काठमाडौं । जति बेला चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको थियो, त्यति बेला निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, त्यसअघिका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलगायतका न्यायाधीशहरूको समर्थन पनि नेपाल बार एसोसिएसनलाई थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै कारण न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था गुम्दै गएको र अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको बारको निष्कर्षमा सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशको समर्थन थियो ।
तत्कालीन समयमा नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतभित्रै आन्दोलन गर्दा राखेको एउटा मुख्य माग थियो, अदालतमा हुने विकृति विसङ्गति नियन्त्रणका लागि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन गर्ने । त्यसको एउटा मुख्य विषय थियो पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने नभई गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिनुपर्ने ।
सुरुवाती समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बारको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न खोजे पनि पछि उनी गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न बाध्य भए । तर जति बेला प्रधानन्यायाधीशले आफूमा रहेको पेसी तोक्ने अधिकार त्यागेर गोला प्रक्रियामा गए, त्यति बेला धेरै ढिलाइ भइसकेको थियो । आन्दोलन चर्किसकेको र प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनै पर्ने दबाब चलिरहेको थियो । पछि चोलेन्द्रविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता भएपछि मात्रै उनी प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा परे र दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने ।
दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेसँगै बारको आन्दोलन पनि सकियो । कार्कीले प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए र बारसँगको सहमतिमै कामहरू गर्दै गए । त्यसपछि सर्वोच्चबाट सुरु भएको गोला प्रक्रियाबाट पेसी व्यवस्थापन क्रमशः उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गयो । पेसीसँगै बिस्तारै तारेख पनि अटोमेसनमा गयो र पेसी र तारेखका नाममा चलखेल करिब करिब ठप्प भयो ।
दीपककुमार कार्कीको अवकाशपछि चोलेन्द्रको पनि अवकाश भयो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीले पनि बारसँग राम्रैसँग समन्वय गरे र आफ्नै प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनमा लचकता देखाए । केही सुधारका प्रयास गरे भने केही क्रमशः गर्दै जाने बताए ।
हरिकृष्णको पनि ६५ वर्षे उमेर हदको कारण अवकाश भएपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए लगत्तै ईश्वरप्रसाद खतिवडा वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा न्याय परिषद् सदस्य बने । खतिवडा न्याय परिषद्को सदस्य बने लगत्तै न्याय परिषद् नियमावली २०७४ मा संशोधन गरियो । न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ लाई संशोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने व्यक्तिलाई मुख्य न्यायाधीशपछिको रोल क्रममा राख्ने गरी संशोधन गरियो । यो संशोधन वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाकै जोडबलमा भएको थियो ।
तत्कालीन उद्देश्य भनेकै सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएका डा. राजन भट्टराईलाई अगाडि ल्याएर मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतमा तान्नु रहेको थियो ।
यो संशोधनले उच्च अदालतमा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू मुख्य रजिस्ट्रारबाट न्यायाधीश बनेकाहरूभन्दा पछाडि पर्ने भए । यसको तत्कालीन उद्देश्य भनेकै सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएका डा. राजन भट्टराईलाई अगाडि ल्याएर मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतमा तान्नु रहेको थियो ।
न्याय परिषद्को यो संशोधनले कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भई सर्वोच्च अदालत पुग्ने सपना देखेका कतिपय न्यायाधीशहरू पछाडि परे । ती न्यायाधीशहरुले विरोध गर्न बारसँग अनुरोध गरे । बारले कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनेकाहरूको हित विपरीत नियमावली संशोधन भएको भन्दै विरोध गर्यो र संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग राखी आन्दोलन नै सुरु गर्यो ।
यता न्याय परिषद्ले भने विज्ञप्तिमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै न्याय सेवामा राम्रा कर्मचारी टिकाउन कठिन भएको र भविष्यको बाटो बन्द हुने भयले सहसचिव र सचिवहरू उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न लालायित हुन थालेकाले राम्रा कर्मचारीलाई न्याय प्रशासनमा टिकाउन बाध्य भएर नियमावली संशोधन गर्नुपरेको बतायो ।
त्यति बेला मुख्यतः दुई तीन व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर परिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको बारको दाबी थियो । त्यसमा पहिले नै उच्च अदालतको न्यायाधीश भई वरियतामा पछाडि रहेका डा. राजन भट्टराईलाई अगाडि ल्याउनु, सोझै मुख्य न्यायाधीशमा लैजाँदा बढी विरोध हुने भएकाले मुख्य रजिस्ट्रारबाट लालबहादुर कुँवरलाई मुख्य रजिस्ट्रार बनाउनु र तत्कालीन सह रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्नबाट रोकेर सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार हुँदै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोल क्रममा राख्ने गरी न्यायाधीश बनाउनु ।
तर नियमावली संशोधनले बारलाई झस्काएको विषयचाहिँ के हो भने भोलि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्ने सपना देखेका कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनेकाहरूको बाटो बन्द हुनु नै हो । यो संशोधनले न्याय सेवाका कर्मचारीको पक्षपोषण गरेको भन्दै बारले विरोध गरिरह्यो । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बारको कुनै कुरा सुनेनन् ।
बरु यहीबिचमा कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पनि कम्तीमा २५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै छान्न थालियो भने कहिल्यै विवादमा नआएका व्यक्तिलाई मात्र योग्य देख्न थाल्यो । यसको असर सानो उमेरमै उच्च अदालतको न्यायाधीश बनी भविष्यमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश बन्न खोज्ने कानुन व्यवसायी पाखा लाग्नुप¥यो । यी तमाम, कारणले बार न्याय परिषद् र प्रधान न्यायाधीशसँग झस्कियो ।
यहीबिचमा बारले पटक पटक प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेर नियमावली संशोधनको विषयमा आपत्ति जनाउँदै खारेजीको माग गरिरह्यो । तर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बारको कुरै सुनेनन् ।
६ जना नै न्यायाधीश सिफारिस हुँदा कम्तीमा तीन न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट हुने बारको सपना थियो तर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले दुई जना मुख्य न्यायाधीशलाई मात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि बार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग रुष्ट बन्यो ।
यहीबिचमा गत असोज ११ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ६ मध्ये दुई न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्यो । ६ जना नै न्यायाधीश सिफारिस हुँदा कम्तीमा तीन न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट हुने बारको सपना थियो । तर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले दुई जना मुख्य न्यायाधीशलाई मात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि बार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग रुष्ट बन्यो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश सिफारिस गर्दा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलासँग लेनदेन गरेको खुलेरै आरोप लगाइदिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेन गरेर न्यायाधीश सिफारिस गरेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । दुई न्यायाधीशको सिफारिस हुँदा सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण गर्दा आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लागेका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलासँग लेनदेन गरेको खुलेरै आरोप लगाइदिए । त्यस आरोपसँगै बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अदालतको अवहेलनामा प्रतिवेदन तयार पारी मुद्दासमेत दायर गर्यो, जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ ।
गत असोज २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गए लगत्तै प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बने । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट ९ वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका राउत निष्कलङ्क न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन्, जो कहिल्यै विवादमा आएनन् । पारिवारिक कारणबाट कहिलेकाहीँ चर्चा र विवादमा आए पनि न्याय निरूपणका सम्बन्धमा निर्विवादित राउत प्रधानन्यायाधीश बनेसँगै बार र बेन्चको सम्बन्धमा सुधारको सुरुवात गरेका छन् ।
बार र बेन्चबिच दूरी बढ्दा न्याय सम्पादनमा समेत असर पुग्ने देखेका दुवै जना यति बेला बार–बेन्चबिचको सम्बन्ध सुधारमा लागेका छन् ।
हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन फुल कोर्टबाट पारितको तयारी
बारले सुरुवातदेखि नै उठाउँदै आएको ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन’ फुल कोर्टबाट पारित हुनुपर्ने माग यति बेला सम्बोधनको क्रममा रहेको छ । कानुन व्यवसायीका रूपमा वकालत गर्दा सँगै वकालत गरेका गोपालकृष्ण र प्रधानन्यायाधीश राउतको व्यक्तिगत सम्बन्धसमेत सुमधुर नै रहेको छ । बार र बेन्चबिच दूरी बढ्दा न्याय सम्पादनमा समेत असर पुग्ने देखेका दुवै जना यति बेला बार–बेन्चबिचको सम्बन्ध सुधारमा लागेका छन् । त्यसैको सुरुवातस्वरुप प्रधानन्यायाधीश राउत उक्त प्रतिवेदन फुल कोर्टबाट पारित गरी सार्वजनिक गर्ने र त्यसका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छन् ।
कानुन पत्रकारसँगको कुराकानीमा खुलाए प्रतिवेदन पास गर्ने विषय
सोमबार संवैधानिक तथा कानुन पत्रकार मञ्चले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतलाई बधाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा बधाई दिएसँगै प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिका सुधारको लागि आफू अन्तिम समयसम्म लागिरहने र न्यायपालिका सुधार र सुदृढ बनाउनेबाहेक आफ्नो अरू कुनै स्वार्थ नरहेको बताए ।
केही समय औपचारिक कुराकानी गरेका प्रधानन्यायाधीश राउतले ‘यो चाहिँ जिरो आवर’ है भन्दै केही फरक कुराकानी पनि गरे । तर पत्रकारसँग गरिएका सबै कुरा ‘जिरो आवर’कै हुँदैनन् । कुराकानीकै क्रममा राउतले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन फुल कोर्टबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने र मङ्गलवार बस्ने फुलकोर्ट बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेकोबारे जानकारी गराए । करिब तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको दराजमा थन्किएको उक्त प्रतिवेदन फुल कोर्टबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारीसँगै राउतले बारसँगको सम्बन्ध सुधारको सुरुवात गर्न खोजेको बुझिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा बाँकी ४ न्यायाधीशको सिफारिस पनि छिट्टै हुने र सर्वसम्मतिबाट नै सिफारिस गर्ने तयारी भएको बताए ।
पत्रकारसँगको भेटघाटमै राउतले सर्वोच्च अदालतमा बाँकी ४ न्यायाधीशको सिफारिस पनि छिट्टै हुने र सर्वसम्मतिबाट नै सिफारिस गर्ने तयारी भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वसम्मति भन्नुको तात्पर्य कानुन व्यवसायीलाई पनि उचित स्थान दिने भन्ने थियो ।
भेटकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले आफू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमै रहेको र चौथो अङ्गका रूपमा रहेका पत्रकारहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको दोहोर्याए । तर कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सञ्चारमाध्यमले बदनियत पूर्वक न्यायपालिकाको हुर्मत लिने प्रयास गर्छन् भने त्यो क्षम्य नहुने भन्दै अदालतले संयमता नगुमाई पारदर्शी तवरले समस्याको समाधान खोज्ने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतको यो ‘मुभ’ले बार र बेन्चबिचको द्वन्द्व घटाउने र सम्बन्ध सुधार गर्ने तयारी रहेको स्पष्ट बुझिन्छ । बारलाई सँगै नलगेमा न्यायपालिका र न्याय प्रशासन राम्रोसँग चलाउन नसकिने बुझेका राउतले बारलाई सँगै लैजान बारको माग सम्बोधनको सुरुवात गर्न लागेको बुझिन्छ । यद्यपि बारले बारम्बार उठाइरहेको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषय भने त्यति सहज छैन । अब यो खारेज गर्दा पनि सहज हुँदैन भने कायम नै राखिरहँदा समेत यसले द्वन्द्व बढाउने खतरा छ ।
अर्को, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा रहेका थरिथरिका बिचौलियामा उल्लेख गरिएका न्यायाधीश नै बिचौलिया भन्ने शब्दले भोलि न्यायपालिकामा असर गर्ने हो कि भन्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ । सो शब्दका कारण नै यसअघिको फुल कोर्टले उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको थिएन । हालका प्रधानन्यायाधीश राउतले फुल कोर्टमा प्रतिवेदन पेस गरी पारित गर्ने तयारी गरे पनि अन्य न्यायाधीशले साथ नदिएको अवस्थामा भने यो त्यति सहज हुने छैन । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश राउतले फुल कोर्ट (सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश उपस्थित हुने बैठक) मा उक्त प्रतिवेदन पेस गरी पारित गर्ने तयारी गरेसँगै बेन्च–बारको सम्बन्ध सुधारको सुरुवात गरेको बुझ्न भने कठिन छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया