काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले ‘एम्बोस्ट प्लेट नम्बर’ डेढ वर्षभित्र छापेर वितरण गर्न नसके ९५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले समय अवधिभित्र २५ लाख नम्बर प्लेट वितरण गर्न नसके ९५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘टेक्नीकल धेरै कुरा मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन तर हाम्रो जम्मा तीन वटा विभागहरू र एउटा कार्यालय गरेर चार वटा केन्द्रीय स्तरका मन्त्रालयका विभागहरू छन् । यातायात विभाग छ , रेल विभाग छ, सडक विभाग छ र पानी जहाज कार्यालय छ । यी चार वटा विभाग र कार्यालयहरूको नेतृत्व यातायात मन्त्रालयले नै गर्ने गर्छ । एम्बोस्ट नम्बर प्लेटको सन्दर्भमा सर्वोच्चले रोकेको भन्ने थियो तर सर्वोच्चले गरेको यो निर्णय दोहोरो छ भन्ने बुझियो । नेपाली र अंग्रेजी के मा गर्ने भन्ने विषयमा दुईटै गर्न सकिने खालको निर्णय गरेको देखियो । यसमा हामीलाई रोकेको छैन । यो वितरण गर्दा हुने खालको नै छ । तर हाम्रो आफ्नो समस्या के छ भन्दा खेरी डेढ वर्षभित्र २५ लाख छापेर वितरण गर्न सकेनौँ भने ९५ प्रतिशत रकम हामीले तिर्नुपर्छ ।’
साथै, उनले एम्बोस्ट नम्बर बनाउँदा सुरु देखी नै कमजोरी भएको बताए । उनले पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर मात्र एम्बोस्ट नम्बर बनाउँदा यसको नतिजा राम्रो हुने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया