काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७९ साल जेठ ६ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा वसन्तकुमार लामालाई बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषदको त्यस दिन बसेको बैठकबाट एआईजीमा बढुवा भएका लामालाई ‘हतार हतार’ त्यसै दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरियो । जेठ ६ र ७ एआईजीको फुलीसहित प्रहरी पोशाकमा देखिएका उनी जेठ ८ गते भने निवर्तमान भइसकेका थिए । ७ जेठको राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकाले उनलाई ६ गते नै बढुवा गरेर एआईजीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा सम्भवतः थोरै समय एआईजी बन्ने पहिलो प्रहरी अधिकृतमा वसन्तकुमार लामालाई लिने गरिन्छ । तर, उनकै हाराहारीमा आउने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेससहितको सरकारले कात्तिक ४ गते एआईजीमा सिफारिस भएका किरण राणालाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज मंगलबार एआईजीमा बढुवा भएका राणालाई आजै दर्ज्यानी चिन्ह लगाउने कार्यक्रम छ । यद्यपि, यो सामाग्री तयार पार्दासम्म दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिसकिएको छैन । उनले पर्सिपल्टै बर्दी फुकाल्ने छिन् । यो हिसावमा भन्दा उनी लामाभन्दा एक दिन बढी एआईजीको कुर्सीमा विराजमान हुनेछिन् । त्यसैले लामाभन्दा उनी भाग्यमानी उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृत बनेकी छन् ।
लामा र राणामा फरक के छ भने, लामा डीआईजीको वरीयतामा एक नम्बरमै थिए । त्यसबेला उनको सिफारिसलाई जनताको नजरबाट आलोचना नै सही, प्रहरी संगठनको हिसावमा सामान्यरुपमा लिइएको थियो । वरीयतामा एक नम्बरकै डीआईजीलाई बढुवा गरिएको र त्यसले प्रहरी संगठनमा कसैलाई पनि अन्याय नभएको भन्दै सामान्य रुपमा लिइएको थियो ।
तर, राणाको हकमा भने त्यस्तो हुन सकेन । डीआईजीको वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेकी राणालाई बढुवा सिफारिस गरिएको भन्दै उनी सिफारिस भएकै दिनदेखि आलोचनाको पात्र बन्न पुगिन् । कतिले उनको बढुवामा शक्तिकेन्द्र हाबी भएको पनि देखे । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यु्रो (सीआईबी) मा दरबन्दी भएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा कार्यरत राणालाई वरीयतामा उनीभन्दा माथि रहेका बुद्धिराज गुरुङ र दुर्गा सिंह चन्दलाई पन्छाएर बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गरेको थियो ।
एआईजीको बढुवा सिफारिस समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
डीआईजीमा उनीभन्दा वरिष्ठ गुरुङ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल र चन्द गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुखको रुपमा कार्यरत छिन् ।
वरीयतामा दुई–दुई जना माथि हुँदाहुँदै राणालाई नै सिफारिस गर्नुको कारण थियो, उनी कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीकी नातेदार हुन् । उनको परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणासँगको पनि घनिष्ठता छ । सोही कारण अवकाशको मुखैमा पुगेकी उनलाई ओली नेतृत्वको सरकारले विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पद ‘पुरस्कार’ दिएको हो ।
डीआईजी÷एआईजीको ५६ बर्से उमेर हदका कारण राणा आगामी १५ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छिन् । उनी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरसँगै २०५१ चैत ५ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
प्रहरी नियमावली–२०७१ अनुसार डीआईजी तथा एआईजीहरू ५६ वर्ष उमेर पूरा भएमा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् ।
विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश हुनेहरू भविष्यमा विभिन्न आयोग तथा सरकारी नियुक्तिका लागि योग्य हुने हुनाले पनि राणालाई एआईजीमा सिफारिस गरिएको भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन, त्यो पनि दुई–दुई जना वरिष्ठलाई पन्छाएर ।
आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई खुसी पार्नकै लागि सरकारले १÷२ दिनमै अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई पनि बढुवा गर्दै आएको छ । तर, यसबाट राज्य र प्रहरी संगठनलाई कुनै फाइदा देखिँदैन । विशिष्ट श्रेणीको पदमा कोही व्यक्ति खुसी पार्नका लागि बढुवा गर्दा राज्यलाई भने आर्थिक भार मात्रै पर्ने गरेको छ ।
त्यसो त अवकाशको मुखैमा पुगेका उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृतलाई बढुवा सिफारिस गर्नु र बढुवा गर्नु प्रहरी संगठनमा नौलो कुुरा पनि होइन । यसअघि पनि शक्ति र सत्ताको नजिक हुनेहरूलाई अवकाशको मुखमा बढुवा दिएर पठाइने गरेको प्रचलन छ ।
कानुनी राज्य र विधिको. शासनको चर्काे वकालत गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछाने (जो अहिले सहकारी ठगी प्रकरण कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्) उपप्रधान एवं गृहमन्त्री हुँदा दुई दिनमै अवकाशमा जान लागेका डीआईजी पोषराज पोखरेललाई उनकै जोडबलमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो । रवि नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले त्यसबेला एआईजीमा कुनै पनि पद रिक्त नहुँदै पोखरेललाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएका कारण एआईजी बनेर भविश्यमा विभिन्न आयोग तथा सरकारी नियुक्ति पाउने पोखरेलको सपना पूरा हुन सकेन । सिफारिस भएर पनि एआईजी बन्न नसकेका उनी नेपाल प्रहरीमा सम्भवतः एक मात्र उच्चपदस्थ अधिकृत हुन् । उनी गत २१ असारबाट ५६ वर्षे उमेर हदकै कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । सिफारिस भएर पनि बढुवा हुन नपाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनको निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
अब जाउँ अवकाश र बढुवातर्फ नै । नेपाल प्रहरीमा यही साता दुईजना एआईजीको दरबन्दी रिक्त हुने भएको छ । एआईजीमा आज मात्रै बढुवा भएकी (दर्ज्यानी चिन्ह लगाउन बाँकी) राणा बिहीबार र रामदत्त जोशी शुक्रबार अवकाशमा जाँदैछन् । दुवैजना ५६ बर्से उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका हुन् । जोशी र राणा दुबै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरकै ब्याची हुन् । उनीहरू कुँवरसँगै डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । तर जोशी पनि केही महिनाअघि मात्रै एआईजी भएका हुन् । अब एकैपटक डीआईजीमा बढुवा भएकामा सिंह र गुरुङ मात्रै एआईजी बन्न बाँकी छन् । केही भने डीआईजीबाटै घर गइसकेका छन् । अब रिक्त हुने दुई एआईजीका लागि गुरुङ र सिंह नै सबैभन्दा बलिया दाबेदार हुन् । तर उनीहरु नै बढुवा हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर उनीहरूलाई छाडेर अवकाश हुन लागेका आफ्नै ब्याचका दुई डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने पक्षमा रहेको गाँइगुँइ चल्न थालिसकेको छ ।
स्रोतका अनुुसार, प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर हाल प्रबन्ध महाशाखामा रहेका डीआईजी केदार ढकाल र ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भरत बोहरालाई एआईजीमा बढुवा गर्नु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ढकाल मंसिर २१ गते र बोहरा पुस १३ गते उमेरहदकै कारण अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् । डीआईजीमा पछि परेका भए पनि अवकाश हुन लागेकालाई एआईजीमा बढुवा गर्नु पर्ने महानिरीक्षक कुँवरको मत रहेको स्रोतका भनाइ छ । उनीहरूको अवकाशपछि मात्रै गुरुङ र सिंहलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । उनीहरू भने ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मात्रै अवकाश हुनेछन् । अहिलेकै ऐन÷नियमावली अनुसार आगामी चैत ४ गतेसम्म सेवामा रहन पाउनेछन् । तर त्यसअघि नै नयाँ ऐन आएमा अवकाशको व्यवस्था नै फेरिन सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया