काठमाडौं । विश्व बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट एक अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्दैछ । सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजंगलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत सो रकम प्राप्त गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपालले तराई भू परिधि कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती नदीबाट महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा छ वर्षमा दुई दशमलव चार मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत सो रकम पाउन लागेको हो । प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले नेपालले यही अक्टोबरभित्र एक अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बद्रीराज ढुंगानाका अनुसार विश्व बैंकसँग सुरुमा सम्झौता गर्दा उक्त रकम वन विकास कोषमार्फत आउनेगरी सम्झौता भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको कानुनी प्रावधानअनुसार त्यस्तो रकम सर्व सञ्चिति कोषमार्फत आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र वन विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने भनेपछि विश्व बैंकले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही आदिवासी/जनजाति समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘यसका लागि सरकारले योजना बनाएर स्वीकृत गरिसकेको छ, ’प्रवक्ता ढुंगानाले भने ।
कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा खासगरी सन् २०१८ मा नेपालको राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भू परिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रम १३ जिल्लाका एक दशमलव सात मिलियन हेक्टरमा लागू भएको केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया