काठमाडौं । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुर लागेका पूर्व मुख्यसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । बुधवार विशेष अदालतले अर्यालसहित ९ जनालाई सफाइ दिएको छ भने दुई जना दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय टेक नारायण कुँवर, खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्व मुख्यसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालसहित ९ जनालाई सफाइ दिएको हो । अदालतले विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई भने दोषी ठहर गरेको छ ।
पूर्व मुख्यसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल समेतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यबाट विनियोजन भएको बजेटलाई बजेट तर्जुमा हुँदाका उद्देश्य विपरीत कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन नगरी सुरक्षात्मक छपाई सम्बन्धी उद्योगमा दर्ता नभएको तथा त्यस्तो छपाई गर्न अनुमति नै प्राप्त नगरेको निजी कम्पनीलाई महँगो दरमा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्न ठेक्का दिई सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मुख्यसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, केन्द्रकै तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डे, तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही एवम् शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौड्याल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ र ठेक्का पाउने कम्पनी प्रिन्ट सेल प्रालि ललितपुर तथा त्यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो ।
उक्त ठेक्का सम्झौता गर्दा भ्याट सहित ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँको ठेक्का दिइएकामा सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए अनुसारको २० प्रतिशत पेस्की रकम बापत ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी समेत भइसकेको थियो । तर २० प्रतिशत भुक्तानी भए पनि कम्पनीले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको काम भने गर्न सकेको थिएन ।
यसरी क्षमता नै नभएको कम्पनीसँग ठेक्काको सम्झौता गरी एक आपसमा मिलेमतो गरी रकम खाएको भन्दै परेको उजुरीको छानबिन हुँदा दोषी देखिएकाले तत्कालीन समयमा सञ्चार सचिव रही पछि मुख्यसचिव रहेका बैकुण्ठप्रसाद अर्याल समेतलाई विपक्षी बनाई अख्तियारले गत असार ९ गते उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भए लगत्तै मुख्यसचिव अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
विशेष अदालतले बुधवार जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा खरिदका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागलाई जानकारी नै नदिई र सहमति समेत प्राप्त नगरी लागत अनुमानका आधारमा बोलपत्र तयार गरी बोलपत्र पेस गर्ने सूचना निकालेको तथा खरिद प्रक्रिया, सुरक्षा प्रबन्ध छपाई कार्यमा संलग्न हुने जनशक्ति समेतका विषयमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमा पेस नै नगरी मनोमानी रूपमा केन्द्रबाट निर्णय गरेकाले त्यो गलत मनसायबाट भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै संक्षिप्त फैसलामा राजश्व अनुसन्धान विभागसँग सम्झौता नै नगरी र खरिद आदेश समेत नभएको अवस्थामै ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता समेत गरेको पाइएबाट त्यहाँ बदनियत रहेको उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्यमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र लागत अनुमान तयार गर्ने सफल श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नता र आपसी मिलेमतो रहेको र त्यसबाट केन्द्रलाई पेस्कीबापत दिइएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको उल्लेख छ ।
यसबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका विकल पौडेल र प्रतिवादी सफल श्रेष्ठले आन्तरिक राजश्व विभागसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि प्रिन्टसेलसँग Operate Print Service and Deliver सम्झौता गरी प्रिन्टसेलको सहभागितामा सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील अन्तःशुल्क टिकट छपाई कार्य अघि बढाई प्रतिवादी प्रिन्टसेललाई बदनियत पूर्वक नै अग्रिम पेस्की भुक्तानी गरेको पुष्टि भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
यसरी पेस्की रकम प्रयोजनहीन भएर खर्च हुन गएकाले प्रतिवादीहरू विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेकाले उनीहरूलाई जनही ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही अनुसार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ ।
विशेष अदालतले प्रतिवादी बनाइएका निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई सफाइ दिने आधारमा अख्तियारले ल्याएको दाबी नपुगेको वा नमिलेको उल्लेख छ । अख्तियारले अर्यालको सम्बन्धमा ल्याएको दाबीमा अर्याल मुख्यरुपमा खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट निर्णय गराउनुपर्नेमा बदनियत राखी अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा अनधिकृत रूपमा कानुन विपरीत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा निर्णय गरेको आरोप दावी ल्याएको थियो ।
तर अदालतले उक्त आरोप दावीका सम्बन्धमा अर्यालले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतमा बैठक राखी निर्णय गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्नेसम्म निष्कर्ष निकाल्न सकिने भए पनि आरोप दाबी लिनेले प्रतिवादी उपर एक आपसमा मिलेमतो गरी बदनियत राखी वा लापरबाहीपूर्वक निर्णय गरेको भनी आरोपित गरेकोमा सो तथ्यलाई सुस्पष्ट रूपमा प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले प्रमाणको अभावमा अभियोग दाबी नपुग्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
अन्य प्रतिवादी वा कर्मचारीहरूको हकमा पनि दाबीकर्ताले प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै सफाइ दिइएको छ ।काठमाडौं ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया