुशासन नै हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।

देशमा सुशासन नहुनाको कारक तत्व के हो ? यसको मूल जिम्मेवारी कस्ले लिने हो ? यसबारे सार्थक बहस हुनु जरुरी छ । आजकल समाजमा राम्रो काम जति सबै मैले र नराम्रो काम सबै अरुले गरेको भन्ने भाष्य निर्माण भैरहेको छ । अरुलाई मात्र दोष थुपार्ने जुन किसिमको परिपाटीको निर्माण भएको छ, त्यो समस्याको समाधान भने पक्कै होईन । असल कामको जस र खराब कामको अपजस आफैँले बोक्नु र बोक्न लगाउनु जनताप्रति गरिने सम्मान र आफ्नो कतव्र्य रहन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि शिक्षक, बुद्धिजीवि लगायत नागरिक संघ संस्थाहरुको भूमिका सक्रिय हुनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र सबै तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको काम गर्ने स्वभावमा परिवर्तन आउनेछ र जनताप्रति पनि उत्तरदायी रहन्छन् र आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउने कार्यदिशातर्फ उन्मुख हुन्छन् र जनतामा देखिएको निराशा पनि आशामा बदलिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।

नेपालको राजनैतिक इतिहास निकै लामो पनि छ र कष्ठकर पनि छ, राजनीतिक परिवर्तनको नाममा धेरैले आफ्नो ज्यान आहुती समेत दिएको इतिहास साक्षी छ । वि.स. २०४६ साल भन्दा अगाडीको इतिहास आवश्यक भएका अर्को लेखमा समेटौला, यो लेखमा ०४६ पछिको राजनैतिक अवस्था र जनताको समस्याको बारेमा संक्षिप्तमा वर्णन गर्ने कोसिश गरेको छु । ०४६ सालको जनआन्दोलनको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट देशमा पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्र्थापना भएको अहिले झण्डै ३५ वर्ष पुग्न लागेछ । यो अवधिमा ३ वटा त संविधान नै निर्माण भएछन् । ०४७ सालको संविधान, ०६३ सालको अन्तरिम संविधान र ०७२ सालको संविधान । ०७२ सालको संविधान जुन अहिले कार्यान्वयनको चरमा समेत रहेको छ । ती तिनै वटा संंविधानमा एउटा सरकारको पूर्ण आयू ५ वर्ष तोकेको र जसअनुरुप ७ पटक भन्दा बढी पटक सरकार परिवर्तन हुदैन थियो, तर ३४ वर्षमा दलहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ र खिचातानीका कारण ३१ वटा सरकारहरु बनाए तैपनि आजका दिनसम्म जनताका आधारभूत आवश्यकतामा समेत सरकारले पर्याप्त मात्रामा ध्यान पुर्याउन सकेको देखिदैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको त कुरै छाडौँ नाना, खाना, छाना र सुरक्षा सम्म पनि दिन सकेको छैन, समस्या जहाँको त्यही छ । यतीका समयसम्म पनि सरकारले जनताको किन आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा गर्न चाहेन वा सकेन होला ? किन जनताले गरिबीको दुस्चक्रबाट मुक्त हुन पाएनन् होला ? विकासको पर्याप्त संभावना हुँदाहुँदै पनि देशमा किन विकासले अपेक्षित गति लिन सकेन ? ‘कुशासन’ को कारक वा जिम्मेवार को ? यसको पहिचान हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीति नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने र आफुले गरेका कामप्रति जिम्मेवार नलिने परिपाटीको अन्त्य नहुने हो भने फेरि जनताले सुशासन, विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेको परिस्थिति हेर्दा जुन शुरु भैसकेको देखिन्छ ।

देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्र्थापना पश्चात (२०४७–२०८१) सम्म ३४ वर्ष ६ महिनामा क–कस्ले शासनको बागडोर सम्हाले त यसको संक्षिप्त विवरण हेरौँ ः

विवरण तालिका हेर्दा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्र्थापना पश्चात ३४ वर्ष ६ महिनाको अवधिमा ३१ वटा सरकार परिवर्तन गरि देशको बागडोर हाकेको देखिन्छ तर सरकारले जनताको जनचाहना अनुरुप कहिल्यै काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्र हितको रक्षा गर्दै भष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्दै सर्वाङ्गिण विकासको अभियानलाई तीव्रता दिने कार्यदिशा अझै पहिल्याउन सकेको देखिदैँन । संविधानमा देखा परेका सबल पक्षहरुलाई स्थापित गर्दै कानून निर्माण गर्ने र विवादित पक्षहरु जस्तै धमनिरेपक्ष, शासकीय स्वरुप, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आदीका बारेमा कार्य गर्न समेत पछाडी परेको देखिन्छ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर संविधानमा देखिएका कमीकमजोरीहरुको संशोधन, तद्नुकुलको कानून निर्माणलाई प्राथमिकता तथा जनतामा देखिएको व्यापक निराशालाई आशामा बदल्ने र विभिन्न कालखण्डमा भएका भष्टाचारका काण्डहरुको चिरफार गर्दै दोषीलाई हदै सम्मको कारबाही गर्ने मुल उद्देश्यका साथ आषाढ १७ गतेको सम्झौता अनुरुप २०८१ आषाढ ३१ गते एमालेको नेतृत्वमा एमाले कांग्रेस गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको हो ।

के वर्तमान सरकारले भनिएका कार्यहरु पूरा गर्लान् ? विश्वसनीय आधारहरु के के छन् ? के यसमा शंका गर्ने कुनै आधार नै छैन त ? यी र यस्तै चासो सबैको मनमस्तिकमा रहेको छ । विश्लेषण गर्दा विश्वसनीयता नहुने कारणहरु पनि प्रशस्तै पाउँछौँ । विगतका ३४ वर्षमा गठन भएका २९ सरकार मध्ये कांग्रेस नेतृत्वमा १३ पटक (१७ वर्ष २ महिना), एमाले नेतृत्वमा ६ पटक (७ वर्ष १ महिना), माओवादी नेतृत्वमा ४ पटक (४ वर्ष ८ महिना) गरी प्रमुख तीन दलको नेतृत्वमा मात्र ३० वर्षमा २३ पटक सरकार परिवर्तन गरे । प्रत्येक सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा अघि सारे तर भयो के ? स्थिति सबैको सामु घाम जतिकै छर्लङ्गै छ, सबै कुरा नारामा मात्र सीमित गराए । यतिले मात्र रोकिएन यी कालखण्डहरुमा कसैले सोच्दै नसोचेको ठूल्ठूला भ्रष्ट्राचारका काण्डहरु भयो, दोषीलाई कारवाही गर्ने त कुरा छोडौँ उन्मुक्ति दिने काम भयो । देशमा दण्डहीनता र कुशासन मौलाउदै गयो । अर्थतन्त्र नै धारायशी अवस्थामा पुग्नुका साथै विकासले समेत गति लिन सकेन, जनता अझै गरीबीको दुष्चक्रमै रुमलिरहेका छन् उनीहरुको जीवन झनझन कष्टकर बन्दै गएको अवस्था छ ।

परिस्थिति र अनुभवले के भन्छु भने यो नियमित रुपमा भैरहने सत्ता गठबन्धन संविधानको ऋणात्मक उपज मात्रै हो । सत्ता गठबन्धन समस्याको समाधान पटक्कै होईन, यो त नेपाली जनताको काल हो किनभने सरकारमा बसेका नेताहरुले आफू र आफ्ना कार्यकर्ताको पालनपोषणमा मात्र राज्यका सम्पत्ति खर्चिने गरिएको छ यो क्रम अझै रोकिएको छैन । जनता त हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा मात्र हो । उनीहरुसँग त केवल भ्रष्टाचारका श्रृंखलाहरु टुलुटुलु हेर्ने र सहनु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

त्यसैले जनताले कँहीकतै सरकार छ भन्ने महसुस पनि गर्दैन र देख्दा पनि देख्दैन देख्छ त केवल जताततै भ्रष्टाचारी देख्छ, अनियमितता देख्छ, पदीय दुरुपयोग मात्र देख्छ, जुनसुकै सरकार पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नुको साट्टो थप निरंकुश बत्रे र राज्य दोहनमा नै व्यस्त छन् भने अब कल्पना गर्नुस् आमजनताको चासो कस्ले सुन्छ ?

अन्त्यमा, भलै देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ यसमा कुनै शंका मान्नु पर्ने कारण छैन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भनौँ जनाधिकार र मानव अधिकार रक्षाका लागि यीनै प्रमुख दलले पटकपटक गरेको वलिदानीपूर्ण योगदान सदा स्मरणीय छ, तर किन परिवर्तनका संवाहक रहेका यी राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा देशले सुशासन, विकास र संमृद्धि प्राप्त गर्न सकेन ? आजको मुल प्रश्न यही हो । हिजो अरु कसैले देशलाई यो स्थितिमा पुर्‍याएको भए यी दलहरुले अब हामी सुध्रिन्छौँ, सुधार गछौँ भन्न सुहाउथ्यो, तर आफैँले देशलाई यो जर्जर र खोक्रो अवस्थामा पुर्याएको यर्थाथता जनतासँग छोडौँ, उनैका माझमा पनि लुक्न सकेको छैन । सबै बेथितिहरुको समाधान गर्दै २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न अब शाब्दिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर मात्र पुग्दैन, यस्ता प्रतिवद्धताहरु हिजोका दिनमा थुप्रै भएका थिए तर पुरा भएनन् । यसका लागि पक्कै पनि विश्वसनीय आधार चाहिन्छ । विश्वसनीय आधार भनेको विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्ट्राचारका काण्डहरुको निश्पक्ष छानबिन गरि अपराधका दोषीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरेर देखाउन सक्नु पर्दछ । जनताले अनुभूती गर्ने गरी सुशासन कायम गर्नु पर्छ, तुरुन्तै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र देशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नेतृत्वले देशको काँचुली फेर्ने गरी विकासको अभियान चलाउनु पर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुको भूमिकालाई सक्रिय बनाउँदै स्थानीय स्तरबाट नै भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधिहरु संचालन गर्नु पर्दछ ।

यी काम भनेर होईन गरेर देखाए मात्र जनतामा विश्वसनीयता बढ्छ, होईन भने अहिलेको सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पनि जनता र राष्ट्रलाई धोका दिने झुटको पुलिन्दा बाहेक केही नहुने निश्चित छ । हामी कामना गरौं यस्तो नहोस् नेतृत्वको बेलैमा चेत खुलोस् अबको परिस्थिति हेर्दा ठुला दलमा कार्यकर्ताहरु पनि किनाराको साक्षी मात्र भएर रहन सक्दैन ।

(लेखक नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं १० नेपाली कांग्रेसका सभापति हुन् ।)