काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित प्रकाशमानसिंह राउतले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
आज बसेको संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा भावी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् । सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा भएको सुनुवाइका क्रममा राउतले स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम
न्यायापालिकाको मूल्यमान्यतालाई अक्षुण राख्दै छिटो छरितो र गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी न्याय सम्पादनका माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु न्यायपालिकाको मुख्य दायित्व रहेको बताए । साथै आफू नेतृत्वमा रहँदा आम नागरिकले न्याय महसुस गर्नेगरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
‘संविधान र कानुनको सर्वोच्चता र सर्वोपरितालाई आत्मसाथ गर्दै नागरिकको हक अधिकारको प्रचलन गराउने एवं कानुनको शासनको लागि न्यायापालिकाको क्रियाशीलता रहनु जरुरी रहेको छ,’ उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै भने, ‘न्यायपालिकाको सर्वस्वीकृत मापदण्डको रुपमा रहेको स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायापालिकाको मूल्यमान्यतालाई अक्षुण राख्दै छिटो छरितो गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्यायको सुनिश्चित गर्नु न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व हो ।’
त्यस्तै आम नागरिकमा न्यायापालिका र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भरोसायोग्य वातावरण निर्माण गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको मुख्य आवश्यक्ता रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रिय विकासित एवं अभिलम्बित मापदण्ड र मानकहरुको अबलम्बन नेपालको न्यायलयले पनि गर्नुपर्ने बताए ।
‘सुशासन, जवाफदेहिता उत्तरदायित्व तथा ठोस एवं नतिजामूलक कार्यसम्पादन मार्फत् न्यायपालिकाप्रतिको आम नागरिकको अपेक्षाहरुको सम्बोधन गर्दै न्यायपालिका एवं समग्र न्याय प्रणालीप्रति भरोसायोग्य वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यक्ता हो । न्यायपालिका र न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा सुधारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय विकसित एवं अवलम्वित मापदण्ड र मानकहरुको अबलम्बन नेपालको न्यायालय र न्यायपालिकाले पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
स्तानाबुलमा भएको प्रधानन्यायाधीहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र अनुसार न्यायालयलाई थप सुधार र सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने अवधारणा अघि सारेको र नेपालको न्यायालयले पनि सोही अनुसार आफूलाई ढाल्दै लगेको बताए ।
विश्वको विभिन्न देशमा विभिन्न समयमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि जारी भएका प्रतिबद्धता अनुसार प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन नेपालको न्यायालयहरु समेत सक्षम रहेको उनको धारणा रहेको छ ।
न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सुशासनलाई संस्थागत गर्न आवश्यकता रहेको बताउँदै न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक बनाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रदान हुने सेवासुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने औल्याए ।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र सुशासन परिपूरक र अन्तरसम्बन्धित अवधारणाहरु हुन् । र न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सुशासनलाई संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको छ । न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक बनाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रदान हुने सेवासुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र न्यायीक सुशासनको अनुभूती हुन सक्दछ । न्यायीक सुशासन पारदर्शी र जवाफदेहिताको प्रणालीगत विकास गर्नुपर्ने आवश्यक्ता म देख्दछु,’ उनले भने ।
आफ्नो धारणासहित कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले आफूले आफ्नो न्याय सेवाको इतिहासमा ९ हजार २ सय ४५ थान मुद्दा फैसला गरेको समेत समितिलाई जानकारी गराए ।
प्रस्तावित न्यायाधीश राउतविरुद्ध समितिमा विभिन्न ६ वटा उजुरी परेको छ । गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका सिंहको नाम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा प्रस्तावित गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया