काठमाडौं । असोज २५ गते शुक्रवार । देश दसैँमय भइरहेका बेला अष्टमीको दिन कीर्तिपुरस्थित मैत्री नगरमा एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना भयो । कार्यक्रम थियो, एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास ।
विवादित व्यवसायी तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ र उनकी पत्नी सावित्री गुरुङ तथा सरकार प्रमुखसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य गरी दुई जोडीको उपस्थितिमा एमालेको लागि केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि शिलान्यास हुँदै थियो । वैदिक सनातन विधिबाट यी दुई जोडीको भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।
कुनै व्यक्ति वा पार्टीका लागि भवन बन्नु समाचारको विषय होइन र थिएन । समाचारको विषय त तब बन्यो, जब सरकारबाटै मुद्दा दायर भई दोषी ठहर भएका व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङबाट दान लिएर एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय निर्माण गर्नु । एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको लगानीमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणका लागि सरकार प्रमुख समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैँ वादी भएर मुद्दा दायर गरी अपराधी करार गरिएका व्यक्तिसँग ‘सौदाबाजी’ गरेपछि यो समाचारको विषय बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका लागि भन्दै विवादित व्यवसायी र ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका प्रमुख आरोपित व्यक्ति मीन बहादुर गुरुङसँग कीर्तिपुरको मैत्री नगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दानमा लिएर भवनसमेत उनैले बनाइदिने गरी सम्झौता मात्रै गरिएन, दसैँको अष्टमीको दिन शिलान्याससमेत गरियो । अनि व्यवसायी गुरुङले एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्ने वचनसमेत दिए ।
कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट
सरकार प्रमुख भएकै समयमा नेकपा एमालेका लागि कीर्तिपुरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने र भवनसमेत बनाइदिने निर्णय गर्न दानकर्ताको छाती साँच्चिकै ठुलो हुनुपर्छ । कीर्तिपुरमा रहेको उक्त जग्गाको अहिलेको बजार मूल्य प्रतिआना औसतमा ५० देखि ६० लाख रहेको छ । ५० लाखको दरले मात्रै हिसाब गर्दा पनि उक्त जग्गाको मात्रै मूल्य कम्तीमा ८७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । उक्त जग्गामा बन्ने सुविधा सम्पन्न भवनका लागि कम्तीमा ३० करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएपनि जग्गा र भवन निर्माणसमेत गरेर दिन मीन बहादुर गुरुङले कम्तीमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् कम्तीमा पनि १ अर्ब १७ करोडको दान ।
दान दिनेले दिए, लिनेले लिए, अरूको किन टाउको दुखाई भन्ने सवाल आउला । यो टाउको दुखाइको विषय लेन र देनको होइन, यो विषय ‘झगडिया’सँग लेनदेन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । यो विषय न्यायिक निरूपणकै क्रममा रहेका व्यक्तिसँग वादीले सम्झौता वा मेलमिलाप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सवाल हो । अनि यो झगडियासँग मेलमिलाप, सम्झौता वा सौदाबाजी गर्न मिल्ने विषय हो कि होइन भन्ने सवाल हो ।
पहिले मीन बहादुर कसरी झगडिया हुन् भन्ने कुरा बुझौँ ।
ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा २०४८ सालबाट पटक पटक गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा लगियो । २०२२ देखि २०३२ सालको समयमै मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएसँगै जालझेल गरी पुनः पुरानै व्यक्तिको हो भन्ने बनाइयो । अनि उक्त जग्गामा खेती किसानी गरेका व्यक्ति भन्दै नक्कली मोही खडा गरियो र जग्गाधनी तथा मोहीबाटसमेत किनेको भनेर बिचौलियाहरू रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसमेतको मिलेमतोमा उक्त जग्गा कब्जा गरियो । सरकारी संयन्त्र मिलाउने लगायतका कामका लागि लाग्ने खर्चको जोहो भने व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङले गरे ।
मीन बहादुर गुरुङ नै मुख्य लगानीकर्ता भई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि पटक पटक किनबेच गर्ने काम गरियो । यतिसम्मका एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका नाममासमेत ललिता निवासको जग्गा छुट्टाइयो । यद्यपि उनले उक्त जग्गा राजीनामा पास गरी लिएका छन् र उनले उक्त जग्गा आफूले किनेको र सरकारी हो भन्ने थाहा नभएको बताएका छन् ।
यसरी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा ल्याउन किर्ते काम गरेको र सरकारलाई हानी नोक्सानी पुराएको आरोपमा अख्तियारले यिनै दानवीर मीन बहादुर गुरुङसमेतलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो ।
भ्रष्टाचारको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० साल फागुन ३ गते फैसला सुनाउँदै मीन बहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरी २ वर्ष जेल र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मीन बहादुर गुरुङसँगै रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई मुख्य व्यक्तिहरू रहेको ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
विशेष अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनी जेल गइसकेका भने छैनन् । तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको कारण उनी कैदबापतको रकम धरौटी राखी विशेष अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने भएकाले उनी यति बेला थुना बाहिरै रहेर मुद्दा लडिरहेका छन् ।
अदालती शब्दावलीमा कुनै व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर छ र मुद्दा चलिरहेको छ भने उनी झगडिया हुन्छन् । झगडियासँग अस्वाभाविक हिमचिम हुनुलाई न्यायको दृष्टिले अस्वस्थ मानिन्छ र झगडियासँग उठबस, खानपिन, लेनदेन वा दान दक्षिणा गर्नु हुँदैन भनिन्छ ।
यहाँ त अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा भनेको सरकारवादी मुद्दा हो र यो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो । अनि मीन बहादुर गुरुङ प्रतिवादी मात्रै होइन, अहिलेसम्मको अवस्थामा उनले अपराध गरेको ठहर भएकाले उनी अपराधी समेत हुन् ।
सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने भएकाले वादी र प्रतिवादीको हिमचिम वा झगडियासँगको उठबस र लेनदेनलाई स्वाभाविक मान्न सकिने अवस्था छैन । व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन १ अर्बभन्दा बढी लगानी त्यसै गरेका छैनन् । किनभने व्यापारीले नाफा र घाटा हेर्छ । यति बेला उनी विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सरकार प्रमुखसँग साँठगाँठ गर्न सकिए अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन सकिने लालसा र अपेक्षा एउटा व्यापारीसँग हुने नै भयो । त्यही स्वार्थ, लालसा र अपेक्षाबाट यो लेनदेन र साँठगाँठ भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
स्वार्थको सम्बन्ध र क्लिनचिटको बाटो
मीन बहादुर गुरुङले एमालेका लागि एक अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति त्यत्तिकै दान गरेका छैनन् । यो दान दक्षिणामा दुवै पक्षको उत्तिकै स्वार्थ र सम्बन्ध छ । सरकार प्रमुख भएका कारण केपी शर्मा ओलीले गुरुङमाथिको अन्य अभियोगमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने उत्तिकै सम्भावना रहन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मुद्दा कमजोर बनाउने देखि अन्य कसुर देखिएमा अभियोग नै नलैजान समेत प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ।
भाटभटेनीमाथि कर छलीको समेत कसुरमा अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा सरकारले प्रमुखले नै अरबको दान लिइसकेपछि अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्ता अनुसन्धानमा समय खर्च गरेर दुर्गममा सरुवा हुने जोखिम लिन्छन् भन्ने लाग्दैन । त्यसमाथि सरकार प्रमुखले आफ्नो पार्टीका लागि गुरुङको नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्नै पर्ने नैतिक दबाबमा प्रधानमन्त्री रहन सक्छन् । त्यही कारणले गुरुङमाथि लागेका अन्य आरोप र अभियोग पनि कमजोर बनाउने क्लिनचिट दिलाउन सरकार प्रमुखकै भूमिका रहन्छ नै चाहे त्यो प्रत्यक्ष होस् या परोक्ष ।
सम्पत्तिको श्रोत
मीन बहादुर गुरुङले अहिलेको मूल्यमा १ अर्बभन्दा बढी रकममा जग्गासहित दानमा दिई भवन बनाइदिने कुरा देख्दा उनी दानवीर देखिए पनि उनको सम्पत्तिको श्रोत के हो भन्ने न एमालेले खोज्यो, न सरकार प्रमुखले । कुनै सरकारी कर्मचारी भएको भए पाई पाइको हिसाब खोजेर १३ पन्ने भराउनेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको वा भइसकेको हुन्थ्यो । तर एमाले र सरकार प्रमुखले दानमा जग्गा र भवन लिँदै गर्दा उक्त सम्पत्तिको श्रोत के हो ? कहाँ कहाँ कति कर तिरेको बचेको रकमबाट जग्गाजमिन जोडिएको हो र भवन बनाउन लागिएको हो भनेर खोजेन । बरु ठुलो सम्पत्ति हात परिएकामा एमाले सचिवालयले खुसी बनाउँदै पार्टी कार्यालय सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
विरोधाभास र विरोध
मीन बहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एक अर्बको जग्गा र भवन समेत बनाइदिने गरी गरेको दानका सम्बन्धमा अन्य राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र सचेत वर्गले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मीन बहादुरसँग घुस लिएको देखि भाटभटेनीको डी फ्याक्टो (वास्तविक) साहु केपी शर्मा ओली रहेको वा क्लिनचिट दिन लेनदेन गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो विषय सांसदमै उठाउने तयारी गरिरहेको छ भने मीन बहादुर समग्र विषयको छानबिन हुनुपर्ने तर्क गर्न थालिएको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसले भने यस सम्बन्धमा केही मुख खोलेको छैन ।
दसैँ बिदाकै समयमा पारेर लेनदेन भएको र सबै फेस्टिभ मुडमा हुँदा समाचार वा टिप्पणी धेरै नआएको भए पनि बिदा खुले लगत्तै वा संसद् खुलेपछि यस विषयमा बहस भने पक्कै हुनेछ । झगडियासँगको स्वार्थको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र सिङ्गो एमालेले यसको प्रतिरक्षा कसरी गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया