दल विभाजनको अध्यादेश ल्याइन खोज्नु जनतामाथिको अपमान हो : नेता केसी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइन खोज्नु जनतामाथिको अपमान रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

पछिल्लो केही दिनयता सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको चर्चा चलिरहेका बेला पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता केसीले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु लोकतन्त्रको मर्मको सर्वथा प्रतिकूल रहेको बताए ।

‘निर्वाचित संसदलाई उपेक्षा गर्दै दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइने कुरा चर्चा मा छ, यो कार्य लोकतन्त्रको मर्म को सर्बथा प्रतिकूल हो,’ नेता केसीले भनेका छन्, ‘सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधित्वको थलो संसदलाई उपेक्षा गर्नु लोकतन्त्र र संविधान को उपहास हो । संसदको अनुपस्थितिमा पटक पटक अध्यादेश ल्याउने परम्परा लोकतन्त्र विपरित मात्रा होइन सार्वभौम जनताको तिरस्कार र अपमान हो ।’

त्यस्तै संविधानको धारा ११४ मा अत्यन्त जरुरी र संकटकालीन अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याइने व्यवस्था रहेको छ । तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा मात्रै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार रहेको स्मरण गराउँदै बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जरुरी नपरी अध्यादेश ल्याइन खोज्नु स्वच्छाचारी प्रवृत्तिको घोतक रहेको बताए ।

‘अत्यन्त जरुरी र संकटकालीन विषय जुन तत्कालै गर्नु पर्छ त्यस्तो मा नेपालको संविधानको धारा ११४ ले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, तर यसका लागि तत्काल कारबाही गर्नैपर्ने आवश्यक परिस्थितिहरू भएमा मात्र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस हुन सक्छ । संसदीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अत्यान्तै जरुरी पर्दा बाहेक अन्यथा अध्यादेश ल्याउनु स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको द्योतक हो,’ उनले भने ।

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ । गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत त्यसमा विरोध जनाएका छन् । आइतबार राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा देउवाले उक्त अध्यादेश ल्याउने विषयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।