दसैँका लागि यातायातको टिकट बुकिङ धमाधम भइरहेको छ । तर बुकिङ खुलेलगत्तै आएको अविरल वर्षाका कारण दर्जनौँ राजमार्ग एवं सडकहरु अवरुद्ध भएका छन् । पुलहरु बाढीले बगाएको छ । तर तत्कालै सबै सडकहरु पूर्ण रुपले सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था देखिदैँन । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा यातायात व्यवसायीहरुले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् ? सवारीसाधन व्यवस्थापन गरी सहज रुपमा यात्रुहरुलाई कसरी गन्तव्यमा पुर्याउँछन् भन्ने विषयमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरसँग गरिएको कुराकानी :
चाडपर्व नजिकिएको छ, टिकटको व्यवस्थापन एवम यात्रुहरुको सहजीकरणका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
चाडवाडको बेला विगतको भन्दा अलि फरक तरिकाबाट अघि बढौँ भन्ने प्रयास थियो । त्यसका लागि नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग बसेर सात बुँदे निर्णय पनि गरेका छौँ । विभागमा बसेर असोज १२ गतेबाट अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने निर्णय गरेका हौँ । तर, मिडियाहरुमा महासंघले अग्रिम टिकट बुकिङमा ढिलाई गरेको भन्दै समाचारहरु आइरहेका थिए । टिकट वितरण गर्नुलाई मात्र महत्वका साथ हेरेका थिएनौँ । सडक दुरअवस्थामा थियो । त्यसमाथि पनि मौसमविद्हरुले मौसम पूर्वानुमान गरेकै थिए । दुई तीन दिन लगातार वर्षा भइरहन्छ भन्ने कुरा नै थियो । यस्तो समयमा सडक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्वपुर्ण थियो । अहिले सवारी साधन नचलेको तीन दिन भयो । उपत्यकाबाट बाहिर जाने वा भित्रिने कुनैपनि नाका पूर्णरुपमा सञ्चालन भइसकेका छैनन् ।
गाडी बुक गरेर गाडी उपलब्ध भयो भने बुकिङको कुनै अर्थ नै रहेन । यस विषयमा चुनौती बढेको महसुस भएको छ ।
सरकारसँग कुरा पनि गरेका थियौँ । घटस्थापनासम्म सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडकलाई राम्रो बनाउने भन्ने कुराहरु भएको थियो । तर अविरल वर्षाले सही भएका सडकहरु समेत बगाएको अवस्था छ । पुलपुलेसा बगाएको अवस्था छ । अब सरकारसँग बसेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा संवाद हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो सडकहरु कसरी सुचारु हुन सक्छन् भनेर सरकार र सडक विभागसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछौँ । धेरै दुःखद घटनाहरु घटेका छन् ति घटनाहरु घाइते भएकाहरुमा शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।
बाढीपहिरोले जताततै सडक अवरुद्ध छन् । काठमाडौं जोड्ने प्राय सडकहरु एकतर्फी मात्र चलेका छन् । यसमा व्यवसायीले ठूलो क्षति व्यहोरेका छन् । महासंघले यस सम्बन्धमा के गर्दैछ ?
गृहका प्रवक्तासँग कुरा भएको छ । बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुहरुलाई पानी र खानाको व्यवस्थापन गर्न र वीपी राजमार्ग खुलाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । सरकारले सर्वदलीय बैठकबाट पनि केही निर्णयहरु गरेको छ । अब गृह मन्त्रालयले निजी क्षेत्रहरुको पनि बैठक डाकेर सडक खुलाउने विषयमा छलफल गर्ला । प्राकृतिक प्रकोपबाट सिर्जित पीडाको बेलामा सरोकारवाला सबै एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय शोकका बेला थप दुःखद घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले पनि महासंघका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्नेदेखि लिएर अन्यहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।
असोज १२ गतेदेखि अग्रिम बुकिङ खुला गर्नुभयो । भौतिक रुपमा र अनलाइमार्फत टिकट बुक गरेका तर गन्तव्यसम्म पुग्न नसकेको यात्रुहरुको लागि अब के गर्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म कतिले बुकिङ गरे ?
राजमार्ग सुचारु नहुञ्जेल केही भन्ने अवस्था छैन । बुकिङमा रहनुभएका यात्रुहरुलाई समेत यात्रा गर्नुभन्दा एकदिन पहिले सम्पर्क गरेर बाटोको स्थितिबारे बुझ्न आग्रह गर्नु भनेका छौँ । बाहिरबाट सवारीसाधन उपत्यका आइपुगेपछि मात्र गाडी सञ्चालन गर्न सक्छौँ । अहिले नियमित रुपमै चल्ने लामो दुरीका गाडी समेत दुईदिनदेखि ठप्प छन् । अब विस्तारै चाप बढ्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अनुमान मात्र गरेर भएन । यस विषयमा सरकारी संयन्त्रसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । बुकिङ खुलाएको पहिलो दिन यात्रुहरुको जस्तो भीड थियो, आज त्यस्तो छैन ।
टिकटमा अनिवार्य रुपमा भाडादर उल्लेख गर्न लगाउन भनेका छौँ । त्यसो गर्न सकियो भने सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडादर लियो भने कारबाहीको घेराभित्र आइहाल्ने हुन्छ ।
बाटो नखुलिकन बुकिङ मात्र गरेर भएन । जब राजमार्ग सुचारु हुन आउँछ, त्यसपछि टिकटको विषय सहजीकरण गर्दै जाने छौँ । अहिलेसम्म कति जनाले टिकट बुक गरे भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । धेरै ठाउँहरुबाट टिकट बुक भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमतिरको टिकट बुकिङ भयो भन्ने कुरा आएको छ । बुटबल जाने यात्रुको समेत भीड देखिएको छ ।
तर, चाडपर्वको समयमा व्यवसायीहरुले टिकट लुकाउने, कालोबजारी गर्ने जस्ता गुनासाहरु पनि आइरहेका छन् । यसमा महासंघले के गरिरहेको छ ?
यस्तो गुनासो र आरोप विगतदेखि नै लाग्ने गरेको छ । यसमा प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र सरकारसँग बसेर उपत्यकामा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने भनेका छौँ । भाडादर त सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिने कुरा पनि भएन । सरकारले तोकेको अधिकतम मूल्यभन्दा बढी नलिन यातायात व्यवसायीहरुलाई निर्देशन नै दिइरहेका छौँ । अनि टिकट काट्ने यात्रुलाई समेत पोसाक लगाएका र गलामा परिचय पत्र राखेका आधिकारिक मान्छेसँग मात्र टिकट काटिदिन हुन अनुरोध गर्दछौंँ । टिकटमा अनिवार्य रुपमा भाडादर उल्लेख गर्न लगाउन भनेका छौँ । त्यसो गर्न सकियो भने सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडादर लियो भने कारबाहीको घेराभित्र आइहाल्ने हुन्छ । यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ । तर अहिले यात्रुहरु सचेत हुँदा पहिलेको भन्दा यात्रुहरु ठगिने क्रम कम हुँदै गइरहेको छ । यसका अलवा गाडीहरुमा अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । बिक्रेता संघसँग समेत यसबारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ । गाडी बिग्रिन नदिनका लागि बाटोमा समेत प्राविधिकहरु खटाउनका लागि पनि अनुरोध गरेका छौँ । यी सबै गरेर नागरिकको सुरक्षित यात्राका लागि प्रतिबद्ध छौँ ।
पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनाका घटनाहरु बढिरहेका छन् । चाडवाडका बेला क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, सडकमा चलाउन अयोग्य सवारी चलाउने र चालकको लापरवाही प्रमुख कारण भनिन्छ नि ?
तपाईँले भनेको सत्य हो । यसरी हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विगतदेखि नै काम गरिरहेका छौँ । गत वर्षपनि राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा विश्रामस्थल राखेर त्यसलाई चेकजाँच गराउने, केही देखिए कारबाही गर्ने काम पनि गर्दै आइरहेका हौँ । त्यसकारण सार्वजनिक यातायात गत वर्ष चाडवाडको बेला दुर्घटना भएन । केही साना सवारी दुर्घटनामा परेपनि सार्वजनिक यातायात कही पनि दुर्घटनामा परेन । त्यसकाण पोहोरभन्दा अझ राम्रो तयारी गरेर अगाडि बढ्ने सोचेका छौँ । यो मौसमका कारण आएको प्रतिकुलतामा कतिको सहज यात्रा दिलाउन सकिन्छ त्यो बारेमा त हामी छलफल गर्ने नै छौँ ।
बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन ढिलाइ भएर दसैँ मनाउन घर जान नपाइने पो हो कि भन्ने आम जनमानसमा छ । सडक तत्काल खुलाउन सरकारले के गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग बसेर जसरी पनि घटस्थापनासम्म सडकलाई स्मुथ बनाउने र त्यसपछि धमाधम यात्रुलाई सहज सेवा दिने भन्न थियो । त्यो सम्भावना अब रहेन । पहिरो खुलाएपछि पनि ढुक्कले यात्रा गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अझै घाम लागेपछि सुक्खा पहिरो त जान्छ जान्छ । तर, सरकारको संयन्त्र र सडकमा काम गरिरहेकाहरुसँग भएको स्रोत र साधनलाई पुरै परिचालन हुने गरेर रातदिन नभनी दशैंभरी परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
नेपालमा सडक यातायात त्यति सुरक्षित मानिदैँन । वर्षनी सडक दुर्घटनामा मात्रै हजारौँ जनाले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्दछ ? अन्य सरोकारवाला निकायहरुले के भूमिका खेल्नुपर्दछ ?
यो गम्भीर र गहिरो प्रश्न हो । साच्चै नै सडकहरु बेहाल अवस्थामा छन् । पहिले चालकलाई दोष दिएर सबै निकायहरु पन्छिने अवस्था थियो, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न आयोगहरु पनि बनेका छन् । ति आयोगका प्रतिवेदनहरुले सडकको अवस्था दुर अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनहरु छन् । यसका सन्दर्भमा अहिले दुई तीनवटा प्रश्नहरु उठेका छन् । एक त सडक निर्माणका लागि गर्ने टेण्डर प्रथा नै गलत हो कि भन्ने कुरा छ । रकम घटाएर टेण्डर दिनेको टेण्डर पर्ने गरेको छ । यो वैज्ञानिक कुरा होइन कि भन्ने छ । टेण्डर दिँदा त्यसको गुणस्तरलाई हेरिनुपथ्र्यो, त्यसो भएको छैन । अर्को कुरा, टेण्डर लिने कम्पनीले कति समयमा प्रोजेक्टलाई पुरा गर्छ भन्ने कुरा हो । वैज्ञानिक तरिकाले पनि यति समयभित्रमा गुणस्तरीय रुपमा ममंत गर्ने भन्ने कुरा हो तर पूरा गरेको पाइँदैन । ८० रुपैयाँमा बन्ने चिजलाई ३० रुपैयाँमा बनाउँछु भन्दा हुन्छ त ? त्यसको गुणस्तर त समयअनुसार कमजोर हँुदै जाने विषय हो नि ।
टेण्डरमा लगाउने प्रक्रियालाई नीतिगत रुपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ । तेस्रो, उपलब्ध संयन्त्रलाई कसरी परिचालन गर्ने, सडक कालोपत्रे गर्ने तरिकालाई नै परिवर्तन गर्ने हो कि । प्राकृतिक प्रकोपहरु बाढी र पहिरोले पार्ने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसका लागि मेजर सडकहरुमा ढलानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ । सडक र यातायात त पब्लिकको ज्यानसँग सम्बन्धित कुरा भएको हिसाबले ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले कुन सडकमा गुडाउनका लागि कस्तो किसिमका सवारी साधनहरु भित्र्यायौं त ? धेरै यस्ता धेरै प्राविधिक कुराहरु हुन्छन् । जसको बारेमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । नेपाल भित्रिने सवारीहरु प्राविधिक रुपमा कति सक्षम छन् भन्ने विषयमा जाँच्नुपर्ने बेला पनि भएको छ । समग्र यातायात सेवा र नेपालका सडकका बारेमा व्यापक अध्ययनको जरुरी छ । मुलुकमा पहाडी क्षेत्रहरु धेरै भएका कारणले पनि यातायात सेवा जोखिमयुक्त छ । जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले पनि सबै निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । सवारी र सवारी चालकको फिटनेस जाँज्ने संयन्त्र कमजोर छ । सातवटै प्रदेशमा यस्तो संयन्त्र बनाउन अति आवश्यक छ ।
यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझावमा केछ र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
त्यस प्रतिवेदनका बारेमा धेरै कुरा त म भन्न सक्दिन तर, कार्यदलले १३ महिना लगाएर सुझाव बुझाएको छ । त्यसमा काम पनि भइरहेको छ । प्रतिवेदन प्रतिवेदनका लागि मात्र बनेको छैन भन्ने महसुस गरेको छु । कार्यदलमा सदस्यको रुपमा म पनि थिए । प्रतिवेदनमा नेपालको यातायात क्षेत्रका समस्या, कमजोरी र यसको सुधारका लागि कुन निकायले के काम गर्नुपर्ने हो सबै स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अक्षरश पालना गरिदिने हो भने अहिले भएका समस्याहरुमध्ये ८० प्रतिशत समस्याहरु समाधान हुन्छन् । दुर्घटना न्यूनीकरण, सवारी आयात, चालकका लाइसेन्स र अनुभवदेखि लिएर सार्वजनिक यातायातमा भएका कमिकमजोरीका कुराहरु उक्त प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा समेत सबैले एक भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । आशा गरौँ उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछ ।
यातायात प्राधिकरण गठनको प्रक्रियाका बारेमा तपाईँहरुले आवाज उठाउन थाल्नुभएको धेरै भइसक्यो । के भइरहेको छ गठनको प्रक्रिया ?
यस विषयमा आजभन्दा १० वर्ष अगाडि नै आवाज उठाएका थियौँ । अब सार्वजनिक यातायातलाई अनुगमन गर्न, नीति बनाउनका लागि प्रविधिमैत्री र जनसरोकारको विषय भएको हुनाले दिगो बनाउनका लागि विभागले काम गर्न सक्दैन भन्ने त प्रमाणित भइ नै सकेको छ । संघीयतामा गइसकेपछि त तीनै तहको सरकारको प्रतिनिधित्व प्राधिकरणले मात्र गर्नसक्छ । गठनका लागि सरकार एकदम उदासिन देखिन्छ । म अध्यक्ष भएर आएदेखि नै कति जना डिजी र मन्त्री नै परिवर्तन भइसक्नुभयो । तर अवस्था अझै उस्तै छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्राधिकरण गठन भएको छ । हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया