‘गैंडाज् छालाज्’ प्रवृत्तिमा सरकार प्रमुख (भिडियोसहित)

काठमाडौं । देश मध्य मनसुनको चटारोमा । देशभर बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्तिहरु मडारिरहेका बेला देशमा सरकार फेरियो । असार २८ गते चितवनको सिमलतालमा २ वटा बसहरु त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता हुँदा देशमा एउटा सरकार हटेर अर्को सरकार बन्ने तरखरमा थियो, त्यो पनि नयाँ काम र एजेण्डाका लागि होइन केवल सत्ता प्राप्तिका लागि ।

सरकार सत्तापक्षको, संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ । संसद्का दुई ठुला दलहरुको मिलानले संसद्मा प्रतिपक्ष त कमजोर हुने नै भयो । तर निरन्तरको सत्ता गठबन्धनको काँध फेराइले आम जनतामा निराशाकाबिच बनेको शक्तिशाली सरकारसँग आम नागरिकको अपेक्षा थोरबहुत थियो नै । तर दिनहरु बित्दै जाँदा सरकारसँगका नागरिकका अपेक्षाहरु पनि क्षणभंगुर हुँदै गए ।

सरकारको हनिमुन पिरियड सकिनै लाग्दा आशाहरु टुसाउनु पर्ने बेलामा निराशाका चंगुल देखियो । सरकार आफ्ना प्राथमिकताहरु भुलेर विभिन्न अकर्मन्यता देखाउन उद्धत्त हुँदा बलियो सरकारको प्रस्तुती अति कमजोर देखियो ।

आज कार्तिक ७ गते । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ठ्याक्कै १०० दिन पुरा भयो । सरकार एक सय दिनको हुँदा सरकारका लापरबाही, हेपाहा प्रवृत्ति र अर्कमन्यताहरु सैयौँको संख्यामा देखिए ।

यसअघि र अहिलेको नै कुरा गर्ने हो भने ओली सहज बहुमतमा सरकारका नेतृत्वमा पुगेको उदाहरण छ । २०७४ को निर्वाचनपछि नेकपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओली संख्यात्मक शक्तिका हिसाबले कमजोर छैनन् । उ बेला नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ शक्तिको आडमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई अहिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ छ । जबजब ओली सर्वशक्तिमान भएर सरकारमा पुग्छन् तबतब ओलीमा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी भन्दा पनि संख्यात्मक तागतको घमण्ड बढी देखिन्छ । कोरोना महामारीको बेला होस् या असोजको दोस्रो साताको बाढीपहिरो, ओलीको काम गराइ र अभिव्यक्तिमा त्यही देखियो ।

एक सय दिनको अवधिमा सरकारबाट ठुलै काम हुने अपेक्षा त हुँदैन, तर हनिमुन पिरियडमा सरकारले काम गर्ने संकेत देखाएमा मात्रै पनि नागरिकमा आशा पलाउँछ । सरकारले काम गर्न नसकेको अकर्मन्यता लुकाउन एकपछि अर्को हर्कत दोहोर्याउनुले सरकार काममा भन्दा प्रचारमा रमाएको देखिन्छ ।

नागरिकको निराशाकाबिच बनेको दुई ठुला दलबीचको शक्तिशाली सरकारको प्राथमिकता देशभर बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकहरुको उद्धार, राहत र दिगो समाधानतिर केन्द्रित हुने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । तर ओलीले त्यतातिरबाट ध्यान मोडेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चलाउनतर्फ लागे । कुलमानदेखि मीनबहादुर गुरुङसम्म आइपुग्दा बिचमा सरकारका अकर्मन्यताहरु दर्जनौँ छन्, जसले सरकारको आगामी गति कहाँ पुगेर रोकिन्छ भन्ने शंका गर्न थालिएको छ ।

सरकार गठनको एक सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयगत रुपमा कामको फेहरिस्त सार्वजनिक भए । थोरबहुत कामलाई आफ्नो उपलब्धि मानेर सरकार र मन्त्रीहरु रमाइरहँदा देशले दीर्घकालीन रुपमा उपलब्धी हासिल गरेको कुनै एक विषय देखाउन स्वयं सरकारलाई नै हम्मेहम्मे परेको छ । एक सय दिनको अवधिमा सरकारबाट ठुलै काम हुने अपेक्षा त हुँदैन, तर हनिमुन पिरियडमा सरकारले काम गर्ने संकेत देखाएमा मात्रै पनि नागरिकमा आशा पलाउँछ । सरकारले काम गर्न नसकेको अकर्मन्यता लुकाउन एकपछि अर्को हर्कत दोहोर्याउनुले सरकार काममा भन्दा प्रचारमा रमाएको देखिन्छ । सरकार निर्माणको केही समयपछि सार्वजनिक भएको उपसभामुख इन्दिरा रानाको एक गैर जिम्मेवारपूर्ण पत्रले सरकारले उनलाई हटाउन लाग्यो ।

साउनको पहिलो सातातिर पत्र सार्वजनिक भएपछि संसददेखि सडकसम्म उक्त विषय जोडतोडले ताते पनि पछि आफैँ सेलायो । जिम्मेवार पदमा रहेर संसद्को लेटरहेड नै प्रयोग भएको विषयमा समेत सरकारले न कुनै कारबाही गर्यो न कुनै स्पष्टीकरण नै ।

तर त्यो विषय पुनः एकाएक भदौको अन्तिमतिर निस्कियो, त्यो पनि सरकारको छुट्टै स्वार्थबाट । सरकारले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नपुग्ने भएपछि उपसभामुखलाई हटाउने रणनीति लिए पनि त्यसो सम्भव देखिएन, त्यसले सरकारको साख झनै गिरायो ।
ओली सरकारको कार्यकालको सुरुमै ओलीले विद्युत प्राधिकरण र त्यसका प्रमुख कुलमानसँग पौठेजोरी खोज्न थाले ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर पनि बक्यौता नतिरेपछि केही उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुली काटिदिएको थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै बालुवाटारमा व्यवसायीहरु बिन्ती बिसाउन गएपछि ओलीले ती उद्योगहरुमा तत्काल बिजुली जोड्न ठाडो निर्देशन दिए । त्यसको मतलब ओलीलाई देशको उद्योगधन्दा कमजोर हुने पीर त पक्कै थिएन, ओलीको ध्यान कुलमानलाई कमजोर देखाउनु नै थियो । घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएर वाहीवाही कमाएका कुलमानलाई कमजोर तुल्याएर त्यहाँ आफूनिकटको मान्छे राख्ने ओलीको चाहना आफैँ कमजोर भएपनि अहिले त्यो विषय मत्थर छ ।

असार १७ गते दुई दलबीचको मिलानको मुख्य चासोको विषय नै संविधानको संशोधन थियो । ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा नै संविधान संशोधनलाई राखियो । सोही विषयका कारण संविधानसँग असन्तुष्ट रहेका केही दलहरुले सरकारलाई साथ पनि दिए तर संविधान संशोधनको विषय अहिले कहाँ पुग्यो त्यो सरकारले समेत भुलिसकेको चर्चा चुलिएको छ । दुई दल मिल्दा आगामी २०८३ असारसम्म ओली प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषय बाहेक अन्य सहमति गरिएको भनिएको विषय त्यतिकै सेलाएर गएको देखिन्छ ।

देशका समस्या एकातिर रहेका बेला मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनसँग झगडा गर्नमै ब्यस्त रहे । हिजो संसद् विघटन अदालतले गलत भन्दा पनि अझै आफ्नो कदम सही रहेको देख्ने ओलीले आफूमाथि लाग्ने आरोपबारे थोरै पनि आत्मसमीक्षा त गर्दैनन् नै, त्यसको साटो दोषजति अरुलाई लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बनेका कैयौँ उदाहरण छन् ।
ओली आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउन कहिले संस्थानका प्रमुखलाई चलाउछन् त कहिले सुरक्षा निकायका अधिकारीको सरुवा गर्छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका बेचन झा र पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा पक्राउ परेपछि ओली सरकारको नेतृत्वमा आएको केही समयमै पक्राउ गर्ने डीआइजी मनोज केसीकै सरुवा भयो । यी त भए स–साना उदाहरण ।

कर्मचारीको सरुवा स्वभाविक मान्दै पन्छिएको सरकारले अरु काम त गरेन नै, बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिका कारणबाट सैयौँ नागरिकको ज्यान जाँदा समेत कानमा तेल हालेर बस्यो ।

प्राकृतिक विपत्ति कहिले आउँछ भन्ने त थाहा त हुँदैन, त्यसलाई रोक्न पनि सकिँदैन, यद्यपि त्यसको क्षतिलाई कम गर्न भने पक्कै सकिन्छ । असोजको दोस्रो साता परेको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्तिमा पनि सरकारले ढङ्ग पु-याउन नसक्दा सैयौँ नागरिकको ज्यान गयो, सैयौँ घाइते र हजारौँ घरबारबिहीन बन्न पुगे । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अविरल वर्षा र बाढीपहिरोको जोखिम रहेको संकेत गर्दा गर्दै पनि सरकारले तादरुकता देखाउन सकेन । देश प्राकृतिक विपत्तिमा रहिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका भ्रमणमा थिए । देशको प्रमुख कार्यवाहकको जिम्मामा देशलाई छाडेर दश दिनसम्म देश बाहिर रहँदा राज्यका निकायहरु निकम्मा सावित भए ।

सिंहदरबारबाट केही किलोमिटरको दूरीमा रहेको ललितपुरको नख्खु खोला आसपास बाढी बसेर नागरिक घरको छानोबाट उद्धारको गुहार लगाइरहँदा सरकार नागरिकले हालेको भिडियो हेरेर बसिरह्यो । अमेरिकामा व्यक्तिव्यक्तिको घर चहारेको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री ओली विमानस्थलमा ओर्लिएपछि नागरिकको ज्यान गुमाएकोमा दुख व्यक्त गर्लान् र सरकारले काम गर्न नसकेकोमा पश्चाताप गर्दै आगामी दिनमा हरतरहले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्लान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर उनी विमानस्थलमा ओर्लिपछि सञ्चारकर्मीको प्रश्नको बेग थाम्न नसकेर उल्टै रिसाउँदै आफ्नो कमजोरी लुकाउनतिर लागे । सरकारलाई साथ दिइरहेको दल नेपाली कांग्रेसले त्यसको बिरोध गरे पनि ओलीको दल एमाले भने बिपत्तिका बेला सरकारले काम गरेको भन्दै अकर्मन्यताको ढाकछोप गर्नतिर लाग्यो । नागरिकहरु घर बगाएर त्रिपालको साहरामा दसैँ मनाइरहँदा सिंहदरबारमा योजना बुनिरहेको सरकारले सय दिनको हिसाबको लेखाजोखा गरिरहँदा आम नागरिक भने च्यातिएको त्रिपालबाट राहतको बाटो हेरिरहेका छन् ।

देशको जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा अहिले सरकारी ठगी प्रकरण देखिएको छ । सरकारले विपक्षीको विरोधको भार थाम्न नसकेर संसदीय छानबिन समिति बनायो । त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा छ । सहकारी ठगीमा पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायतका ‘ठुला माछा’हरु समातिएका छन् । तर सहकारी ठगीमा मुछिएका सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङमाथि छानबिनका लागि कुनै तादरुकता नदेखाउँदा सरकार थप विवादको दलदलमा छ । अरु त अरु एमाले सांसद समेत रहेका प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलमाथि सहकारी ठगीको आरोप लाग्दा समेत त्यसमाथि छानबिन गर्ने कुनै चासो सरकारले नदेखाउँदा सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्तापक्षले प्रतिशोध मात्रै साँधेको भनेर विपक्षी दलहरुले बिरोध गरिरहेका छन्, जुन आरोप सरकारको व्यवहारले समेत सही साबित गर्दै गएको छ ।

सरकारको गलत रवैयाको प्रकरणकैबीच विवादित व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले लिएको जग्गा दानको विषयले समेत अहिले सरकारको विरोधको ग्राफ ह्वात्तै बढेको छ । आफैँ वादी बनेर ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहरिएका तथा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा समेत अदालतबाट दोषी ठहर भएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुरले एमालेका लागि दिएको करिब ११ रोपनी जग्गा समेत प्रधानमन्त्री ओली र सरकारलाई भारी पर्ने देखिन्छ ।

अदालतको ‘झगडिया’ सूचीमा रहेका व्यक्तिबाट जग्गा मिलाइदिन माग गर्दै पुगेका एमाले नेताहरुलाई मीनबहादुरले एक अर्ब बढी लगानी गरेर भवनसमेत बनाइदिने भएपछि त्यसको भूमिपुजनसमेत स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेपछि उनी थप विवादमा छन् । दान लिनु र दिनु कसैको व्यक्तिगत कुरा होला, तर प्रधानमन्त्री मातहतकै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमै मुद्दा रहेका व्यक्तिबाट पाएको दानको बदला सरकारले ठुलै उपहार नदिएला भन्न सकिन्न ।

सुशासनलाई मुख्य मन्त्र बनाइरहेको सरकारले अदालतबाट दोषी ठहर भइ मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिबाट दान दातव्य लिनु सुशासनको उपहास रहेको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले विज्ञप्ति नै निकालेर बिरोध जनाएको छ । तर चौतर्फी विरोध हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका मुख्य नेता त्यसलाई आत्मआलोचना गर्नेमा भन्दा पनि त्यसको बिरोध गर्नेहरुलाई कारबाहीको डण्डा चलाउन उद्धत्त देखिनुले सरकार कुन हदसम्मको सुशासन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ ।

त्यतिमात्र होइन चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले त्यसमा आत्मआलोचना गर्नु त परै जाओस्, अन्य दलहरुलाई फुटाएर एमालेमा अन्य दलका असन्तुष्ट सांसदहरु मिलाएर थप शक्तिशाली बन्ने बाटोमा देखिएको चर्चा चल्न थालेको छ । केही दिनदेखि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अन्य साना दलहरुलाई थप टुक्र्याएर आफूमा शक्ति सिंचित गर्ने योजना बुनिरहेको चर्चा चलिरहेको छ ।

यही फेरोमा विपक्षी दलहरुले सोमबार राति सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको आलोचना मात्रै छैन सुझावसमेत दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको माओवादी केन्द्रले त आगामी कात्तिक १० गते सरकारको विरुद्ध खबरदारी सभा नै आयोजना गर्दै छ ।

र अन्त्यमा, निर्वाचनपछि पहिलो दल बने पनि पार्टी नेतृत्वको अक्षमताका कारण माओवादीको पिछलग्गु बन्नु परेर हैरानी बेहोरेको नेपाली कांग्रेसबाट समेत सरकारका गतिविधिबारे बिरोधका आवाजहरु सुनिन थालेको छ । यदि कांग्रेस सरकारसँग थप बिरक्तियो भने अब फेरि देश कुन बाटोमा जाने हो, त्यसको सर्वत्र चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने यी सबै विषयमा कुनै चिन्ता र चासो छैन । उनमा देशको तमाम समस्याहरुले कुनै फरक पारेको छैन । धेरै ढिलो थाहा पाउने वा थाहा नै नपाउने गैंडाको छाला अर्थात् ओलीकै शब्दमा ‘गैंडाज छालाज्’ प्रवृत्तिमा यो सरकार र सरकारप्रमुख मौन छन् ।