थप २० मिटर मापदण्ड विवादबारे आज पूर्ण इजलासमा तोकियो पेसी, निस्सा नदिए फैसला कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । खोला किनाराको थप २० मिटर मापदण्ड लागू हुने भनी गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने दाबी गर्दै सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा आज बिहीबार पेसी तोकिएको छ ।

उक्त निवेदन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । दुई न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएकाले उक्त फैसला पुनः जाँच गर्ने आदेश पूर्ण (तीन न्यायाधीशको इजलास) गठन भएको हो ।
सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने तीन आधार देखाउँदै पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दिएको थियो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सरकारले उपत्यकाको खोला किनारामा २० मिटर अनि थप २० मिटर कायम गर्दा आर्थिक रूपमा सम्भव नभएको, धेरै जनताको आवासको हक हनन हुने देखिएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्चले आज गर्ने सुनुवाइले यो विवादः पुन सर्वोच्चमा सुरु हुन्छ कि हुँदैन निर्धारण गर्छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आज निस्सा प्रदान गरेमा यसअघिको फैसला कार्यान्वयन पनि रोकिने छ । यदि निस्सा नदिने निर्णय सुनायो भने यो फैसला कार्यान्वयनमा जाने छ ।