काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको १०० दिन पुग्दा उनी नेतृ्त्वको सरकारले जनतामा कुनै आशा जगाउने काम गर्न नसकेको विपक्षी दलहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी पाँच दलले दिएको ज्ञापनपत्रमा समेत सरकारले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माणको अभियानलाइ तीब्रता दिन नसकेको उल्लेख छ ।
‘सुरुवाती दिनमा सुशासनको सवालमा ठूलो आवाज गरेको वर्तमान सरकारले गठनको झण्डै एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको मात्र हैन सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तादात्म्यता देखिन छोडेको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ । अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैर कानुनी रूपमा ‘दान’का रुपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ।’
विपक्षी दलको आरोप जस्तै ओलीले कामै नगरेको भन्ने त होइन तर, एकपछि अर्को विवादको घेरामा ओली छन् । विवादको पछिल्लो रुप अध्यादेश प्रकरणसम्म आइपुगेको छ । यही समयमा विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय बनाउन अर्ब भन्दा बढी पर्ने जग्गा दानमा लिएको विषयले पनि ओली विवादमा छन् ।
दुई ठुुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच असार १७ गते संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्नेगरी ७ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिको आधारमा असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ओलीले विवादति व्यापारीसँग सत्तामै रहेको बेला विवादित व्यापारीबाट दान लिँदा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढाएका छैनन् भने सहकारी ठगी गर्नेमाथि पनि काखापाखाको व्यवहार गरेको आरोप छ । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा त्यस्तै आरोप लागेका धनराज गुरुङलगायतलाई छुट दिएको आरोप छ ।
उसो त प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै ओलीले बाँकी बक्यौता नतिरेर विद्युत् लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।
नियमअनुसार रकम उठाउनुपर्नेमा ओलीले त्यसविरुद्ध काम गरेका थिए । यस्तै बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिकलाई पक्राउ गर्ने डीआइजी डा मनोज केसीलाई ओली सरकारले सरूवा गर्यो भने सांसद सुनिल शर्माविरूद्ध नक्कली प्रमाणपत्रमा मुद्दा नचल्ने निर्णय पनि ओलीकै पालामा भयो । यस्तै राजदूत फिर्ता र नियुक्तिमा पनि ओलीको विरोध नै भयो ।
प्रधानमन्त्रीलाई सफल र विवादरहीन बनाउने भूमिका सल्लाहकारको विशेष रहन्छ । तर, अहिले सल्लाहकारको भूमिकामा रहेकाहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो पार्टीभित्रैका नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।
सल्लाहकारहरु प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रीय बन्दा वित्थामा विवादमा तानिने समेत रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यसमाथि ओलीले केही सीमित व्यक्तिलाई आवश्यकता भन्दा बढी विश्वास गर्दा पनि यो अवस्था आएको बताइन्छ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल हुन् । ओली शक्तिमा आउनेबित्तिकै सल्लाहकारको भूमिकामा उनी आउने गरेपनि उनको काममाथि नै ओलीले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको एक एमालेका नेताले बताए । उनले रिमालले पछिल्लो समय राम्रो काम गर्न नसकेपनि ओलीलाई भ्रममा राख्न सफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै डा. युवराज खतिवडा आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार, किरण पौडेल जनसम्पर्क सल्लाहकार, असगर अलीअवैतनिक सूचना प्रविधि विज्ञ रहेका छन् । जसमा असगर व्यापारिक पृष्ठभूमिको रहेकाले उनले आफ्नै व्यापारलाई मात्रै जोड दिइरहेको बताइन्छ ।
एमालेका एक नेताले भने, ‘ओलीलाई आफ्नैले सक्न सक्छन् । विवादरहित काम गर्ने हो भने सचिवालयमा हेरफेर गर्नुपर्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया