काठमाडौं । सत्ता समीकरणमा रहेका दलले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै सत्तारुढ दलले सो धारणा बनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भएको र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश भएको उल्लेख छ । संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’
संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘शीर्ष नेताबाट सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य’ नाम दिइएको उक्त साझा अवधारणामा सरकारको काम कारबाही तथा एक सय दिनको काम समेटिएको छ ।
वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो सङ्ख्यामा युवा पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट सञ्चालित विकासका आयोजनाको भुक्तानी हुन नसकेको तथा विकास निर्माण अवरुद्ध रहेको स्मरण गरिएको छ ।
‘संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा पारित भइसकेको अवस्थामा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको उल्लेख छ ।
मुलुकमा विद्यमान सङ्कट र चुनौती सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन भएको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने संयुक्त धारणामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘सरकार साझेदार दलहरु सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामको स्वागत गर्दछौँ र बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेका कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान गरिएको, कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ ।’
वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको, निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको, बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा राजस्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखिएको स्पष्ट पारिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाई अघि बढ्ने काम भएको साझा धारणामा उल्लेख छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । ‘निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ,’ साझा वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएका छन् । भीड जम्मा गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायलयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’
कानुन निर्माणमा भएको विलम्बका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेकोतर्फ ध्यान जानु आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै सत्ता साझेदार दलले प्रस्तावित कानुनहरुमा सहमति जुटाउन औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधार गर्न सातबुँदे सहमति र न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया