काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको मंगलबार एक सय दिन पूरा भएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै नागरिकको निराशा चिर्ने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको सरकारले देखिनेगरि केही काम गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ ।
गत असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे सहमतिसहित गठन भएको सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार र सुशासन र स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको दाबी गरिरहेको छ ।
तर, गत असोज १२ गते लगातार अविरल वर्षापछिको डुबान, बाढी र पहिरोले निम्त्याएको विपद्मा पूर्णतः असफल देखिएको छ । विपद्पछिको उद्धार, उपचार र राहतमा सरकारको संयन्त्र असफल भएको हो ।
सरकारले काम गरेको देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरे । मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई बोलाएर पटकपटक निर्देशन दिए पनि मन्त्री र सचिवहरूबाट कुनै कामको परिणाम आएन ।
सरकारको एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन् । बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ ।
एमालेसँग संसद्को ठुलो दल कांग्रेससमेत सहकार्यमा रहेको हुँदा उसलाई पनि मनाएर लग्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै परिणाममुखि काम गर्न नसकेको एमालेका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
ओली सरकार हनिमुन पिरियडमासमेत विवादरहित हुन सकेन । ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वटा उद्योगको विद्युत लाइन जोड्न ओलीको ताकेता, त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम स्थगित, प्रहरी अधिकृतको सरुवा, राखेप सदस्यसचिव हटाउने चलखेल, राजदूत फिर्ता र नियुक्तिका विषयमा गरेका निर्णय विवादित भए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया