काठमाडौं । सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूको बैठकमा सरकारको सय दिनको काम कारबाहीबारे समीक्षा भएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारको समीक्षासहित आगामी दिनमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल भएको हो ।
बैठकमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एमाले र कांग्रेसले विगतमा गरेको सात बुँदे सहमति र न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सरकारको समीक्षा गरेको छ । आगामी दिनमा सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्ता छन् सात बुँदे संयुक्त वक्तव्य :
१. संयुक्त सरकार सञ्चालनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारले गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक भएको छ । हामी सरकार साझेदार दलहरू सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामहरूको स्वागत गर्दछौं । र, बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
२. शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम अधुरै रहनु दुःखद पक्ष हो । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेको कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान भएको छ । कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित पीडितहरूले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छ । आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ ।
३. वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको छ । बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजश्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरू देखिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाइ अघि बढ्ने काम भएको छ ।
४. सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएका छन् । भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
५. कानुन निर्माणको काममा भएको विलम्बका कारण संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेको तर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ । प्रस्तावित कानुनहरूमा सहमति जुटाउनका लागि औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदै निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यान जानेछ । विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधारको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सात बुँदे सहमति र न्यूनतम् साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।
६. यस वर्षको बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन पुग्यो । बाढी र पहिरोका कारणले संघीय राजधानी जोड्ने अधिकांश सडकहरू अवरुद्ध बन्न पुगे । विपद् प्रभावित क्षेत्रका ग्रामीण सडकहरू समेत अवरुद्ध भएका कारणले राहत र उद्धारको काममा प्रतिकूलता हुनु स्वभाविक हो । त्यस्ता वाबजुद् उद्धार र राहत तथा अवरुद्ध सडक खुलाउन लागि सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो । यसका लागि उद्धार र राहतको काममा जुट्नु हुने सबैलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडित जनताका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछौं ।
७. छ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ । सोही अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौँ । यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू उचित होइनन् । त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश नै हो । त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछाैं ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया