काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई जिल्ला अदालत पोखराबाट पक्राउ पुर्जी लिएर मात्रै पक्राउ गर्ने भएको छ ।
कुनै पनि आरोपी फरार हुन सक्ने खतरा देखेमा प्रहरीले अदालतबाट अनुमति नलिइकन जरुरी पक्राउ पुर्जी लिएर नियन्त्रणमा लिन सक्ने भए पनि लामिछानेलाई भने अदालतबाट अनुमति लिएर नै पक्राउ गरिने प्रहरीको तयारी छ । अहिले उनी प्रहरीको उच्च निगरानीमा छन् ।
‘लामिछाने पूर्व गृहमन्त्री मात्रै होइनन्, बहालवाला सांसद पनि हुन्, भाग्ने सम्भावना छैन । उनलाई पक्राउ गर्न हतारिनुपर्ने अवस्था छैन । यही परिस्थितिमा अदालतको पक्राउ पुर्जी नआई उनी पक्राउ पर्दैनन्,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
पूर्वडीआईजी जोशीलाई पक्राउ गर्न भने कास्कीबाटै प्रहरी टोली आएको थियो । उक्त टोलीलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सहजीकरण गरेको थियो । उनी भाग्ने सूचना पाएपछि प्रहरीले तत्काल ‘एक्सन’ लिएको थियो ।
त्यसो त लामिछानेलाई पनि आइतबार नै पक्राउ गर्ने तयारी थियो । तर उनलाई पक्राउ गर्ने कार्य तत्काललाई ‘होल्ड’ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार, रविले आफू छानबिनमा सघाउने बताएपछि उनलाई जबरजस्ती पक्राउ नगर्ने मुडमा सरकार पुगेको हो । तर उनलाई निगरानी गरिरहन गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।
रविले सरकारलाई एउटा र कार्यकर्तालाई अर्को कुरा गरेको पनि स्रोतको भनाइ छ । कार्यकर्तालाई झुक्याउन रविले दोहोरो रणनीति अख्तियार गरेको निष्कर्षमा पनि सरकार पुगेको छ । रविकै निर्देशनअनुसार, रास्वपाका नेता कायकर्ता हिजो राति अबेरसम्म पार्टी कार्यालयमा भेला भएर बसेका थिए ।
आज दिउँसो १२ बजेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित दलका नेताहरू वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयमा भेला भएका छन् ।
गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक जोशीको हस्ताक्षर चल्ने गरी खोलिएको खातामा विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख ल्याएर खर्च गरिएको थियो । अहिले भने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगीको अनुसन्धानका लागि जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका उनलाई आज जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर अनुसन्धानका लागि म्याद लिने तयारी छ ।
कास्की प्रहरीका प्रमुख एसपी मोहन थापाले जोशीलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको बताए । ‘सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा गत वर्ष पहिलो चरणको अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा अदालत पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पूरक जाहेरी र पोखरा महानगरपालिकाको प्रतिवेदनपछि दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी थियो । संसदीय समितिको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ । त्यही क्रममा कसुरमा संलग्न थप मानिस अनुसन्धानका लागि तानिएका हुन् ।’
बचतकर्ता सर्वसाधारणले दिएको पूरक जाहेरीलाई तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले दबाएका थिए । साथै उनले अनुसन्धानमा पनि अवरोध गरेपछि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको थियो । समितिले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरू जीबी राई, रवि लामिछाने, कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । राई फरार छन् भने रम्तेल पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा छन् । समितिले चारै जनामाथि ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका दफा आकर्षित हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन संसद् सचिवालय, मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय हुँदै आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ, उद्योग र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पनि पठाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया