काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायधीश नृपध्वज निरौलाले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । शुक्रबार संसदीय समितिको बैठकमा उनले कार्ययोजना पेस गरेका हुन् । कार्ययोजनामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न भरोसायोग्य कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । कार्ययोजनामा नेतृत्वले लिने नीति र योजनामा सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
‘उपरोक्त बमोजिमको अवधारणा तथा न्यापालिकाको वस्तुस्थितिको संक्षिप्त विश्लेषणसमेतका आधारमा प्रस्तुत कार्ययोजनाको निर्माण गरेको व्यहोरा गरिमामय समिति समक्ष निवेदन गर्दछु । नेपालको संविधान, न्याय प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानून, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरुसमेतलाई पृष्ठभुमिमा राखी कार्ययोजना तयार गरेको छु । न्यायपालिकाको मूल नीतिगत दस्तावेजको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको चालू पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य, गन्तव्य हासिल गर्ने र निर्धारित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा प्रस्तुत कार्ययोजना सहयोगी हुनेबिश्वास रहेको छ । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका अनुभव समेतका आधारमा मेरो यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
न्यायाधीशका लागि न्यायपालिकाको नीति, सुधार योजना र नेतृत्वको कार्ययोजना भन्दा अर्को छुट्टै वा पृथक योजना हुँदैन । प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक नेतृत्वमा सिंगो न्यायपालिका रहने हुँदा नेतृत्वले लिने नीति, योजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गरी नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व बन्दछ। न्यायपालिकाको पञ्वर्षीय रणनीतिक योजना तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संसदीय सुनुवाइको क्रममा यस गरिमामय समितिसमक्ष पेश गर्नुभएको अवधारणापत्र र न्यायिक सुधारको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता नै न्यायपालिकाको संस्थागत योजना र प्रतिबद्धता हुँदा त्यसप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको क जिम्मेवारसदस्यको नाताले मेरो सक्रिय र सकारात्मक भूमिका रहनेछ । मेरो भूमिका स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै निष्ठा र ईमान्दारीकासाथ न्याय सम्पादन गर्ने र न्यायपालिका र नेतृत्वले लिएका नीतिहरुको आफ्नो तहबाट कार्यान्वयनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने नै हुनेछ। यही मान्यताका साथ देहायको कार्ययोजना सम्मानित समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।’कार्ययोजनामा उनले भनेका छन् ।
साथै उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै निष्ठा र इमान्दारीका साथ न्याय सम्पादन गर्ने जनाएका छन् । न्यायपालिका र नेतृत्वले लिएका नीतिको आफ्नो तहबाट कार्यान्वयनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्ता छन् न्यायाधीश निरौलाको कार्ययोजना :
उपरोक्त बमोजिमको अवधारणा तथा न्यापालिकाको वस्तुस्थितिको संक्षिप्त विश्लेषणसमेतका आधारमा प्रस्तुत कार्ययोजनाको निर्माण गरेको व्यहोरा गरिमामय समिति समक्ष निवेदन गर्दछु । नेपालको संविधान, न्याय प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानून, न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरुसमेतलाई पृष्ठभुमिमा राखी कार्ययोजना तयार भएको गरेको छु। न्यायपालिकाको मूल नीतिगत दस्तावेजको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको चालू पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य, गन्तव्य हासिल गर्ने र निर्धारित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा प्रस्तुत कार्ययोजना सहयोगी हुनेबिश्वास रहेको छ । न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका अनुभव समेतका आधारमा मेरो यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
न्यायाधीशका लागि न्यायपालिकाको नीति, सुधार योजना र नेतृत्वको कार्ययोजना भन्दा अर्को छुट्टै वा पृथक योजना हुँदैन । प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक नेतृत्वमा सिंगो न्यायपालिका रहने हुँदा नेतृत्वले लिने नीति, योजना र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गरी नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु मेरो दायित्व बन्दछ। न्यायपालिकाको पञ्वर्षीय रणनीतिक योजना तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संसदीय सुनुवाइको क्रममा यस गरिमामय समितिसमक्ष पेश गर्नुभएको अवधारणापत्र र न्यायिक सुधारको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता नै न्यायपालिकाको संस्थागत योजना र प्रतिबद्धता हुँदा त्यसप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको क जिम्मेवारसदस्यको नाताले मेरो सक्रिय र सकारात्मक भूमिका रहनेछ । मेरो भूमिका स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै निष्ठा र ईमान्दारीकासाथ न्याय सम्पादन गर्ने र न्यायपालिका र नेतृत्वले लिएका नीतिहरुको आफ्नो तहबाट कार्यान्वयनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने नै हुनेछ। यही मान्यताका साथ देहायको कार्ययोजना सम्मानित समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।
१. न्याय सम्पादनको कार्यमा समर्पित रहने
संवैधानिक सर्वोच्चता र संवैधानिक तथा न्यायिक मूल्यप्रति समर्पित भई न्याय सम्पादन गर्ने विषय मेरो पहिलो र अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहेको ब्यहोरा यहाँ प्रकट गर्दछु। न्यायाधीशकोरूपमा रहँदा सदाचारिता, ईमान्दारिता, निष्ठा, निष्पक्षता, स्वतन्त्रताजस्ता आदर्शबाट निर्देशित रहिरहने छु । संविधानले आत्मसात गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष एवम् सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्य लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मेरो कार्य सम्पादनका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु हुन् ।
यि संवैधानिक प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा क्रियाशील छु, रहने छु । लोकतन्त्र र संविधानवादको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न म अविचलितरुपमा लागिरहनेछु । त्यस क्रममा शक्ति पृथकीकरण एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको पूर्ण पालना गरी संवैधानिक आदर्शलाई व्यवहारमा ल्याउन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा कानुनको शासनको प्रबर्द्धनका लागि मेरो समर्पण रहनेछ । न्याय सम्पादनका क्रममा संविधान र कानूनको विधायिकी मनसाय अनुरुपको रचनात्मक व्याख्यामार्फत विधिशास्त्रीय विकासका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने छु ।
२. न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र सर्वोच्च अदालतको कार्ययोजनामा लिइएका मुद्दा फछ्यौटको लक्ष्य प्राप्तीमा सक्रियता
समयमा न्याय प्राप्त गर्ने न्यायका याचकको हक नै हो । न्याय दिन ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय दिन इन्कार गरेको मानिन्छ।त्यसैले न्यायमा निष्पक्षता, स्वच्छता, शीघ्रता र गुणस्तरीयताको अपेक्षा गरिन्छ। तथ्याङ्कले सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता मुद्दाहरू ठूलो संख्यामा रहेको देखाएको छ। यसलाई न्युन गर्नका लागि २०८३ सालसम्म पाँच वर्ष नाँघेका सबै मुद्दा फछ्यौट गर्ने, तीन वर्ष नाँघेका सबै मुद्दालाई २०८५ असार मसान्तसम्म फछ्यौट गर्ने र योजनाको अन्त्य अर्थात २०८६ असार मसान्तसम्म दुई वर्ष नाँघेका सबै मुद्दा फछ्यौट गरिसक्ने तथा प्रत्येक बर्ष लगतको कम्तीमा पचास प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट गर्ने गरी न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य तथा न्यायिक नेतृत्वले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि व्यक्तिगतरूपमा र सामूहिकरूपमा भरमग्दुर प्रयत्नशील रहने छु । यसका लागि मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतिमा आवश्यक र थप सुधारका लागि पहल गर्ने, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछु ।
३. समयमा फैसलाको तयारी
फैसलाको पूर्ण पाठ समयमा तयार गरी पक्षहरूलाई समयमा उपलब्ध गराउने कार्य त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसला नजीरको रूपमा समेत रहने र नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) अनुसार सबैले कानुन सरह मान्नु पर्ने हुँदा फैसला तयारीको क्रममा व्याख्या विश्लेषणका लागि समय लाग्ने त हुन्छन् नै । तर समयमा फैसलाको पूर्ण पाठ दिन सकिएमा शीघ्र कार्यान्वयन भई न्याययाचकले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्दछ। कानुनले एक्काइस दिनभित्र फैसलाको पूर्ण पाठ उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रबन्ध गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि नै टिपोट तयार गरी टिपोट व्यवस्थापन गरी सफ्टवेयरमा प्रष्ट गर्न सकिएमा यो समय सीमा नजिक पुग्न सकिन्छ । यसका लागि जनशक्तिमा तालिम, उत्प्रेरणा आदिद्वारा सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गरी काम गराउनु पर्ने हुन्छ । कृतिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल गर्ने समय भएको छ। मसँग करिव तीन दशक लामो समय अदालत प्रशासन र व्यवस्थापन तथा न्यायसम्पादनमा रही काम गरेको यस सम्बन्धी अनुभवलाई सँस्थाको हितमा प्रयोग गर्न प्रयत्नशील रहनेछु । खासगरी न्यायिक जनशक्तिको सीप विकास र उत्प्रेरणाका लागि सहजीकरण गर्नका लागि तत्पर रहनेछु।
४. फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयन
अदालतबाट भएका फैसला समयमा कार्यान्वयन भएनन् भने न्याय पराजित हुन पुग्दछ । फैसला हुने अनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेमा कानुनको शासनमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुग्दछ । अदालतका फैसलाले व्यक्तिलाई लागेको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असूलउपर गर्न बाँकी अङ्क निक्कै ठूलो छ। सरकारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा दण्डजरिवानासमेतको अद्यावधिक लगत दिने र ती निकायहरूले सेवा प्रवाह गर्नु अघि दण्डजरिवानाको लगत रहे नरहेको हेरी रहेको पाइएमा असुल उपर गर्न पहल गरिदिने र अदालतले समन्वय गरी दण्डजरिवानाको असुलीको देशब्यापी अभियान चलाई निरन्तरता दिने हो भने दण्डजरिवाना असुलीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । तत्काललाई अदालतको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी सुरक्षा र अन्य सरकारी निकाय, स्थानीय तहसमेतको स्थायी टोलीको संयन्त्र अदालतमा बनाएर फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा न्यायिक प्रक्रियागत पक्षहरू धेरै रहन्छन्, त्यसैले देवानी मुद्दाको फैसलाको कार्यान्वयन अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाईले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । – फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन– खासगरी व्यक्तिलाई लागेको कैद जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असुलीमा हाम्रो कानुन प्रणालीमा गरिंदै आएको अभ्यासमा नीतिगतरूपमा नै फड्को मार्नु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । कैद जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्तिको असुली कार्यपालिकी निकायले गर्ने गरी दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु।
५. बिवाद समाधानका बैकल्पिक उपायको अबलम्बन
अदालतसमक्ष आएका विवादलाई मेलमिलापमा लैजाने र तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले विवादको समाधानमा सहजीकरण गरी मेलमिलाप गर्ने पद्दतिको सुरूआत भएको बीस वर्ष नाँघिसकेपनि अझै यसले आशातीत नतिजा दिन बाँकी नै छ । तीनै तहका अदालतमा मेलमिलापमार्फत मिलापत्रको समग्र उपलब्धि प्रेसित भएको मुद्दाको बीस प्रतिशत पनि पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ । यद्यपि हामीसँग अन्यत्र देशको अदालत प्रेसित मेलमिलापको सिकाई पनि छ।फिलिपिन्स, सिंगापुर, जापानमा अदालत प्रेसित मेलमिलापको सफलता दर साठी प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । त्यहाँका अदालतहरूमा मेलमिलापको अवस्थाका सम्बन्धमा मसमेतका कतिपय न्यायिक जनशक्तिबाट अध्ययन अबलोकन पनि भएको छ । ती देशका अदालतमा भएका मेलमिलापका उत्तम अभ्यासलाई अनुशरण गर्न सकिन्छ। मेलमिलाप परिषदबाट न्यायाधीश निर्देशित र न्यायाधीश सम्मीलित मेलमिलापको सम्भाब्यताबारे अध्ययन पनि भएको छ। ती अध्ययन भ्रमण र अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा अदालत प्रेसित मेलमिलाप पद्दतिलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतमा हुने छलफलमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित मेरो सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता रहनेछ । मेलमिलाप पद्दतिबाट विवादको समाधान नै उत्तम र स्थायी समाधान हो भन्ने तथ्यलाई मूर्तरूप दिन मेरो सक्रियता रहनेछ।
६. सूचना प्रबिधिको प्रयोग
मुद्दाको प्रक्रियागत काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग न्यायिक सुधारका लाि अपरिहार्य रहेको छ । नेपालको न्यायपालिकाले आफ्ना काम कारवाहीमा गरेको सूचना प्रबिधिको प्रयोगलाई अझ उच्चतम विन्दुमा पुर्याउनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट मुद्दा दर्ता,म्याद तामेली तथा पत्राचार गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कानुन व्यवसायीको बहस, विशेषज्ञ तथा साक्षीको बकपत्र गर्ने र न्यायिक अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थित ’गर्ने कार्यलाई सँस्थागत गर्न आफ्नो अनुभवसहितको सकारात्मक पहल हुनेछ। मुद्दा दर्तादेखि फैसलाको जानकारीसम्म बिद्युतीय माध्यमबाट हुन सकेमा सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज पहुँचसमेत पुग्ने मेरो बिश्वास छ ।
७. न्यायिक सुशासन
न्यायिक सुशासनको स्थापना बेगर न्यायिक कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन । न्यायिक सुशासनका लागि न्यायाधीशको आचार संहिताबाट निर्दिशत हुने कुरामा मेरो स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको छ । न्यायाधीश आचार संहिता र अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचार संहिताको कार्यान्वयनमा नेतृत्वलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ । सुशासन विपरीतका गतिविधिको सुक्ष्म अनुगमन तथा निगरानीको संयन्त्र गठन गरी काम गरिने भन्ने न्यायिक नेतृत्वको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मेरो पूर्व अनुभवसहितको सहयोग हुनेछ । त्यस्तै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्ततालगायतका न्यायिक मूल्य मान्यताका मापदण्डको विकास र कार्यान्वयनमा मेरो जोड रहनेछ । अदालतमा बिचौलियाको नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको लागि पहल गर्ने भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले यस समितिसमक्ष पेश गर्नुभएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ । मातहत अदालतहरूको निरीक्षण, कामकारवाहीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यक्तिगत र सामूहिकरूपमा पहल गर्दै न्यायिक सुशासन कायम गर्ने दिशामा सँस्थाले लिएको उद्देश्य पूरा गर्न मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ ।
८. न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि
न्यायमा सहज पहुँच अभिवद्धि न्यायिक सुधारको अर्को महत्पूर्ण पक्षको रुपमा रहेको छ । न्यायमा सहज पहुँचका लागि तय भएका कानुनी प्रबन्धहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । अदालतमा आउने मुद्दाका पक्षलाई न्यायिक प्रक्रिया र पद्दतिबारे जानकारी गराउने, साक्षी तथा पीडितको संरक्षण, मुद्दामा कानुनी प्रतिनिधित्व गराउन नसक्नेका लागि निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्थाको प्रभावकारिता ल्याउन, मुद्दाको फैसलासहितको मिसिल स्क्यान गरी सफ्टवयरमा राख्ने र पक्षले जुनसुकै अदालतबाट त्यसको नक्कल लिन सक्ने गरी प्रबन्ध गर्न, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई न्यायमा सहज पहुच पुर्याउने ब्यवस्थाको लागि मेरो सकारात्मक र सक्रिय पहल हुनेछ ।
९. सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको कार्यबोझको ब्यवस्थापन
मुद्दाको तथ्यांकीय अवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर कार्यबोझ बिस्तार भइरहेको छ। कार्यबोझलाई व्यवस्थापन गरी न्यायसम्पादनमा शीघ्रता ल्याउन उपयुक्त व्यवस्थापकीय उपायहरू– सुनुवाई व्यबस्थापन, बहस व्यबस्थापनलगायतको अबलम्बन जरूरी छ । बिगतमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको कार्यबोझ घटाउने सम्बन्धमा भएको अध्ययनमा आफू सँलग्न रहेको अनुभवका आधारमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गर्ने वा वा न्यायाधीश संख्या बढाउने दुईवटा बिकल्प हुन सक्दछन्। त्यसमध्ये पहिलो बिकल्प हाम्रा लागि उपयुक्त हुन सक्दछ । स्थानीय तहले र प्रदेशले बनाएको कानुनको संवैधानिकताको परीक्षणलगायत स्थानीय र प्रदेश तहबीचको बिवादको निरूपणको क्षेत्राधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अधिकारक्षेत्रको पुनरावलोकनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने आधार मा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक एवम् जटिल कानुनी प्रश्नको अन्तिम ब्याख्याता को रूपमा अझ बढी स्थापित गर्न आवश्यक छ ।
सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो रिटको सँख्यालाई कम गर्न प्रशासकिय अदालत, श्रम अदालतका क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । उच्च अदालतमा रिट लाग्ने अवस्थामा सोझै सर्वोच्च अदालतमा आउनु पर्ने मनासीव कारण देखाएमा र सो कारण उपयुक्त देखिएमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्ने संवैधानिक तथा कानुनी बन्दोबस्त गर्न जाने र सकिएमा न्यायिक बिकेन्द्रीकरणमा मद्दत पुग्न यसले न्यायमा सहज पहुँच कायम गर्न समेत सहयोग पुग्न सक्दछ । अपबादात्मक अबस्थाबाहेक सुरू क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतमा नै रहनु उपयुक्त हुन्छ । उच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीशको पूर्ण ईजलासबाट पुनरावेदनको अनुमति दिने नदिने सम्बन्धमा सुनुवाई भई अनुमति प्रदान भएमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधारको एउटा उपाय हुन सक्दछ ।
१०. विविध
१०.१ न्यायिक व्याख्या र नजीरमा एकरुपता सर्वोच्च अदालतसँग राखिने अपेक्षा हो । सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू सबैका लागि मार्गदर्शक र कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् । तर, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीरमा एकरूपता कायम हुन नसकेको रचनात्मक आलोचना पनि न्याय जगतमा सुनिने गर्दछ । नजीरहरुकाबीच एकरूपता निश्चितता कायम गर्नका लागि हुने अध्ययन तथा न्याय सम्पादनको रोहमा आफ्नो तहबाट योगदान रहनेछ ।
१०.२ न्यायिक सुधार, मुद्दा तथा अदालत व्यस्थापनमा सुधारका लागि न्यायपालिकाभित्रैबाट प्रशस्त अध्ययन भई प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन् । ती अध्ययन प्रतिबेदनमा दिइएका सुझावहरूलाई समय अनुकूल प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न न्यायिक नेतृत्वप्रति मेरो सुझाव र कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग रहनेछ । यसका अतिरिक्त नेपालको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समाबेश भएका रणनीतिक क्रियाकलापहरू, सर्वोच्च अदालतले बनाएको आफ्नै कार्ययोजना तथा सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट संसदीय सुनुवाइका क्रममा यस समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मैले आफ्नो भूमिका अनुकूल जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछु ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतकै प्रस्तावित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले पनि आफ्नो कार्य योजना पेस गरेका छन् । शुक्रवार भएको संसदीय सुनुवाइ मा प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेले आफ्नो ८ पेज लामो कार्य योजना पेस गरेका हुन् । कार्ययोजना उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्यायसम्पादन नै न्यायाधीशको मुख्य कार्यभार भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘यो कार्यभार गर्न न्यायाधीश सदैव इमानदारीसाथ क्रियाशील रहनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक मुद्दा व्यवस्थापन, अदालत फैसला कार्यान्वयन, न्यायसम्पादन प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीको प्रभावकारितासमेतका पूरा व्यवस्थापन, विषयमा पनि सामूहिक उत्तरदायित्वका रूपमा न्यायाधीशको भूमिका रहने हुन्छ । ’
यस्ता छन् न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको कार्ययोजना :
१. स्वतन्त्र, निष्पक्ष, छिटो छरितो गुणस्तरीय न्यायसम्पादन नै न्यायाधीशको मुख्य कार्यभार एवं दायित्व हो । इमानदारी निष्ठा र लगनशीलताका साथ गरिने कार्यबाट यो कार्यभार र दायित्व निवार्ह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । यही विश्वास र संकल्पका साथ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय न्यायसम्पादनको दायित्व निवार्ह गर्ने मेरो भरपुर प्रयत्न रहनेछ।
२. स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतका आधारमा न्यायिक सद्विवेकको सम्यक प्रयोग द्वारा न्यायको अनुभूति हुने गरी न्यायसम्पादन गर्नेछु ।
३. हरेक तहका अदालतमा मुद्दाको लगत वर्षेनी वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा अन्य अदालतको तुलनामा मुद्दाको चाप अत्यधिक छ । मुद्दामा छिटो छरितो न्यायसम्पादन गरी फछ्यौट दर बढाउने र मुद्दा बक्यौंता न्यूनीकरण गर्ने मेरो विशेष प्रयास रहनेछ ।
४. पुराना बक्यौंता मुद्दा न्यूनीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतमा अभियानको रूपमा विशेष प्रयास भई आएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा हाल २ (दुई) वर्ष नाघेका पुराना मुद्दा ११४५९ थान र ५ वर्ष नाघेका पुराना मुद्दा २८५५ थान विचाराधीन रहेको अवस्था देखिन्छ । पुराना मुद्दा फछ्र्यौटका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न र पुराना मुद्दा बक्यौता न्यूनीकरणका लागि भइरहेको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयत्नशील रहने मेरो प्रतिबद्धता छ ।
५. मुद्दा सुनुवाइमा इजलास व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ । सुनुवाइका लागि इजलाससमक्ष पेश भएका मुद्दा धेरै पटक स्थगित हुँदा अथवा अन्य कारणले सुनुवाइ हुन नसक्दा सरोकारवालाको गुनासो आउने गरेको परिप्रेक्ष्यमा कानूनबमोजिम वा विशेष परिस्थितिमा बाहेक पेशी स्थगन निरुत्साहित गर्ने र मुद्दाको प्रकृति र विषयवस्तुको गाम्भीर्य विचार गरी बहसको समय व्यवस्थापन गर्दै यथासम्भव अधिकतम मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ ।
६. छिटो छरितो न्यायसम्पादनको लागि सरोकारवालाहरूसँगको सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । स्वच्छ, निष्पक्ष, सरल, सहज न्यायसम्पादनका लागि उपयुक्त कार्य वातावरण अपरिहार्य छ । तसर्थ सरोकारवालाहरूसँगको सम्बन्ध समन्वय, सहयोग र समझदारी द्वारा न्यायसम्पादनका लागि उपयुक्त कार्य वातावरण सिर्जना गरी न्यायसम्पादन कार्य सहज, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने कुरामा म दृढ छु ।
७. नयाँ परिवर्तित सामाजिक परिवेश, विश्वव्यापीकरण तथा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्र थप विस्तार भएको छ । सोहीबमोजिम अदालतप्रतिको जन अपेक्षा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यी विकसित परिवेश तथा नयाँ विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणसमेतको सापेक्षतामा जन अपेक्षाको उचित सम्बोधन हुने र गुनासो न्यूनीकरण हुने गरी स्वतन्त्र निष्पक्ष छिटो छरितो न्यायसम्पादन गर्ने मेरो प्रयत्न रहने छ ।
८. न्यायप्राप्तिको आशा, भरोसा र आस्थाको केन्द्रका रूपमा न्यायपालिका रहेको हुन्छ । जनआस्था नै न्यायालयको पूँजी हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, छिटो छरितो, कम खर्चिलो, गुणस्तरीय न्यायसम्पादनबाट नै न्यायपालिकाप्रतिको जन आस्था सुदृढ हुन सक्दछ । इमान, निष्ठा, पेशागत आचरण र अनुशासनको परिपालना निष्पक्षता र विश्वसनीयता स्थापित गर्ने आधारशिला हुन । यिनै मान्यताहरू अनुशरण गर्दै न्यायसम्पादनलाई विश्वसनीय बनाई समग्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ ।
९. फैसलाको पूर्ण पाठ यथा सम्भव समयमा तयार गर्नेतर्फ सजगताका साथ प्रयत्नशील रहने छु ।
१०. सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फछ्यौट तथा पुराना मुद्दा बक्यौता न्यूनीकरण गर्ने गरी मुद्दा व्यवस्थापन लाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा अदालत व्यवस्थापन वा मुद्दा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा फूलकोर्ट (सबै न्यायाधीशहरूक बैठक) मार्फत यी विषयमा प्रभावकारिताका लागि मेरो प्रयास रहने छ ।
११. न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र विपन्न, असहाय वा असमर्थ पक्षलाई पनि गुणस्तरीय सेव प्रदान गर्ने गरी वैतनिक कानून व्यवसायी तथा स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा प्रो. बोनो सेवालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्नेछु ।
११. जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा कार्यान्वयनमा रहेको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति प्रभावकारी कार्यान्वयन, अदालतमा अनुकूल कार्य वातावरणको निर्माण, मानव संसाधन विकास व्यवस्थापन र परिचालन, मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिता, फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग, न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिलगायत न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेतका विषयमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट सम्मानित समितिसमक्ष हालै कार्ययोजना सहितको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । उक्त कार्ययोजना र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मेरो पूर्ण साथ सहयोग रहने व्यहोरा पनि यहाँ निवेदन गर्दछु ।
१२. न्यायपलिकाले निर्धारण गरेको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त भौतिक, आर्थिक स्रोत साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गराइनु अपरिहार्य छ । न्यायसम्पादनको प्रभावकारिता र न्यायिक सुशासनका लागि पर्याप्त आर्थिक, भौतिक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र अनुकूल कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्दछ ।
१३ . न्याय छिटो छरितो, कम खर्चिलो, स्वच्छ निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्ने नै न्यायका उपभोक्ताहरूको अपेक्षा सरोकार र गुनासो रहने गरेको सन्दर्भप्रति म सतर्क, सजग र सम्वेदनशील छु । यी अपेक्षा सरोकार र गुनासो यथासम्भव सम्बोधन र न्यूनीकरण हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ । स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुदृढीकरण राज्यको सरोकारको विषय हो । स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता नै न्यायपालिकाको मर्म, आकर्षण र सुन्दरता पनि हो । तसर्थ स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायसम्पादनलाई जीवन्त पद्धतिका रूपमा अंगीकार गर्दै न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र श्रीवृद्धिमा सबै पक्षको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास मैले लिएको छु ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया