एमालेले औपचारिकरुपमै भन्यो : जग्गादानबारे गरिएका टिकाटिप्पणीहरु खेदजनक छन्

काठमाडौं । नेकपा एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङद्वारा पार्टीलाई प्राप्त जग्गाको विषयमा उत्पन्न विवादबारे औपचारिकरुपमै मुख खोलेको छ ।

एमालेले जग्गादानलाई लिएर भइरहेका टिकाटिप्पणी खेदजनक भएकोसमेत जनाएको छ । पार्टीभित्रै र पार्टीबाहिर पनि जग्गादानबारे चर्काे आलोचना भएपछि एमालेले विज्ञप्तिको सहारा लिएको हो ।

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बिहीबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गादानलाई लिएर भइरहेका टिकाटिप्पणी खेदजनक भएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा विवादास्पद व्यापारी गुरुङ एमालेको पुरानो समर्थक र शुभचिन्तक भएको र उनीबाट जग्गा लिनु अपराध नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएअनुसार गुरुङ विद्यार्थी कालदेखि धरानमा अध्ययन गर्दा अनेरास्ववियु र स्ववियुको सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । साथै, नोकरीको सिलसिलामा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत रहँदा बैकिङ सेक्टरको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य भई काम गरेका थिए भने अन्तरसंस्थानको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

पार्टीको पुरानो समर्थक र शुभचिन्तकले अन्तरमनबाट पारदर्शी र खुल्ला दिलले दान गरिएको जग्गालाई पार्टीले स्वीकार गरेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली माटोमा हुर्किएका एकजना सफल व्यवसायी एवं लोकतन्त्रवादी व्यक्तित्व हाम्रो पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तक मीनबहादुर गुरुङ र वहाँकी धर्मपत्नी सावित्री गुरुङबाट कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं। २, मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा निःशुल्क दान गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्नुभएको छ । यसलाई २०८१ असोज २४ गते बसेको सचिवालयको ३८औं बैठकले संस्थागत रुपमा स्वीकार गरी वहाँलाई सहयोगका निम्ति धन्यवाद दिएको छ । असोज २५ गते औपचारिक रुपमा पार्टी अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको उपस्थितिमा भव्य र पारदर्शी ढंगले केन्द्रीय कार्यालयको शिलान्यास समेत गरिसक्नुभएको छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसमा कुनै किसिमको पनि सौदावाजी र लेनादेना छैन । उहाँका नाममा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको बारेमा उहाँ आफैंले फेस गर्ने हो, संविधान, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, ‘जग्गा प्राप्ति र केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको स्थायी समाधानको विषयलाई लिएर भएका अतिशयोक्तिपूर्ण टिकाटिप्पणीहरू अत्यन्त खेदजनक छन् । ७५ वर्षको लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीका विपक्षमा यो तहका लान्छना लगाउने, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा लाञ्छित गर्ने कुरा भत्र्सनायोग्य छ ।’

गुरुङ ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । २०८० फागुन ३ मा विशेष अदालतले फैसला दिँदै गुरुङसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेषले गुरुङलाई ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद र उनी तथा परिवारका नाममा राखिएको ललिता निवासको जग्गा जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ । असोज दोस्रो साता मात्रै फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा प्रहरीको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा गुरुङसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध काठमाडौं अदालतमा दायर किर्तेसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ । त्यस्तै, विभिन्न फर्मको आवरणमा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले २०६९ भदौ १ मा भाटभटेनीबाट १ अर्ब ५३ करोड असुल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व न्यायाधिकरण, सर्वोच्च अदालत पुगे पनि २०८० माघ १६ मा सर्वोच्चले भाटभटेनीलाई नै दोषी ठहर गरेको थियो ।