काठमाडौं । भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउँदै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत रहेका पूर्व जलश्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरे पनि सर्वोच्चले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पीटीए० कानुनसम्मत नरहेको र संविधानसँग बाझिएको भन्दै उपाध्यायले उक्त सम्झौता खारजीको माग गर्दै गत वर्षको फागुन २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उपाध्यायको रिटमा उक्त सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रहेको दाबी गरेका थिए । उक्त सम्झौताले दीर्घकालमा नेपाललाई क्षति पुग्ने उपाध्यायको रिटमा जिकिर गरिएको थियो ।
उपाध्यायले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
तत्कालीन सरकारले २०८० पुस १९ गते भारत सरकारसँग सम्झौता गर्दै भविष्यमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) गरेको थियो ।
यस मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरी एमिकस क्युरीको समेत माग गरेको थियो । तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा भदौ १३ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि उक्त दिन स्थगित गरिएको थियो । मङ्गलवार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले उपाध्यायको रिट खारेज गरे पनि विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने जारी गरिदिएको छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी नै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया