काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन निर्माणको आधार मानिएका संविधान संशोधन, सुशासनलगायत सात बुँदे सहमतिका मूल विषय ओझेलमा परिसकेको स्थितिमा कांग्रेस–एमाले दुबै दलको पछिल्लो स्वार्थ थियो/हो- सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनसम्बन्धी सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्राउ र दल विभाजन अध्यादेश । पहिलो स्वार्थ नेपाली कांग्रेसको थियो भने दोस्रो स्वार्थ एमालेको हो । नेपाली कांग्रेसको स्वार्थ पूरा भइसकेको छ । एमालेको हुन बाँकी छ ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी विषयलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने माग नै कांग्रेसको थियो । आफ्नो मागबमोजिम बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि लामिछाने पक्राउ नपरेपछि देउवापक्षीय नेता–कार्यकर्ताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति असन्तुष्ट देखिन थालेका थिए । ओली नेतृत्वकै सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणा पनि ओलीसँग सन्तुष्ट थिइनन् ।
पछिल्ला दिनमा ‘लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले तदारुकता देखाएका छैनन्’ भन्ने विश्लेषणसमेत कांग्रेस वृत्तमा भइरहेको थियो । यो भन्दा एक तहमाथि बढेर कांग्रेस नेताहरु लामिछानेलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रोक्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेको भित्रीरुपमा आरोपसमेत लगाइरहेका थिए । संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको सरकारले लामिछानेलाई पक्राउ नगर्नुको कारणबारे कांग्रेस नेताहहरुको विश्लेषण हुने गरेको थियो, ‘कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता–सहकार्य लामो समय जान्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली विश्वस्त छैनन् । त्यसैले उनलाई पक्राउ गर्न ओलीले ढिलाइ गरेका हुन् ।’
निश्चय नै, कांग्रेसको शेखर कोइराला समूह पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता सञ्चालन प्रक्रियासँग सन्तुष्ट बनिरहेको छैन । शेखर स्वयंले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन मुलुकका लागि राम्रो नभएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । शेखरले यसो भन्नुको अर्थ हो, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन लामो समय जान सक्दैन ।
संसदको अंकगणितले भन्छ, कांग्रेसको विश्वास गुमाए भने प्रधानमन्त्री ओली संसदमा अल्पमतमा पर्छन्, सत्ता छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सत्तामा निरन्तरताका लागि उनले रास्वपा, माओवादीलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले सत्तामा निरन्तरताका लागि रास्वपाको समर्थन महत्वपूर्ण हुने ठानेर ओली लामिछानेलाई पक्राउ गर्न अनिच्छुक रहेको कांग्रेसका नेताहरूको विश्लेषण हुने गरेको थियो ।
तर, रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने नेपाली कांग्रेसको ‘मनोकांक्षा’ शुक्रबार साँझ पूरा भएको छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने रवि पक्राउ परेपनि रास्वपाका नेता/कार्यकर्ता र समर्थक कांग्रेस भन्दा पनि ओली र एमाले पार्टीप्रति बढी खनिन थालेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, रवि पक्राउ परेको दिन र त्यसयता ओलीविरुद्ध भएको नाराबाजी । रवि स्वयंले आफू पक्राउका दिन एमाले भवन निर्माणका लागि विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट अर्ब बढी पर्ने जग्गा लिएको विषय उचालेपछि कार्यकर्ताहरु एमालेप्रति बढी खनिन थालेका हुन् ।
वास्तवमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनीबाट कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि प्राप्त गरेको भनेकै लामिछानेको पक्राउबाट हो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनापछि नै किन नहोस्, कांग्रेसले ओलीबाट यो ‘लाभ’ प्राप्त गरिसकेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइअनुसार रवि पक्राउको यो ‘उपहार’ कांग्रेसले सित्तैमा प्राप्त गरेको हुँदै होइन । राजनीतिमा यस्ता ‘उपहार’ ‘गिभ एन्ड टेक’ को नीति अनुसार हुने गर्छन् । सहमतिअनुसार अब देउवाले ओलीलाई ‘दल विभाजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि अध्यादेश’ उपहार दिनुपर्छ ।
राजनीतिका चतुर र धुर्त खेलाडी ओली यही प्रतिनिधि सभामा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका हुन् । यो अध्यादेश ल्याउन सकिए उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट विभाजित ‘जसपा’ लाई कानुनी मान्यता दिन सकिने, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई औपचारिक रूपमा विभाजन गर्न सकिने र त्यसपछि दुबै दलका गरी १२ जना सांसदलाई एमालेमा भित्र्याएर प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन सकिने एमालेको ध्येय देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८९ सांसद छन्, एमालेका ७८ । ‘विभाजित’ दुई दलका १२ सांसद थपिनासाथ ९० सिटसहित एमाले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हुनेछ । राजनीतिका अर्का चतुर खेलाडी कांग्रेस सभापति देउवाले ओलीको यो चाल नबुझ्ने कुरै भएन । रवि पक्राउ गर्ने आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि देउवाले दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने कुरामा विमति राख्न थालेका छन् ।
अर्काे कुरा, अध्यादेशका लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिँदैमा आफ्नो राजनीतिक जहाज नडुब्नेमा देउवा विश्वस्त पनि देखिन्छन् । किनकी ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । प्रमाणीकरणपछि मात्र त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्छन् नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । गलत मनसायका साथ ‘संसदलाई छलेर ल्याइएको हुँदा’ भनेर राष्ट्रपतिले अध्यादेश अस्वीकृत गरिदिन सक्छन् । अध्यादेश ल्याए पनि विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्न गुहार्ने सम्भावना धेरै नै छ । अहिले नै विपक्षी दलहरु यो विषयमा सक्रिय हुन थालिसकेका छन् ।
यद्यपि, यसबीचमा अनेक ‘राजनीतिक फन्डा’ हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । आफूलाई सरकारबाट हटाउने र नयाँ गठबन्धन बनाउने खेल भइरहेको सूचना पाएका ओलीले अन्तिम समयमा अध्यादेश ल्याउने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया